प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा लाभ-हानिको हिसाब
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोगलाई लिएर भइरहेको चर्चा दुई कारणले रोचक छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्य विषयका अतिरिक्त धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग सम्बन्धी विवाद पनि जोडतोडले उठिरहेको छ। संविधानको उक्त उपधारामा ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसरी विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको विषयले अहिले संवैधानिक विवाद जन्माएको छ। तर, निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षले संवैधानिक प्रबन्धभन्दा आ–आफ्ना रणनीति अनुसार यसलाई व्याख्या गरेका छन्।
देउवा लगायत १४६ जना सांसदका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न माग गरे पनि त्यसपछि उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्न अर्थात् ओलीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने आदेश मागेका छैनन्। त्यसरी माग नगर्नुको पछाडि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिहालेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप अवसर नदिने रणनीतिले काम गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। धारा ७६ को उपधारा ४ ले त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ओली विश्वासको मत लिन गएनन्। बरु विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नभएको भन्दै उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गरे।
त्यसै बमोजिम प्रक्रिया शुरू गर्न सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन्। दाबीकर्ता प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई देउवा लगायत १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगर्नुलाई असंवैधानिक भनेका छन्। तर, देउवा लगायत १४६ जना सांसदका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न माग गरे पनि त्यसपछि उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्न अर्थात् ओलीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने आदेश मागेका छैनन्। जब कि अहिलेको विघटन सम्बन्धी विवाद त्यहीँबाट शुरू भएको थियो। निवेदक पक्षका वकीलले विवादको त्यो जड बुझेर पनि माग नगर्नुको पछाडि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिहालेमा ओलीलाई थप अवसर नदिने रणनीतिले काम गरेको छ।
अर्कोतर्फ, संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकीलहरूले उपधारा ४ बमोजिम ओलीले विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क गर्दै छन्। जब कि यो तर्कले अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहालेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्दैन। ओलीले विश्वासको मत लिने अवसर पाउँदा नै उनलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा पुग्छ। तर, ओलीका वकीलहरूले कुनै पनि अवस्थामा यो माग गरेका छैनन्।
निवेदक पक्षका अन्य कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश इजलासबाट माग गरेका छैनन्। उनीहरूले देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाइसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश दिन माग गरिरहेका छन्।
मागको विरोधाभास
१४६ जना सांसदले १० जेठमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने सिफारिशलाई असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। तर, त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छैन। त्यसबारेमा संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा निवेदकका कानून व्यवसायीले एउटै तर्क गरिरहेका छैनन्, बरु परस्पर विरोधाभासपूर्ण माग गरिरहेका छन्। जस्तो, ९ असारमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ‘विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व भएको’ बताए। तर, त्यसबेगर नै पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा देउवाले निवेदन दिइसकेका कारण अब ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको तर्क गरे।
त्यसै दिन इजलासको जिज्ञासामा निवेदक पक्षका अर्का कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले आफूहरूले उक्त कदमलाई असंवैधानिक भनेको भए पनि ओलीलाई अब विश्वासको मत लिने आदेश दिन माग नगरेको बताए। १३ असारमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने १४६ जना सांसदकै तर्फबाट बहस गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया मिचिएको जिकिर गरे। विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको भन्दै त्यसको पालना हुनैपर्ने बताए।
निवेदक पक्षका अन्य कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश इजलासबाट माग गरेका छैनन्। उनीहरूले देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाइसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश दिन माग गरिरहेका छन्। निवेदकका कानून व्यवसायी इजलासबाहिर पनि यो विषयमा खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्। त्यसको कारण अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न आदेश दिइहालेमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने अवसर नपाऊन् भन्ने हो।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहालेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत लिने अवसर पाउनु नै सबैभन्दा सुविधाजनक र लाभदायक अवस्था हुनेछ। यो सन्दर्भको रोचक पक्ष के भने, त्यो कुरा जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीका वकीलहरूले इजलास समक्ष यस्तो माग गरिरहेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहालेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मत लिने अवसर पाउनु नै सबैभन्दा सुविधाजनक र लाभदायक अवस्था हुनेछ। यो सन्दर्भको रोचक पक्ष के भने, त्यो कुरा जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीका वकीलहरूले इजलास समक्ष यस्तो माग गरिरहेका छैनन्। उनीहरूले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभामा नजाने ओलीको कदमको निरन्तर बचाउ गरिरहेका छन्।
