निलम्बित सांसद रौनियार जसपा संसदीय दलको बैठकमा सहभागी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्।

निलम्बित सांसद रौनियार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहभागी भएका हुन्। निर्णयपुस्तिकामा रौनियारसहित २२ जना संघीय सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनी २०७४ को निर्वाचनमा पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि सांसद रौनियार १९ असोज, २०७५ देखि निलम्बित भएका हुन्। रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको जवदीघाटमा बबई नदीमाथि बनाएको पुल भत्किएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेमा उक्त मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा पनि मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख छ।

जसपाका एक सांसद पार्टी सत्तामा पुगेपछि नबोलाउँदा पनि आफैं बैठकमा उपस्थित भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “लुकेर हिंड्नुपर्ने व्यक्ति संसदीय दलको बैठकमा आउनुभएपछि हामी अक्क न बक्क भयौं।”

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले निलम्बित सांसद संघीय संसद् र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाइने बताए। दलको बैठकको सन्दर्भमा भने स्पष्ट प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ।

सांसद रौनियारले २०७५ र २०७७ मा आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर, सचिवालयले सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार नगरेको प्रमाणित नभएको भन्दै फुकुवा गरेको छैन।

सांसद रौनियार आफूलाई अन्यायपूर्वक निलम्बन गरेको बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन अनुसार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्रै निलम्बित हुने उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, “अभियोग लाग्दैमा जनप्रतिनिधि निलम्बित हुँदैन र निलम्बनै गरे पनि पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन पाउँछ, त्यसकारण बैठकमा गएको हुँ।”

सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा नैतिकताको हिसाबले बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो।”