संवैधानिक इजलासमा बारम्बार चर्चा भइरहेका राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबारे व्याख्या गर्ने ती दुई फैसला
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको विवादको केन्द्रमा छ– राष्ट्रपतिको अधिकार। अहिलेको विवादसँग राष्ट्र प्रमुखको अधिकारको सीमा तोक्ने सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाको सम्बन्ध के छ?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दर्ता गराएको निवेदनमा बिहीबार पनि उनीहरूकै कानून व्यवसायीले बहस गरे। बुधबारबाट शुरू भएको निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको बहस शुक्रबार साँझ वा आइतबार दिउँसोसम्ममा सकिनेछ। त्यसपछि सरकारी वकीलले बहस थाल्नेछन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैले आफूले बहुमत पुर्याउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। देउवाले कांग्रेस (६१ सांसद) सहित माओवादी केन्द्र (४९ जना), एमालेका माधव नेपाल समूहका २६ जना, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव समूहका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी १४९ सांसदको समर्थनको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको दाबीलाई इन्कार गर्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको सूचना निकालिन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन्। राष्ट्रपतिको यस्तो कदमलाई देउवालाई समर्थन गर्नेमध्येका १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। त्यही निवेदनमाथि बुधबारबाट पूर्ण सुनुवाइ भइरहेको छ।
यसअघि ५ पुस २०७७ मा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसै वर्षको ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो। त्यस बखत प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर तीव्र छलफल भएको थियो। यसपटक भने संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
“शाही आयोग खारेज गर्दा र रुकमाङ्गद कटवाललाई राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिमा थमौती गरेको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला अहिलेको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छन्। हिजो श्री ५ का कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनिएको थियो। त्यो वेला त राजाको शाही आयोग खारेज भयो। अहिले हामीले ती श्री ५ भन्दा ठूला महाराज ल्याएको हो र? होइन।" - रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
बिहीबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले देउवाले बहुमत पुर्याउने आधारसहित गरेको दाबी अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको बताए। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा कानूनले पदीय उन्मुक्ति प्रदान गरेको भन्दै त्यसलाई अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै उन्मुक्ति नदिएको दाबी गरे।
“सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गर्दा राजाले गरेको निर्णय समेत उल्ट्याइदिएको नजीर छ,” उनले भने, “तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गरेको थियो, त्यसैले अहिले पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै छैन।”
बिहीबार बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिन हुने मतदानको प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानको आदेश गर्न माग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरे। “शाही आयोग खारेज गर्दा र रुकमाङ्गद कटवाललाई राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिमा थमौती गरेको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला अहिलेको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “हिजो श्री ५ का कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनिएको थियो। त्यो वेला त राजाको शाही आयोग खारेज भयो। अहिले हामीले ती श्री ५ भन्दा ठूला महाराज ल्याएको हो र? होइन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले ती नजीरका आधारमा पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमाबारे व्याख्या गर्नुपर्छ।”
बुधबारको बहसमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पनि यी दुई वटा नजीर उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानले अतिरिक्त अधिकार नदिएको जिकिर गरेका थिए।
यसरी संवैधानिक इजलासमा बारम्बार प्रसंग आइरहेका ती दुई फैसला के थिए र अहिलेको विवादसँग ती फैसलाको साइनो के छ त?
