धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई अर्थ मन्त्रालयको अस्पष्ट पत्र

अर्थ मन्त्रालयले १३ साउन र १४ साउनमा अस्पष्ट व्यहोराका दुई फरक पत्र सञ्चारमाध्यममा पठायो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई सम्बोधन गरिएका पत्रमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका (ती कार्यालयसँग सम्बन्धित) समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा सञ्चारमाध्यममा कस्तो खालको समाचार आएको र किन ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन। पत्रमा न कुन विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने उल्लेख छ, न कुन कानून वा नियमले त्यस्तो आवश्यकता खट्किएको हो भन्ने खुलाइएको छ।

पत्रमा नखुलाइए पनि अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले खरीद गरेका विषयमा आएका समाचारसँग सम्बन्धित रहेरै पत्र काटिएको बताए। बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पारिवारिक सदस्यको नाममा शुरूमै शेयर हात पारेको खुलासा हिमालखबरले गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले विषय उल्लेख नै नगरी पत्र पठाएको छ। पत्रमा के जवाफ खोजेको हो भनेर पनि उल्लेख गरिएको छैन।

सम्बन्धित समाचार

त्यसभन्दा पनि आश्चर्यलाग्दो त मन्त्रालयले बोर्ड र एक्सचेन्जका नाममा पत्र काटेको छ। जबकि, समाचारमा प्रष्ट रूपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र स्टक एक्सचेन्जका सीईओले गलत गरेको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिलाई लागेको आरोपका विषयमा उनीहरू आबद्ध संस्थासँग जवाफ मागिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको पत्रले बोर्डका सबै कर्मचारीमाथि अप्रत्यक्ष आक्षेप लागेको बताए। “अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँलाई तोकेर पत्र लेख्नुको सट्टा बोर्डसँग जवाफ मागिएको छ, बोर्डले के जवाफ दिने हो थाहा छैन,” उनले भने।

बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना र नेप्सेका सीईओ साउदले स्वार्थ बाझिने गरी महँगोमा साधारण शेयर निष्कासन हुन लागेको एक कम्पनीको शेयर हात पारेको भन्ने विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने निकाय तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय हो। त्यसैले, अर्थ मन्त्रालयले जनाउने प्रतिक्रिया र देखाउने पहलकदमीले यो निर्क्योलमा पुग्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयत्न अनुसार, अस्पष्ट र अमूर्त भाषामा पत्र काटेको भन्दै शंका गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले भने शुरूमै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई आधार बनाएर छानबिन गर्न नसकिने बताए। उनले यी चासोका विषयमा सम्बन्धित निकायले जवाफ दिएपछि त्यसमा थप अध्ययन आवश्यक लागेमा समिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाउने बताए।

सचिव ढुंगानाले भने, “विषय गम्भीर लागेमा र छानबिन आवश्यक परे जस्तो देखिएमा समिति गठन गरेर त्यसले सम्पूर्ण कागजात मगाएर हेर्ने र आवश्यक कारबाहीको सिफारिश गर्छ।”