जनमत संग्रहले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्ने हो भने संविधानमा त्यस्तो प्रावधान किन राखियो?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संस्थागत भएका मुद्दामाथि प्रश्न र जनमत संग्रहको माग गरेपछि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र चर्चामा छन्। गत साता ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेका मिश्रसँग संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका विषयमा हिमालखबरका लागि मस्त केसीले गरेको कुराकानीः
तपाईंको अवधारणापत्रले मुलुकलाई २०६२/६३ को परिवर्तनभन्दा पछाडि फर्काउनुपर्ने मान्यता राख्यो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् नि?
२०६२/६३ भन्दा पछाडि त फर्काउनै मिल्दैन, त्योभन्दा अगाडि नै जाने हो। त्यो आन्दोलनका आफ्ना विशेषताहरू छन्। त्यसका असल गुण र अनुभवलाई लिएर, त्यसमा भएका गल्तीलाई सुधारेर अगाडि जाने हो, पछाडि फर्किने होइन।
त्यसो भए जनआन्दोलनपछि संस्थागत भएका विषयमा जनमत संग्रह गरौं भन्नुको तात्पर्य के हो?
हामी जानुपर्ने एकातिर हो, तर अर्कोतिर गइरहेका छौं। यस्तो वेला सही बाटो समातेर जाऔं भन्नुलाई पछाडि फर्केको भनिंदैन। निश्चित विषयहरूमा मुलुक ठीक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छैन। अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता, इतिहास, संस्कृति, जातीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोण लगायत विषयमा जे–जस्तो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ, त्यो मुलुकको हितमा छैन।
दलहरूले निर्वाचनमा जाँदा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता जस्ता मुद्दा बोकेका थिए। तपाईं ती अजेन्डा जनताका होइनन् भन्दै हुनुहुन्छ, किन?
राजनीतिक दलले देशको दूरगामी भविष्यलाई असर पर्ने मुद्दाहरू बोकेर सबै विषय समाधान हुन्थे भने यो संसारमा जनमत संग्रहको अवधारणा राजनीतिशास्त्रबाट हटाइदिए हुन्छ। कुनै पनि देशमा कतिपय गम्भीर विषयहरू हुन्छन्, जुन राजनीतिक दलका अजेन्डा मात्रै बन्न सक्दैनन्। र, तिनमा जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नै जनमत संग्रह हो।
त्यसैकारण ‘गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता त जनअनुमोदित भइसक्यो नि’ भन्ने जुन भनाइ छ, त्यो गलत किन छ भने जनमत संग्रहको अवसर नै दिइएन। अवसर दिएको भए यी मुद्दामा जनताले स्वतन्त्र रूपमा मत हाल्थे। त्यस्तो अवसर नै नदिएपछि पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसैले यसलाई जनअनुमोदित भनिँदैन। जनअनुमोदित हो भन्ने हो भने म जस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो पार्टीको चुनाव हारेको नेताले दस्तावेज ल्याउँदा तर्सिनुपर्ने कारण के?
तपाईंको विचारमा जनमत संग्रहको विरोध हुनुको कारण के होला?
डर। मेरो दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि एउटा तप्काले खोइरो खनेको छ। आमरूपमा त मेरो धारणाप्रति समर्थन देखिन्छ। उनीहरूलाई जनता नमान्ने? तपाईं र मेरो दृष्टिकोण मिल्ने मात्र जनता, अरू जनता होइनन्? त्यसो हुनाले जनतासँग डराउन भएन। २०६२/६३ को आन्दोलनको परिणाम बलियो बनाउने हो भने जनताबीच परीक्षा गरौं न त भन्ने मेरो प्रस्ताव हो।
जनमत संग्रहपछि अस्थिरता र अशान्ति निम्तिन्छ भन्ने पनि बुझाइ छ नि!
जनमत संग्रहले अस्थिरता र अशान्ति सिर्जना हुन्छ भने संविधानमा त्यो प्रावधान किन राखेको? हाम्रो संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै विषयमा जनमत संग्रहको अधिकार दिएको छ। जनमत संग्रहले अस्थिरता, अशान्ति निम्त्याउने भए संविधानमै निषेध गरिदिएको भए हुन्थ्यो। जब तपाईं संविधानको पालना गरेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट परिवर्तन खोज्नुहुन्छ भने तपाईं संविधानवादी हो। संविधानको अधिकार माग्न पाउने सबै नागरिकको अधिकार हो नि।
सबै राजनीतिक परिवर्तनमा जनमत संग्रह हुँदैन। हाम्रै उदाहरण २००७ र २०४७ छ। २०६२/६३ को उपलब्धिलाई जनमत संग्रहको माग गर्ने हो भने त्यसका लागि बलिदान दिने, योगदान गर्ने लाखौं जनताको अपमान हुँदैन?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताको मुद्दा कतै सुनिएको थियो? त्यसपछि पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभामा यो अजेन्डा कसरी आयो भनेर मैले अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेको छु। १२ बुँदे सहमतिमा कतै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विषय उल्लेख छ?