शुरूमा हेरौं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्ले कारबाही गरेका रुकमाङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापतिमा थमौती गर्ने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको दिएको आदेश।
‘राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ’
२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन मार्फत ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए– पुष्पकमल दाहाल। उनले जननिर्वाचित सरकारको आदेश नमानेको र नागरिक सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई स्पष्टीकरण सोधे। कटवालले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले २० वैशाख २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उनलाई बर्खास्त गरे र दोस्रो वरीयतामा रहेका कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गरे।
तर, त्यही राति तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाललाई नै यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा काम गर्न निर्देशन दिए। राष्ट्रपतिको यस्तो निर्णयलाई अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा जनसरोकारको निवेदन मार्फत चुनौती दिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश सुनाउने अवस्थासम्ममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रधानसेनापति कटवाल र दाहालले कामु प्रधानसेनापति नियुक्त गरेका खड्का सबै पदमुक्त भइसकेका थिए। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले रिट खारेज त गर्यो, तर राष्ट्रपतिको अधिकारबारे प्रशस्त व्याख्या गरिदियो (पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्)।
कटवाल थमौती प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमाथि अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भनेकोमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकाको अन्तर्निहित अधिकार भएको बताएको थियो। जसको अर्थ कुन विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ र कुन विषयमा हुन सक्दैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्रै हुन्छ भन्ने हो।
उक्त मुद्दामा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमाथि अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसक्ने, राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर गरिएका निर्णय वा कामकारबाहीको संवैधानिक र कानूनी आधार खोज्नुनपर्ने जस्ता तर्क गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत यस्ता तर्कमा सहमत भएन। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा कामकारबाही गर्दा संविधान र कानूनले निश्चित गरिदिएको सीमारेखा अतिक्रमण गर्न नमिल्ने बताएको थियो।
“राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने र उसका कामकारबाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो। तर, यो सदा निरपेक्ष हुँदैन। संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्दा न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ,” पूर्ण इजलासले जारी गरेको अन्तिम आदेशमा भनिएको छ, “संविधानले विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नसक्ने र त्यस्तो प्रश्नको निरुपण अदालतबाट गरिनुपर्ने हुन्छ।”
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकाको अन्तर्निहित अधिकार भएको बताएको छ। जसको अर्थ कुन विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ र कुन विषयमा हुन सक्दैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्रै हुन्छ भन्ने हो। सर्वोच्चले यो फैसला मार्फत ‘न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारविना संविधानवाद, कानूनको शासन, सीमित सरकार, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका आधारभूत मान्यताहरू जीवन्त बन्न नसक्ने’ ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यही मुद्दामा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित सरकार सम्बन्धी अवधारणाको पनि लामो व्याख्या गर्दै भनेको छ, “आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत गरिने प्रत्येक निर्णय वा कामकारबाहीको पनि स्पष्टतः संवैधानिक एवं कानूनी आधार र औचित्य स्थापित हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा संविधान र कानूनका स्पष्ट परिधि र आधारहरूलाई उल्लंघन गरी निर्णय वा कामकारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखापर्ने सम्भावना रहन्छ र अन्ततः त्यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको प्रतिकूल हुनजान्छ।”
शाही आयोग खारेजी: ‘संवैधानिक विवाद निरुपणको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको’
राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा संकटकाल लगाएर शासन गरिरहेका वेला ५ फागुन २०६१ मा प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए। आयोगले त्यसै वर्षको १० फागुनदेखि उजुरी लिने, छानबिन, अनुसन्धान र पक्राउ गर्ने, बयान गराउने, थुनामा राख्ने जस्ता कारबाही थालेको थियो। त्यसविरुद्ध आयोगले पक्राउ गरेका पूर्वमन्त्री राजीव पराजुलीका भाइ सञ्जीव पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए।
त्यस बखत पनि शाही आयोगका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा राजाले शाही घोषणा र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत आयोग गठन गर्ने निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरिएको थियो।
तर, न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय विशेष इजलास त्यस्ता तर्कमा सहमत भएन।
शाही आयोगविरुद्ध परेको मुद्दामा आयोगको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा राजाले शाही घोषणा र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत आयोग गठन गर्ने निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने भन्दै आयोग नै खारेज गरिदियो। उक्त फैसलामा सर्वोच्चले राजाको अधिकारको पनि व्याख्या गरिदियो।
नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग नै खारेज गरिदियो। उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले राजाको अधिकारको पनि व्याख्या गरिदियो (पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्)।
“नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निःसृत हुने भनी सम्झन मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ, “नेपाल अधिराज्यको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा राजकीय सत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ। संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुन्छ।”
सर्वोच्च अदालतले ‘संविधान तथा कानूनले संरक्षण गरेका जनताका हकहरूको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरुपणको जिम्मेवारी संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको’ भन्दै संवैधानिक विवादको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न पाउने व्याख्या गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
