वायुसेवा निगम निजीकरणविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २५ साउनमा बोलाउँदै सर्वोच्चले यो अवधिबीचमा निजीकरण सम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने योजना ल्याएको छ।

त्यस्तै, १३ असारमा बसेको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न तयार गरिएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेसँगै वायुसेवा निजीकरण हुने भयो भन्दै विरोध शुरू भएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध वायुसेवा निगमका कर्मचारी समेत आन्दोलनमा छन्।