मधेश आन्दोलनले चाहिँ संघीयताको माग गरेकै हो। तर, जुन तरिकाले संघीयता लादियो, पर्दा पछाडिबाट जुन शक्तिले खेले, त्यसमाथि मेरो प्रश्न हो। संसारभर यस्ता किसिमका आन्दोलनहरू हुँदा हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति र कमजोर संस्था भएको देशमा विदेशी शक्तिहरूले खेल्छन्। मधेशका जनताको आकांक्षा, उहाँहरूको मनसाय र नियतमाथि रत्तिभर शंका छैन। आमरूपमा नेपाली जनताको नियतमाथि शंका होइन। मधेशका जनताले सशक्तीकरण, समावेशिता, राज्यमा समान पहुँच र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अधिकार समान होस् भन्ने चाहेका हुन्। त्यो सुनिश्चित गर्न २०६२/६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले जे उपलब्धि हासिल भयो, यसमा मेरो सम्मान छ।
कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रको छेउमा भएपछि त्यो निर्भर राज्यमा परिणत हुन्छ। यसलाई विखण्डित बनाइदिएपछि त्यो झन् कमजोर हुन्छ र शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सहज हुन्छ।
संघीयताप्रति वितृष्णा चाहिँ किन?
संघीयता अहिले भ्रष्टाचार र आर्थिक दोहनको ठूलो स्रोत बनेको छ। राजनीतिक भागबण्डामा हजारौंलाई जागीर दिने आधार बनेको छ।
हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा भोलि भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउने परिस्थिति देखियो। हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि आँच आउँदा, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता कमजोर हुँदा जनताको जीवन कसरी सुखमय हुन सक्छ? संघीयतामा टेकेर कहिले बहुराष्ट्रिय राज्यको माग त कहिले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको माग उठ्छ। यो अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ, भोलि जब जटिलता आउँछ तब विदेशी तत्त्वले खेल्दा अथवा देशभित्रकै निहित स्वार्थ भएका तत्त्वले खेल्दा यी विषय चर्किए भने देशले थेग्न सक्दैन।
अर्को कुरा, हाम्रो राज्य कमजोर भइसकेको छ। राष्ट्रपति संस्थामाथि कसैलाई विश्वास छैन। प्रधानमन्त्रीमाथि मात्र होइन, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयमाथिको विश्वास समेत हराइसकेको छ। यसकारण यी सबै संस्था कमजोर छन्। कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रको छेउमा भएपछि त्यो निर्भर राज्यमा परिणत हुन्छ। यसलाई विखण्डित बनाइदिएपछि त्यो झन् कमजोर हुन्छ र शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सहज हुन्छ। यी कारणले संघीयता हाम्रो मुलुकका लागि घातक छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मासिक तलब लिन नपाएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले भत्ताको घुमाउरो बाटो अपनाएर तलब लिइरहेका छन्। संघीयता खारेज हुँदा कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट बचत हुन्छ।
तपाईंले अवधारणापत्रमा संघीयतामाथि त जनमत संग्रह नगरी संसद्बाटै खारेज गरे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताभन्दा जनतासँग झन् प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय कसरी त्यति हलुका भयो?
राज्य प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै कारण संघीयताले वितण्डा मच्चाइरहेको छ। योभन्दा पनि झन् बढी संकट आउनेवाला छ। त्यसकारण दुई तिहाइ बहुमत मार्फत संसद्बाटै यसलाई खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर, संघीयताका बारेमा पनि जनमत संग्रह गर्ने आवाज आयो भने त्यो गर्न नसकिने कुरै भएन। धर्म निरपेक्षता हरेक नागरिकको भावनासँग जोडिएको छ। त्यसकारण नागरिकलाई आफ्नो मत राख्ने ठाउँ दिनुपर्छ।
संघीयता भ्रष्टाचारको स्रोत भयो भन्नुभन्दा पनि त्यो ठाउँमा आफ्ना पार्टीका नेता निर्वाचित गराएर सही कार्यान्वयन गराउन सक्ने ‘स्पेस’ त छ नि!
