प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि बहस : संसद्को भूमिकाबारे सरकार पक्षसँग प्रश्न

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि र विघटनको सिफारिश गर्दा प्रतिनिधि सभाको भूमिकाबारे सरकारी वकीलसँग निरन्तर प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकीलहरूले विघटनको बचाउ गरिरहेका छन्। सोमबारदेखि सरकार पक्षले शुरू गरेको बहस अब थप सात घण्टा ५५ मिनेट हुनेछ। त्यसपछि निवेदक पक्षले ३ घण्टा र एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का तर्फबाट चार जना कानून व्यवसायीले २ घण्टा बहस गरेपछि सुनुवाइ सकिनेछ।

सोमबार र मंगलबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पदमप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे लगायतले बहस गरे। उनीहरूलाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न सोधेका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू गर्दा र विघटनको सिफारिश गर्दा संसद्को भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठाएका छन्।

"विश्वासको मत पाउने–नपाउने परीक्षण प्रतिनिधि सभामा गर्नुपर्ने होइन र? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि पद रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने होइन र? संसद्को यस्तो कार्यविधि छल्न मिल्छ र?" - चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधानन्यायाधीश

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक अवस्था नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ६ जेठमा गराएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा (उपधारा ३ बमोजिम) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले (अहिलेको सन्दर्भमा ओलीले) ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (४) मा छ।

त्यसरी विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरेको घोषणाका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानको संवैधानिकतामाथि पनि संवैधानिक इजलासमा छलफल भइरहेको छ। सरकारी वकीलले प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर बस्न चाहेमा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने तर पदत्याग गर्न त्यस्तो विश्वासको मत लिनुनपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले पनि त्यस्तै तर्क गरेका थिए।

त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘विश्वासको मत पाउने–नपाउने परीक्षण प्रतिनिधि सभामा गर्नुपर्ने होइन र’ भनी सोधे। उनको थप प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि पद रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने होइन र? संसद्को यस्तो कार्यविधि छल्न मिल्छ र?’

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि नै संसद्को भूमिका हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले ‘संसद्‌मा मतदान मार्फत भएको निर्णय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्दा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी गराउँदा पुग्ने’ बताए।

"संसद्‌मा मतदान मार्फत भएको निर्णय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीले स्वैच्छिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्दा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी गराउँदा पुग्छ।" - पदमप्रसाद पाण्डे, नायब महान्यायाधिवक्ता

पाण्डेले भारतका राष्ट्रपतिलाई भएको अधिकारको सन्दर्भसहित नेपालको राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीमा दुई वा बढी दाबी परेमा कसलाई, कुन आधारमा नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार भएको दाबी गरे। त्यसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले भारतीय संविधानले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई दिएको जस्तो अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ र भनी सोधेका थिए। जवाफमा पाण्डेले भारतका राष्ट्रपतिलाई केही मात्रामा कार्यकारी अधिकार भएकोमा त्यो पनि त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशका आधारमा मात्र प्रयोग हुने बताउँदै नेपालको व्यवस्थासँग मिल्ने तर्क गरे।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरेका थिए। उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ त्यस्तो आधार प्रस्तुत गर्नेमध्ये दुवैलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ र भनी सोधे।

जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले ‘बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने, आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा भएको’ दाबी गरे। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले थप स्पष्ट हुन खोजे, “उहाँहरू (देउवा र ओली) ले प्रस्तुत गरेको आधार पुगेन भने राष्ट्रपतिले फेरि अवसर दिनुपर्थ्यो। कसैलाई पनि नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने तर्क पनि आएको छ नि!”

पाण्डेले जवाफमा भने, “आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा नियुक्ति गर्न पर्दैन, आधार प्रस्तुत गर्नेलाई मात्र नियुक्ति गर्ने हो भन्ने हिसाबले अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्‍यो नि श्रीमान्।”

न्यायाधीश मीरा खड्काले ‘आफूकहाँ पेश भएको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार’ को विश्लेषण गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र भनी प्रश्न गरिन्। जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले विश्वसनीय आधार पेश गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी दोहोर्‍याए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रक्रियामा जाँदा पनि संसद्को भूमिका खोजे। उनले पाण्डेलाई सोधे, “उपधारा ५ लाई उपधारा ७ (प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित व्यवस्था भएको उपधारा) सँग पनि जोडेर हेर्नुस् त। त्यहाँ ‘उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ विघटनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा संसद्‌मा पठाएर उसको सिफारिश लिएर मात्र विघटन गर्नुपर्ने होइन र? यो प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सकेन भन्ने कुरा कसरी सुनिश्चित हुने? त्यसमा प्रतिनिधि सभाले आफूले सरकार दिन नसकेको कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई भन्नुपरेन र? नत्र सरकार बन्न नसकेको कुरा कसरी थाहा पाउने?”

त्यसपछि न्यायाधीश मीरा खड्काले ‘आफूकहाँ पेश भएको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार’ को विश्लेषण गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र भनी प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, “आधार पेश गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्‍यो। त्यस अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर जाँच्ने काम संसद्को हो। प्रस्तुत भएको आधार जाँच गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसरी हुन्छ?”

जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले विश्वसनीय आधार पेश गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी दोहोर्‍याए। भने, “पेश भएको आधार विश्वसनीय र ‘भ्यालिड’ (वैध) दुवै हुनुपर्छ। त्यो हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ। त्यसमा अदालतले समेत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउँदैन।”

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेश जारी हुँदैन भनेको नजीर प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयमा ‘जुडिसिएल रिभ्यू’ नहुने तर्क दोहोर्‍याए। उनले भारतमा सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर नगरिदिएपछि त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता आएको उदाहरण दिए। उनले नेपालमा पनि भविष्यको सरकार र संसद्को स्थिरताका लागि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने तर्क गरे।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेको यस्तो तर्क सुनेपछि न्यायाधीश भट्टराईले के के विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ र के केमा सक्दैन भनेर संविधानले नै किटान गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालतले हेर्न सक्दैन भनेर केका आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ भनी सोधे।

जवाफमा पाण्डेले भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेश जारी हुँदैन भनेको नजीर प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयमा ‘जुडिसिएल रिभ्यू’ नहुने तर्क दोहोर्‍याए। त्यसपछि पाण्डेले भारतमा सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर नगरिदिएपछि त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता आएको उदाहरण दिए। उनले नेपालमा पनि भविष्यको सरकार र संसद्को स्थिरताका लागि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने तर्क गरे।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले अघिल्लो विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दा पनि यही उदाहरण र तर्क पेश गरेका थिए। उनको यस्तो तर्कमाथि न्यायाधीश खतिवडाले लामो पृष्ठभूमिसहित सोधे, “लिखित जवाफमा पनि तपाईंहरूले यस्तै तर्क गर्नुभएको रहेछ। के नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको एक मात्र कारण अदालतको फैसला हो त? कि अरू कारण पनि छन्?”

पाण्डेले भने, “सबै त होइन। तर, एउटा कारण त अदालतका फैसला पनि हुन् श्रीमान्।”

यो पनि पढ्नुहोस् -