महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन हुने इजलासमा महान्यायाधिवक्ताले नै न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सोमबार जारी फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले ‘महान्यायाधिवक्ताले अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको’ भनेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न शुरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी तथा बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए।

उनीहरूले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने र त्यसमाथि पुनरावलोकन नगर्ने आदेश गरेका न्यायाधीश भएकाले दुई न्यायाधीश यो विवादमा पनि बस्न नहुने माग गरेका थिए। यस्तो मागपछि न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफूहरूले इजलास नछाड्ने अडान लिए।

तर, अर्का न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्न उपयुक्त हुने राय दिँदै उनीहरूले नछाड्ने हो भने आफूहरूले छाड्ने घोषणा गरे। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराई सम्मिलित इजलास गठन गरे।

यसरी नयाँ इजलास गठन भएपछि महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा सरकारी वकीलहरूले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्नैपर्ने अडान राखेका थिए। यद्यपि अर्को दिन न्यायाधीश खतिवडाले बाँकी दुई न्यायाधीशले इजलास छाड्न आवश्यक नरहेको बताउँदै यही इजलासले निरन्तरता पाउने बताए। त्यसपछि मात्रै अदालतमा नियमित सुनुवाइ भएको थियो।

सर्वोच्च अदाललते आफ्नो अन्तिम आदेशमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा भएको त्यही घटनालाई ‘बिर्सनलायक’ भनेको छ। “महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्री सहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि हो। कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन,” आदेशमा भनिएको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई।

सर्वोच्च अदालतले इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको बताएको छ। त्यस्तो विषयमा ‘नीतिगत दृष्टिकोण निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव, सरोकार र चासो व्यक्त हुनु स्वाभाविक’ भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो चासोका पनि सीमा र मर्यादाहरू हुने बताएको छ।

अन्तिम आदेशमा भनिएको छ, “विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै (अर्थात् कारण देखाउ आदेश जारी नहुँदै) नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकीलहरू सहितका कानून व्यवसायीहरूबाट जे जस्तो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, तिनलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन।”

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कुनै पनि पक्षले अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताएको छ।

“मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने वा नहुने भन्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो। यो तजबिको उचित प्रयोग भए–नभएको कुराको निरूपण गर्ने कानूनी प्रक्रियाहरू पनि निर्धारित छन्। तर, इजलासभन्दा बाहिरबाट यस विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास गर्न वा प्रभाव पार्ने कोशिश गर्न वा विवादका पक्षहरूले यसलाई नै शर्तका रूपमा अगाडि सार्न र यस्ता कुरामा अडान राख्न मिल्दैन,” आदेशमा भनिएको छ, “त्यस प्रकारका प्रवृतिहरूलाई स्वीकार गरियो भने थिति बिथोलिन्छ, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवाञ्छित अवरोध पैदा हुने खतरा रहन्छ। न्यायिक कार्यप्रतिको आस्था र विश्वसनीयतामा असर पर्ने कार्य हामी कोही कसैले पनि गर्न हुँदैन। वैयक्तिक आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गरिनु कोही कसैको पनि हितमा छैन। आग्रह वा पूर्वाग्रहप्रेरित आशंकालाई स्वीकार गर्न थाल्ने हो भने परिणामतः न्याय सम्पादन प्रक्रिया गतिशील हुन नसक्ने कुरा निश्चित नै छ।”

सर्वोच्चले दोस्रो पटक गठित इजलासका न्यायाधीशहरू कसैले पनि यो विवादमा सुनुवाइ गर्न नहुने उचित वा वस्तुनिष्ठ कारण नभएको ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुईजना न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई)ले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलास समक्ष लिइएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र बिर्सनलायक परिघटना बन्न गएको छ।”