सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार अदालतलाई भएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्न पाउने अदालतको अधिकारको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक काम सच्याउने जनाएको हो। यस मुद्दामा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार भएकाले त्यसमा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न नपाउने दाबी गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिन माग गरिएको निवेदनमाथि बहसका क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले पनि अदालतलाई त्यस्तो अधिकार नभएको दाबी गरेका थिए।

यस्ता तर्क र दाबीलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम आदेशमा भनेको छ, “नि:सन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै रहेको छ। तर, यसो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएमा अदालतले सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद उपर सुनवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन; गैरसंवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको हो।”

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट हुनसक्ने सम्भावित गैरसंवैधानिक कदम अदालतले रोक्न किन जरुरी छ भन्ने तर्कलाई उदाहरणबाट थप प्रष्ट्याउन खोजको छ। संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेन भने संवैधानिक उपचार अदालतले नै दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै फैसलामा भनिएको छ, “कदाचित् कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य रूपमा विचार गरियो भने पनि यस प्रकारका सतही किसिमका प्राविधिक प्रश्नहरू (अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ र?) गर्नुपर्ने जरुरत रहने थिएन। परिकल्पित घटनाको उल्लिखित अवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषणसम्म गर्ने हो; प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन। यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्दछ।”

संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले अदालतले राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिन नसक्ने र दिइहालेमा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरेका थिए। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले यो प्रश्नको पनि जवाफ दिएको छ।

“अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ। अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन–सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन,” फैसलामा भनिएको छ।

राष्ट्रपतिले ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे गरेका काम–कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएको’ सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।