जस्तो, १४ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने चाहना राखेमा मात्रै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएको, तर ओलीले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नचाहेका कारण विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। त्यस्तै, १५ असारमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नचाहेमा सीधै राष्ट्रपति समक्ष जानकारी गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने बताए। १६ असारमा सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए पनि उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले कार्यान्वयनमा गइसकेको विषयमा अब प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले पनि धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गर्नसक्ने बताए। “उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीसँग तीन विकल्प हुन्छन्। विश्वासको मत लिने, ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिई बस्ने र देशको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद गर्दिनँ भनेर शुरूमै मार्गप्रशस्त गर्ने। यी तीनमध्ये जुन विकल्पमा गए पनि त्यसको परिणाम उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। अहिले भएको त्यही हो।” अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवसर बन्नसक्ने २२ दिन
प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक कदमको बचाउ गर्न उनका वकीलहरूबाट यी तर्क आइरहेका छन्। तर, ओलीको रणनीतिक कदममा भने यी तर्कले सहयोग पुर्याउँदैनन्। किनभने, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहालेमा अदालतले ओलीलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिएमा मात्रै उनले पर्याप्त समय पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्तको घोषणा मार्फत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने कदमलाई अस्वीकार गर्दै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको प्रावधान बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आदेश दियो भने त्यो समय ओलीका लागि नयाँ अवसर बन्नसक्छ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहालेमा पहिलो विकल्पको रूपमा ओलीले आफैं बहुमत पुर्याउन प्रयास गर्नेछन्। त्यसका लागि एमालेका सबै सांसदको मत पाउने उनको प्रयास हुनेछ। त्यो नसकेमा कम्तीमा १०८ जना सांसदको मतका लागि प्रयास गर्नेछन्। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका २३ जना एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने, तीमध्ये १५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचितको पद रिक्त बनाउने तथा ८ जना समानुपातिक सांसदमा तत्काल नयाँ सिफारिश गर्ने, त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम संख्या २५६ जनामा झर्छ। त्यो अवस्थामा एमालेका १०८, जसपाका २० तथा राप्रपाका एक सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्याउने।
त्यो पनि हुन नसकेमा देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई २७ वैशाखमा ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने वा उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा ह्वीप उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने ओलीको तयारी बुझिन्छ। त्यो अवस्थामा विपक्षी दलका नेता देउवाको पनि बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनजान्छ। यो सबै त्यस वेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने अवसर पाउँछन्। विश्वासको मत पाएनन् भने उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पुनः शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी शुरू हुने प्रक्रियामा देउवाले दाबी गर्न आवश्यक संख्या नै पुग्न नदिने ओलीको रणनीति हो।
यही बुझेर हुनसक्छ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ११ असारको बहसमा ‘उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदासम्म देउवालाई समर्थन गर्ने एमाले सांसदहरूमाथि कारबाही नगर्नू’ भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्ने माग गरेका थिए। रिट निवेदनमा पनि १४६ सांसदले त्यस्तो आदेश माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटनलाई संवैधानिक ठहर गरेको खण्डमा भने ओली कम्तीमा चुनावसम्म सुरक्षित रहन्छन्। तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदियो भने थप के आदेश गर्छ भन्ने कुराले मात्रै आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने निर्क्योल हुनेछ। निवेदकले माग गरे जस्तै सीधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भयो भने ओलीले तत्कालै छाड्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्तको घोषणा मार्फत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने कदमलाई अस्वीकार गर्दै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको प्रावधान बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आदेश दियो भने त्यो समय ओलीका लागि नयाँ अवसर बन्नसक्छ।
३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले विघटित अवस्थाको समय घटाएर सर्वोच्चले २२ दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्नसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यही समय नयाँ अवसर बन्नसक्छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूका अनुसार, ओलीले त्यसको पनि गृहकार्य गरिरहेका छन्।
