के हो कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तर आयोजना? किन भइरहेको छ विवाद?

कालीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि सुक्खाको समयमा कालीगण्डकीमा अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर पानी बग्ने बताइएको छ। तर, स्थानीयस्तरमा आयोजनाको विरोध भइरहेको छ। किन?

१२ असारमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रुपन्देहीको बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तर आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तर आयोजना बहसको केन्द्रमा छ।

गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तर गर्दा त्यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोधमा छन्।

कालीगण्डकी नदीको पानी २७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत तिनाउ नदीमा ल्याएर त्यसबाट रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिममा सिँचाइ, पानी उपलब्ध गराउने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र बढ्दो सहरीकरणसँगै भविष्यमा तीन जिल्लामा आइपर्ने खानेपानी आपूर्तिको समस्या समाधान गर्ने बहुउद्देश्यीय योजना नै कालीगण्डकी तिनाउ पथान्तर आयोजना हो।

कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजना कार्यालयका प्रमुख सन्तोष कैनीका अनुसार, पाल्पाको राम्दी पुलभन्दा २.३ किलोमिटर तलबाट २७.२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरेर कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसालिनेछ।

यसबाट करीब १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। सिँचाइ विभागका अनुसार, यस आयोजनाले तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरण र अन्य कारणबाट तराईमा घट्दै गइरहेको भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ।

कालीगण्डकीमा दोब्बर पानी !

कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउमा पथान्तर गर्दा पथान्तर गरिएको स्थानभन्दा तल अहिलेभन्दा पानीको बहाव झन्डै दोब्बर वृद्धि हुने गरी अध्ययन भइरहेका छन्। त्यसमध्येको एक हो, कालीगण्डकी–१ जलाशययुक्त आयोजना।

यस आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। रुद्रवेणीभन्दा तल कालीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधेर निर्माण गरिने यस आयोजनाबाट २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि बनाइने जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्रतिसेकेन्ड २५० देखि ३०० घनमिटर पानी प्रवाह हुने सिँचाइ विभागका उप–महादिर्नेशक कृष्णप्रसाद नेपाल बताउँछन्। यो भनेको अहिले कालीगण्डकीमा हिउँदको समयमा बहने पानीको तेब्बर हो। हिउँदको सुक्खा समयमा कालीगण्डकीमा प्रतिसेकेन्ड १०२ घनमिटर पानी बहन्छ।

त्यसबाहेक रुकुम भएर बग्ने उत्तरगंगालाई बर्डिगार्ड खोलामा ल्याउने अर्को योजना पनि छ। ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी उत्तरगंगालाई डाइभर्ट गर्दा कालीगण्डकीमा पानीको बहाव झन् थपिन्छ।

यसबाट करीब १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सिँचाइ विभागका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले आँधीखोलामा निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेका रुद्रवेणी र आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रतिसेकेन्ड ७२ घनमिटर पानी बहनेछ। “जलाशययुक्त आयोजना बन्दा त कालीगण्डकी नदीमा अहिलेभन्दा दोब्बर–तेब्बर पानी बढ्छ,” नेपाल भन्छन्, “पथान्तरको उद्देश्य सुक्खा ठाउँमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने हो।”

अर्थमन्त्रीको चुनावी आयोजना

जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवाली भने हचुवाकै भरमा कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तरको योजना अघि सारिएको बताउँछन्। आयोजना शुरू गर्नुअघि कुन स्थानमा कति पानी चाहिएको हो र त्यसको लागत त्यहाँका किसानले व्यहोर्छन् कि व्यहोर्दैनन्, त्यसको छिनोफानो हुनुपर्ने बताउँछन्।

“जुन ठाउँमा सिँचाइ गर्ने भनिएको छ, त्यस स्थानमा पहिले नै भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ आयोजना, सोह्र छत्तीस सिँचाइ र मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना छन्,” ज्ञवाली भन्छन्, “पानी लगे बापत किसानले त्यसको लागत व्यहोर्छन्, व्यहोर्दैनन्, त्यसको जवाफ खोइ? इलाम र झापाका किसानले त्यसको लागत व्यहोर्नुपर्ने कुरा न्यायोचित हुँदैन। ज्ञवाली कसैलाई चुनाव जित्नका लागि सस्तो प्रचारका लागि यस्तो आयोजना बन्न नहुने बताउँछन्।

कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउमा पथान्तर भएपछि आयोजना स्थलभन्दा तलको नदी तटीय क्षेत्रमा पर्यावरण र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर पुग्ने तटीय क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। कालीगण्डकी नदी तटमा तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पाको केही भागसहित नवलपुर पर्दछन्। यी सबै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्ला हुन्। त्यसैले गण्डकी प्रदेशले औपचारिक रूपमा यसको विरोध गरिरहेको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले आयोजना अघि बढाउन नहुने बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको विरोध नयाँ भने होइन। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई वर्षअघि नै प्रदेश सभा बैठकमा यो आयोजनाको विरोध गरेका थिए। ८ वैशाख २०७६ को बैठकमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशको सहमति विना कालीगण्डकी नदी पथान्तर गर्ने कल्पना नगर्दा हुने चेतावनी दिएका थिए।

तर, संघीय सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्रका विष्णु पौडेल भने जसरी पनि यो आयोजना बनाउने मनसायमा देखिन्छन्। उनले २०६४ यताका निर्वाचनमा कालीगण्डकी–तिनाउलाई आफ्नो चुनावी अजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। त्यसैले पनि उनी आफू अर्थमन्त्री भएको वेला आयोजना शुरू गरेर जस लिने पक्षमा छन्।

नेपालमा नदी पथान्तर

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीका अनुसार, नेपालको सिँचाइ गुरुयोजना १९९०, जलस्रोत रणनीति २००२ र राष्ट्रिय जल योजना २००५ ले नेपालमा जलस्रोत तथा सिँचाइको विकास गर्नका लागि अन्तरजलाधार, जल स्थानान्तरण आयोजनाहरूको परिकल्पना गरेका हुन्। तर, बहस र प्रारम्भिक अध्ययन त्यसभन्दा अघि नै शुरू भइसकेका थिए।

सन् १९८० मा इजरायलको ताहाल इन्जिनियरिङ फर्मले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर भेरीको पानी बबईमा मिसाएर बाँके र बर्दियाको ४० हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को अध्ययनले पनि यस्तै निचोड निकाल्यो। प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकिरहेको थिएन।

अर्थमन्त्री पौडेल आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीको मुहार फेर्ने बताउँछन्। उनी यो आयोजना बनाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित गर्न चाहन्छन्।

सन् २००५ मा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उमाकान्त झा सुर्खेत पुगेका वेला क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशक शिवकुमार शर्मालाई भेरी–बबई पथान्तर अध्ययनको काम अघि बढाउन निर्देशन दिए। यही निर्देशन भेरी–बबईका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो। २०६९ सालमा काम शुरू भएको भेरी–बबई पथान्तर योजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको काम निर्धारित समयभन्दा छिटो सम्पन्न भयो।

भेरी–बबईपछि अन्य नदीको पनि पानी पथान्तर गर्न सकिने बहस शुरू भयो। अहिले सुनकोशी–मरिन पथान्तर योजनाको काम भइरहेको छ।

जसले बनाए पथान्तर योजना

यस कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजनाको योजनाकार हुन्, ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवम् हाल लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेल्वासे।

बेल्वासे सिँचाइ विभागमा डिभिजनल इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहँदा २०६५ सालमै कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तरको अध्ययन गरेका थिए। त्यसपछि यो आयोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो।

सम्भाव्यता अध्ययनपछि कालीगण्डकीको पानीलाई तिनाउमा ‘डाइभर्ट’ गर्ने सम्भावना देखिएपछि विष्णु पौडेलले त्यसको नेतृत्व लिएका हुन्। पौडेललाई रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र भएको नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले पनि दह्रिलो साथ दिएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेल यो आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीको मुहार फेर्ने बताउँछन्। बहुउद्देश्यीय आयोजनाले सिँचाइ, विद्युत् र भविष्यमा देखिन सक्ने खानेपानी संकट समाधान गर्ने पौडेलको भनाइ छ।

पौडेल यो आयोजना बनाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित गर्न चाहन्छन्। तर, आयोजना सम्पन्न गर्न त्यति सहज भने छैन। आयोजनाको वास्तविक लागत त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेपछि मात्र जानकारी हुनेछ। तर, प्रारम्भिक अध्ययनमा करीब रू.१ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

कैनीका अनुसार, एक वर्षभित्र आयोजनाको डीपीआर निर्माण, भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए) को अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै पनि स्थानीय तहको साथ र समन्वय बेगर भने नदी पथान्तरको यो आयोजना सम्भव हुने देखिँदैन। आयोजनाका लागि संघीय सरकारले आफ्नो पहुँच र शक्ति प्रयोग गरेमा यो संघीयताको मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने देखिन्छ। त्यसैले पनि प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी यो महत्त्वाकांक्षी आयोजना शुरू गर्ने हो भने स्थानीय तहसँग लाभहानिबारे पर्याप्त र प्रष्ट छलफल गरिनुपर्छ। स्थानीयको हित प्रत्याभूत गरिनुपर्छ।