कारबाहीमा परेका संस्थालाई नै स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा

मलेशियाले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न (बायोमेडिकल सिस्टम) कारबाहीमा परेको मलेशियन कम्पनी बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी मार्फत नेपालका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

क्वालालम्पुरस्थित बेस्टिनेटकाे कार्यालय ।

मलेशियाको गृह मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित मलेशियन दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ८ अप्रिल २०१९ मा पठाएको पत्र अनुसार कारवाहीमा परेको बेस्टिनेट मार्फत सिन्डिकेट खडा गरेर ३७ संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको खुलेको हो ।

हिमाललाई प्राप्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक महिनाअघि नै पुगे पनि परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गोप्य राखेका थिए ।

मलेशियाको सरकारले फरेन वर्कस सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत कामको खोजीमा मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

मलेशियाको सरकारले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “बायो मेडिकलको काम गर्ने जिम्मा पाएको बेस्टिनेट मार्फत श्रमिक आउने सबै मुलुकमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसै अनुसार नेपालमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको हो ।”

ती ३७ स्वास्थ्य संस्थाको मलेशियन कम्पनी बेस्टिनेट मार्फत अडिट भएको र नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको पत्र मार्फत दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, मलेशियाको सरकारले ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई 'स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युअर' (एसओपी) र स्वास्थ्य जाँचको निर्देशिका अनुसार अनुमति दिइएको दाबी गरेको छ ।

पत्र मार्फत मलेशियाको सरकारले भनेको छ, “२९ अक्टोबर २०१८ मा दुई देशका सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार मलेशिया जाने नेपाली कामदारले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिअरेन्स (आईएससी), बायो मेडिकल र ओन स्टप सेन्टर (ओएससी) गर्नुपर्ने छ ।”

यस अनुसार अब मलेशिया जाने कामदारले कारवाहीमा परेका कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिक प्रणाली मात्र नभएर इमिग्रेसन जाँचका लागि आईएससी र भिसा प्रक्रिया ओएससी मार्फत गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल र मलेशिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएपछि बायोमेट्रिक, आईएससी र ओएससी ब्युँतिने सुनिश्चित भइसके पनि यो काम कुन कम्पनी मार्फत हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको थिएन । तर, मलेशिया सरकारको पछिल्लो पत्रले कारवाहीमा परेका कम्पनीलाई नै उक्त काम दिइने पक्कापक्की भएको खुलासा गरेको हो ।

यता नेपाल सरकारले मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट नहुने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाको नयाँ सूचीकरणका लागि ११ चैत्र २०७५ देखि आवेदन खुलाएको थियो ।

सूचीकरणको नयाँ व्यवस्था अनुसार निजी अस्पताल र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सूचीकरणको बाटो खोलेको थियो ।

दूतावासको शंकास्पद भूमिका

मलेशियाको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकै दिन आठ अप्रिलमा नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले कारवाहीमा परेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई पत्र पठाएको भेटिएको छ ।

पत्र मार्फत राजदूत इस्माइलले खड्कालाई नयाँ श्रमसम्झौता भए पनि पुरानो व्यवस्था कायम रहेको भन्दै ३७ स्वास्थ्य संस्था मार्फत मलेशिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति दिएको जानकारी दिएका छन् ।

नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइल (बायाँ) र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा बायोमेट्रिकको काम गर्ने कैलाश खड्का अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र त्यस अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था, जीएसजी र मलेशिया भीएलएन नेपाल कम्पनीले कामदारबाट अवैधानिक रूपमा पाँच अर्ब रकम उठाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसै दिन श्रमले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर संलग्न कम्पनीले गरेको अनियमितताबारे जानकारी गराएलगत्तै गृहले स्वास्थ्य व्यवसायी, मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ र उनका कर्मचारी सहित ४४ जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।

पक्राउ गर्न खटिएको प्रहरी टोलीले जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलिया र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का फरार भएको जानकारी गराएको थियो ।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बेला खड्कालाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि दूतावासले खड्कालाई पत्र पठाएर ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत बायोमेट्रिक शुरु गर्न निर्देशन दिएका हो । खड्का र ३७ स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक सबै कारवाहीमा परेका थिए ।

यसअघि काठमाडौंस्थित मलेशियाको राजदूतावासले गएको ५ मंसिरमा कारवाहीमा परेका मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर ‘वन स्टप सेन्टर– ओएससी’ प्रणाली सञ्चालन गर्न सूचित गरेको थियो ।

कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले हस्ताक्षर गरेको दूतावासको पत्रमा दुई देशबीच भएको पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपाली कामदारलाई मलेशिया लैजान ‘ओएससी प्रणाली सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि त्यही कम्पनी हो, जसले मलेशिया जाने नेपाली कामदार ठगी गरेको श्रम मन्त्रालयको निक्र्योलपछि गृह मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ र कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

मलेशिया सरकारले २९ साउन २०७५ मा विदेशी कामदारको बायोमेट्रिकको काम गर्दै आएको एजेन्ट कम्पनी बेस्टिनेटलाई निलम्बन गरेको थियो ।

मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम. कुलासेगरनले बेस्टिनेललाई निलम्बन गरेसँगै मलेशियामा कामदार ल्याउने विषयमा नेपाल सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । त्यसपछि श्रम सम्झौता त भयो । तर, कारवाहीमा परेको बेस्टिनेटलाई नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा दिइयो ।

मलेशियाको सरकारले कारवाहीमा परेका कम्पनीलाई किन काम दियो भन्नेबारे खुलेको छैन ।