कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो

सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी पथान्तर (डाइभर्सन)बारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ।

परियोजनाबारे भएका निर्णय सम्बन्धी कागजात सहित ४ साउनमा छलफलमा आउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरेर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै छलफलमा झिकाएको हो।

अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “कालीगण्डकीको डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाका कागजात सहित उपस्थित हुन आउनू।”

कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाको राम्दी पुलभन्दा २ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी योजना सार्वजनिक भएपछि त्यसविरुद्ध कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

योजना पुरानै भए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ असारमा पथान्तर आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि यो विषय फेरि विवादित भएको हो।