महामारीका वेला छैनन् स्वास्थ्य मन्त्री
कोरोना संक्रमण महामारीको संवेदनशील समयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व चयन गरेका छैनन्।
३ साउन बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को तेस्रो लहर रोक्ने गरी तयारी गर्न मातहतका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, खोप महाशाखा प्रमुख लगायतलाई सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर तत्काल बनाउन, परीक्षणको दायरा बढाउन, अस्पतालमा अक्सिजन, बेड र आईसीयूको प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिए।
यसअघि १ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिव र स्वास्थ्य सचिवलाई खोप केन्द्र बढाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट, ३० असारमा देउवाले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का पदाधिकारीसँग छलफल गरेर कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
३ साउनको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको प्राथमिकता खोप भएको बताए। विश्वासको मत लिने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप।” सरकारको प्राथमिकतामा मुलुकको विकास पनि रहेको र अहिले चाहिँ जनताको स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको उनले बताए।
विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट अर्थात् ४ साउन बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाबाट अनुदानमा प्राप्त खोप लगाउने अभियानको उद्घाटन गरे। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा चलिरहेको खोप केन्द्रको अनुगमनका लागि निस्किए। देउवाले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, नेपाली सेना र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको विभिन्न केन्द्रमा पुगेर खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिए।
यसरी प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनमा देउवा हरेक दिन अधिंकाश समय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतकै काममा व्यस्त देखिएका छन्। यसले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता अन्य मन्त्रालय र निकायभन्दा स्वास्थ्यप्रति बढी हो कि जस्तो लाग्छ। तर, कोरोना महामारी सिर्जित स्वास्थ्य संकटको समयमा उनको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको छैन।
आफू नियुक्त भएकै दिन देउवाले गृह, अर्थसहित चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरे। तर, कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको समयमा उनले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेनन्। चार मन्त्रीले शपथ लिइरहेको फोटो राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक श्रीराम पौडेलले लेखे, “स्थितिको गाम्भीर्य वहन गरेको देखाउन पनि नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो।” प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि देउवाले १८ मन्त्रालय आफूले नै सम्हालिरहेका छन्।
पछिल्ला दिनमा कोरोनाको संक्रमणदर केही घटे पनि जोखिम घटेको छैन। विभिन्न अध्ययन र स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर पनि आउने संकेत गरिरहेका छन्। तर, जसै मुलुकमा कोरोना महामारी भित्रियो, सबैभन्दा बलियो र स्थिर भएर चल्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय यही वेला सर्वाधिक अस्थिर बन्यो। यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षमा चार स्वास्थ्यमन्त्री फेरिएका थिए।
विभिन्न अध्ययन र स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर पनि आउने संकेत गरिरहेका छन्। तर, जसै मुलुकमा कोरोना महामारी भित्रियो, सबैभन्दा बलियो र स्थिर भएर चल्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय यही वेला सर्वाधिक अस्थिर बन्यो। यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षमा चार स्वास्थ्यमन्त्री फेरिएका थिए।
प्रशासन क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल अस्थिर नेतृत्वले समग्र प्रणाली र कामकारबाहीमा असर पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रणालीको विकास नभएको हाम्रो मुलुकमा नेतृत्व स्थिर हुन जरुरी छ।”
१० माघ २०७६ मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित फेला पर्दा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए। १० पुस २०७७ देखि २१ जेठ २०७८ सम्म हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री भए। त्यसपछि आएका शेरबहादुर तामाङ करीब १९ दिन मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री भए। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका आठ मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाएपछि ८ असारमा तामाङको पनि जिम्मेवारी खोसियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए, शिक्षामन्त्री समेत रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले। २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै ओली सरकार बर्खास्त भयो। त्यसयताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले सम्हालिरहेका छन्।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य मन्त्रालय सधैं सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वको अस्थिरताले मातहतका निकाय प्रभावित हुने बताउँछन्। “नेतृत्व बलियो र स्थिर भए काम गर्ने शैली र तलका निकायलाई पनि आँट आउँछ,” उनी भन्छन्, “नेतृत्व नै नहुँदा निर्णय गर्नुपर्ने ठूलो विषयदेखि स–साना क्रियाकलापमा असर गर्छ नै।” सरकारले प्राथमिकता दिएर तुरुन्तै यस क्षेत्रको जानकार नेतालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मरासिनीको सुझाव छ।