यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित)
सर्वोच्च अदालतले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने अन्तिम आदेश जारी गरेको हो।
१६७ पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठमा आजका मितिले एक साताभित्र अर्थात् ३ साउन साँझ ५ बजेभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेश दिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए। देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबीलाई विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले देउवालाई नियुक्ति नगर्ने गरी निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू संविधानको भावना र मर्म विपरीत देखिएको उल्लेख गरेको छ।
“उक्त निर्णय र त्यसपछिका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू संविधानको धारा ७६ (५) र ७६ (७) तथा संविधानको समग्र मूल्यमान्यता, संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक आदर्श अनुरूप देखिन आएन,” फैसलामा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा गरेको विघटनलाई बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा दिएको आदेश विपरीत दोस्रोपटक विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
१४९ जना सांसदहरूको समर्थनसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय र प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका र उनले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएको कारणले उनले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। यसरी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीले ६ जेठमा प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओलीले गरेको दाबीलाई नै अस्वीकार गरेको छ र ओलीले गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
१४९ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको पालनामा त्रुटि भएको ठाउँबाट नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ’ भनेको छ।
बहुमत सांसदको समर्थनलाई ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र अर्थात २९ असार साँझ ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि आदेश दिएको छ।
हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
