१४६ सांसदका कानून व्यवसायीको तर्क- 'राष्ट्रपतिद्वारा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग भयो'
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमा आज (बुधबार)देखि पूर्ण सुनुवाइ शुरू भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न संवैधानिक इजलासले जम्मा ३२ घण्टाको सुनुवाइपछि यो बहुचर्चित विवादमा अन्तिम आदेश दिनेछ।
पहिलो दिन करीब साढे ४ घण्टाको बहस सकिएको छ। यही अनुपातमा बहस हुँदै जाँदा आगामी डेढ सातामा सुनुवाइ सकिएर अन्तिम आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी थप २९ वटा निवेदन दर्ता भए पनि ती निवेदनमा पछि मात्रै सुनुवाइ हुनेछ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार नदिएको र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि देउवालाई नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कुल्चेको कानून व्यवसायीहरूले दाबी गरे।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन गर्न सिफारिश गरे अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरिन्। त्यसपछि उक्त कदमलाई १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
बुधबार देउवा लगायतका सांसदहरूका तर्फबाट तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता (शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेव यादव) र दुई जना अधिवक्ता (खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दी)ले बहस गरे। उनीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउने आधार पेश गरेपछि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमको तीव्र आलोचना गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भनी गरिएको दाबीमा विधिशास्त्रीय आधारभन्दा राजनीतिक बयानबाजी बढी थियो।
राष्ट्रपतिको अधिकारका सीमा
आज पाँच जना कानून व्यवसायीको बहसको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ रह्यो । उक्त उपधारामा ‘प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारका रूपमा अहिले कम्तीमा १३६ जना सांसदको समर्थन चाहिने, तर त्यस्तो समर्थनको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीमा गरिएको दाबीलाई इन्कार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन र भनी सोधेका थिए।
यस्तो संवैधानिक प्रबन्धले राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार नदिएको र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि देउवालाई नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कुल्चेको उनीहरूले दाबी गरे। “१४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि पनि राष्ट्रपतिलाई थप के आधार चाहियो? प्रधानमन्त्री छान्ने र संसद्मा त्यसका लागि मतदान गर्ने सांसदहरूको अधिकार खोस्ने हक राष्ट्रपतिलाई कसले दियो?” वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न गरे, “एमालेका २६ र जसपाका १२ जना सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् भन्ने तपाईं को हो? जनताका प्रतिनिधिलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने अधिकार तपाईंलाई कसले दियो? त्यो त साह्रै ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार पो हो त।”
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधारका रूपमा अहिले कम्तीमा १३६ जना सांसदको समर्थन चाहिने, तर त्यस्तो समर्थनको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीमा गरिएको दाबीलाई इन्कार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन र भनी सोधेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार संविधानले दिँदै नदिएको जिकिर गरे।
थापाले राष्ट्र प्रमुखबारे २०१५ साल, २०४७ साल र २०६३ सालका संविधानको समेत सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिसँग कुनै अतिरिक्त अधिकार नभएको दाबी गरे। “राष्ट्रपतिसँग केही छैन। बहुमत सांसद गएर हामीले सरकार बनाउँछौं भनेका छन् भने बहुमत पुर्याउने आधार त्यही हो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन सांसदहरूलाई नै जिम्मा दिने हो, आफैं जिम्मा लिने होइन,” वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने।
“राष्ट्रपतिसँग केही छैन। बहुमत सांसद गएर हामीले सरकार बनाउँछौं भनेका छन् भने बहुमत पुर्याउने आधार त्यही हो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन सांसदहरूलाई नै जिम्मा दिने हो, आफैं जिम्मा लिने होइन।” - शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा ‘राष्ट्रपतिले संविधान र कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुने’ भनिएको छ। संविधानको यस धारामा लेखिएका प्रावधान बाहेक राष्ट्रपतिले अन्य कुनै काम गर्न नसक्ने जिकिर देउवा लगायत सांसदहरूका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले गरे।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश गरिसकेपछि त्यसलाई नमान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिँदै नदिएको दाबी गरे। “देउवालाई प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने निर्क्योल प्रतिनिधि सभामै हुने हो, राष्ट्रपतिले त्यसको निर्क्योल गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “राष्ट्रपतिले अरूका कुरा सुनेर वा दल बदलको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्रीमा आधारसहित गरिएको दाबीलाई अस्वीकार गर्न पाउनुहुन्न। अदालतको कुनै पनि व्याख्या त्यस्तो हुन सक्दैन।