त्यसो हो भने २०४७ सालपछिको परिवर्तन किन चाहिएको थियो? त्यही प्रणाली मानेर आ–आफ्नो पार्टीबाट स्वच्छ नेता निर्वाचित गरेर कार्यान्वयन गरेको भए भइहाल्थ्यो नि! त्यसकारण संरचनागत त्रुटिलाई पनि हेर्नुपर्छ। यस्ता त्रुटि गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता त्रुटिले हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, एकता, अखण्डता जस्ता विषय पनि क्षयीकरण गरिदिन्छन्। त्यसरी क्षयीकरण गर्ने संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानको पालना गरेर बदल्नुपर्छ।
थुप्रै विकसित देशले एक पटक बनाएको संविधान सयौं वर्षसम्म प्रयोग गरिरहेका छन्। उही प्रणालीबाट विकास र समृद्धिमा अगाडि बढेका छन्। हामी चाहिँ हरेक १० वर्षमा संविधान र प्रणाली बद्ल्दै हिंड्ने?
राजनीति शुरू गर्दा ठ्याक्कै यही धारणा बोकेर अगाडि बढेको थिएँ। तर, यो चार वर्षमा जुन किसिमका परिस्थिति देखिए, यो परिस्थिति सुध्रिने कुनै पनि संकेत देखिँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा हामीले नसोच्ने? संसारका दुई सय देशमध्ये ३० देशमा पनि संघीयता छैन। संघीयतामा गएर द्वन्द्व भएर टुक्रिएका अफ्रिकी देशलाई नहेर्ने? यूरोपकै युगोग्स्लाभियाको उदाहरणबाट हामीले शिक्षा नलिने?
तपाईंले राजसंस्थालाई नेपाली सार्वभौम शक्तिको सबैभन्दा बलियो संस्थाका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राजसंस्थाको अन्त्यपछि सार्वभौमिकतामा आँच आयो भन्ने आधार के हो?
यो प्रश्न गरिरहँदा तपाईंकै मनमा विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुख मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गुपचुप भेटेको याद आउँछ कि आउँदैन? २०६२/६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको वेला विदेशी गुप्तचरले पाँचतारे होटलमा लाइन लगाएर हाम्रा प्रमुख नेतालाई भेटेको सम्झनुहुन्छ कि सम्झनुहुन्न? सहसचिवस्तरका विदेशी राजदूतले घरघर पुगेर भूतपूर्वदेखि बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको याद गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यति हुँदा पनि सार्वभौमिकता बलियो नै मान्दिनुपर्ने? हाम्रो सार्वभौमिकता कमजोर भएको छ, हामीले नै कमजोर बनाएका छौं।
नेपाली समाज अविकास, विभेद, वर्गीय रूपमा विभाजित थियो । त्यो हिसाबले हाम्रो समाजको रूपान्तरण आवश्यक थियो। तर, रूपान्तरणको नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकको हिंसा कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन।
तपाईं माओवादी नेता र उनीहरूले विगतमा अँगालेको शैलीप्रति अलि आक्रामक देखिनुहुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के हो?
माओवादी द्वन्द्वबाट आफन्त गुमाएका, घरबारविहीन भएका परिवारलाई गएर सोध्नुस्- उनीहरूलाई द्वन्द्वले के दियो? आमाबुवा रुँदै गर्दा छोराछोरीलाई घिसारेर आँखै अगाडि गोली हानेकालाई सोध्नुस्- पीडा के हो? सुराकीका नाममा निर्दोषलाई कसरी हत्या गरियो। द्वन्द्वकाे घाउ के हो? त्यो परिवारलाई सोध्नुस्। एकाध नेता बाहेकले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश र शहरमा पढाएर सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाए, ती आमाबुबालाई सोध्नुस्– द्वन्द्वले के दियो?
नेपालमा लोकतन्त्र नै नभएको भए त्यसको लागि द्वन्द्व भयो भन्न केही सुहाउँथ्यो। २०४७ सालको संविधानले विचारले जितेर परिवर्तन ल्याउने अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। त्यस्तो उदार समयमा भएको बर्बरतालाई म कसरी स्वीकार गरूँ? तपाईंहरू जस्ता युवालाई त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर कसरी भनूँ? म त्यसो गर्न सक्दिनँ।
हो, नेपाली समाज अविकास, विभेद, वर्गीय रूपमा विभाजित थियो। त्यो हिसाबले हाम्रो समाजको रूपान्तरण आवश्यक थियो। तर, रूपान्तरणको नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकको हिंसा कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन।
हाम्रो समाजले त त्यसलाई स्वीकार गरेर द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नेलाई पटक–पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री मानिसक्यो नी?
यो देशको बिडम्बना नै यही हो। हिजोको गल्तीलाई हामीले यति छिटो बिर्सिदियौं। द्वन्द्वकालीन मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति अहिले संसद्मा छन्। संसद्को नेतृत्व गरिरहेका छन्। यही हो राज्य कमजोर भनेको। यदि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको समयमै फैसला आएको भए, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई निष्पक्षरुपले काम गर्न दिएको भए यी विषय टुंगो लागिसक्थ्यो। दोषीलाई कारबाही हुन्थ्यो, पीडितले न्याय पाउँथ्यो। यी विषयको टुंगो नहुँदासम्म हत्या र हिंसाको आरोप लागेको व्यक्ति संसद्मा हुनुहुँदैन्थ्यो, जनता र समाजले अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो।
जनमत संग्रह गर्दा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मत आउने पक्का छ। तपाईंले धर्मलाई आड बनाएर आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’ सुरक्षित बनाउन खोज्नुभएको हो?
धर्मको राजनीति हुने भइदिएको भए, संविधान निर्माताले संविधानमै यसलाई असंशोधनीय उल्लेख गरेको भए हुने नि। त्यसो भएको भए संविधानले निषेध गरेको विषयमा हामीले माग गर्ने कुरै हुन्नथ्यो। म त अहिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिऔं भन्दै छु। तर, तपाईंले भने जस्तो ८० प्रतिशत हिन्दू हुँदैमा हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भन्ने छैन। कैयौं हिन्दूहरू धर्म निरपेक्षताको पक्षमा छन्। तर, वास्तविकता के हो भने बहुसंख्यकको भावनालाई लामो समयसम्म दबाइयो भने त्यसबाट निस्कने उग्रता राज्यले नथेग्ने खालको हुन्छ।
राजतन्त्रप्रति पनि तपाईंको धारणा नरम देखियो। तपाईं गणतन्त्रवादी कि राजावादी?
मैले गणतन्त्रमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेको छैन। अहिलेको जस्तै भ्रष्टाचार भइराख्ने हो भने, जनताका आकांक्षालाई ध्यान नदिने हो भने, राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले एउटा गुटको पक्षपोषण गर्दै जाने हो भने भोलि गणतन्त्र पनि खतरामा पर्छ है भनेको छु। गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो सुध्रिएन भने जनताको आक्रोश थेग्न सकिँदैन। गणतन्त्र खतरामा पर्छ भनेको हुँ। सुध्रिएन भने जनताले निर्णय गर्छन्।
हिजो सर्वसाधारणको घाँटी रेटेर आउनेहरूको पक्षमा लाग्दा, उनीहरूकै मुद्दामा सहमत हुँदा चाहिँ समस्या नहुने, मैले हिजो राजसंस्थाले केही कुरा राम्रो गरेको थियो है भनेर प्रशंसा गर्दा राजावादी हुने? कति ठूलो पूर्वाग्रह! म यो र त्योभन्दा पनि असल लोकतन्त्रवादी हुँ।
मैले गणतन्त्रमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेको छैन। अहिलेको जस्तै भ्रष्टाचार भइराख्ने हो भने, जनताका आकांक्षालाई ध्यान नदिने हो भने, राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले एउटा गुटको पक्षपोषण गर्दै जाने हो भने भोलि गणतन्त्र पनि खतरामा पर्छ है भनेको छु।
त्यसो भए तपाईंको राजनीतिक अजेन्डा के हो?
स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी, धर्म निरपेक्षताको मुद्दामा जनमत संग्रह र गणतन्त्र कायम रहनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। गणतन्त्र सुधार्नैपर्छ।
तपाईंको अवधारणापत्र पार्टीमा पेश नगरी एकैपटक जनताको बीचमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो?
मैले पार्टीको केन्द्रीय समितिमै लैजान्छु भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ। तर, पार्टी एकीकरण पश्चात् हामी दुईजना अध्यक्ष र संयोजकको सहमति नभईकन अजेन्डा बनेर कुनै पनि विषय पार्टीमा लान मिल्दैन। यी विषयमा पार्टी संयोजकको फरक धारणा छ। उहाँको धारणालाई सम्मान गर्छु। पार्टीमा लग्न समस्या भएकाले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएरै सार्वजनिक गरेको हुँ। महाधिवेशन आउने वेला पार्टी नेतृत्वकर्ताले आफ्नो धारणा पार्टीमा वा जनतामा लैजान सक्छन्। पार्टीले अनुमोदन गर्यो भने मात्रै त्यो पार्टीगत धारणा हुन्छ।
यो दस्तावेज पारित भएन भने पार्टीमा दरार आउँदैन?
मेरो धारणा पारित भएन भने स्वीकार गर्छु। पार्टी महाधिवेशनको निर्णयलाई सम्मान गर्छु। फरक–फरक धारणा भएका व्यक्ति एउटै पार्टीमा बस्न सक्छन्। मैले प्रस्ताव गरेको विषयमा आमरूपमा समर्थन छ। मेरो धारणा पार्टीमा पनि पारित हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु।
-1732180391.jpg)