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले त प्रतिनिधि सभाबाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत गुमाइसकेका ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नपाउने समेत बताए। “धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आउनू भनी राष्ट्रपतिले डाकेको वैकल्पिक सरकार गठनका लागि हो, ओलीको सरकार दोहोर्याउनका लागि होइन। ओलीले बाटो देखाउनुपर्नेमा भाँजो हालिरहनुभएको छ,” कार्कीले भने, “राष्ट्रपतिले ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो– यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर। अहिले प्रतिनिधि सभाको संरचना अनुसार १३६ जना सांसदको समर्थन भएमा बहुमत पुग्छ। देउवाले १४९ जनाको समर्थन लिएर जानुभएको छ। १४६ जना त यहाँ अदालतमै सशरीर उपस्थित भएका छन्। अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिनुपर्छ।”
“धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आउनू भनी राष्ट्रपतिले डाकेको वैकल्पिक सरकार गठनका लागि हो, ओलीको सरकार दोहोर्याउनका लागि होइन। ओलीले बाटो देखाउनुपर्नेमा भाँजो हालिरहनुभएको छ। राष्ट्रपतिले ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो– यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर। अहिले प्रतिनिधि सभाको संरचना अनुसार १३६ जना सांसदको समर्थन भएमा बहुमत पुग्छ। देउवाले १४९ जनाको समर्थन लिएर जानुभएको छ।" - बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि दलको समर्थन अनिवार्य नभएको बताए। प्रतिनिधि सभाको कोही पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने र उनीहरूलाई बाँकी सांसदहरूले समर्थन दिनसक्ने संविधानको व्यवस्था रहेको उनको दाबी थियो। “धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन भए पुग्छ, दलको समर्थन अनिवार्य छैन,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई १४९ जना सांसदको समर्थन छ। त्यसरी दाबी पेश गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक हो। राष्ट्रपति भण्डारी संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्न चुक्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेश दिनुपर्छ।”
बहसका क्रममा रिट निवेदकका अर्का कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले इजलासले ६ वटा प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए। देउवाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संविधान अनुरूप छ वा छैन? प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(५) को प्रक्रिया अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन्? धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? उक्त ऐनको व्यवस्थाको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्न पाउने नपाउने के हो ? धारा ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्नसक्छ वा सक्दैन? र, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने लगायतका निर्णय दुराशययुक्त र स्वेच्छाचारी छन् कि छैनन्?
“कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमत सांसदको समर्थन बुझाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन जान्छ। राष्ट्रपतिसँग संविधानले दिएको भन्दा बढी अधिकार छैन। उनलाई बहुमत सदस्यको समर्थन अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।” - गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता
निरूपण गर्ने प्रश्नमाथि आफ्ना तर्क राख्दा अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरे। “कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमत सांसदको समर्थन बुझाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन जान्छ,” उनले भने, “राष्ट्रपतिसँग संविधानले दिएको भन्दा बढी अधिकार छैन। उनलाई बहुमत सदस्यको समर्थन अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।”
अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले सन् २००८ मा गरेको एउटा व्याख्यालाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमाराटुंगाविरुद्धको एउटा मुद्दामा (पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्) त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले जति अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसको सीमाभित्रै रहेर नै निजले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नसक्छ, संविधानले तोकेको सीमा नाघेर राष्ट्रपतिले असीमित अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन’ भनेको थियो।
त्यस्तै, शाही आयोग खारेज गर्ने फैसला (पूर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस्) गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले राजाको अधिकारमाथि पनि विवेचना गरेको थियो। जसमा भनिएको थियो, ‘लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा राजकीय सत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ। संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुन्छ।’
यो फैसलालाई पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा पेश गरेका बन्दीले अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिका अधिकारको समेत सीमा कोरेको र त्यसैभित्र रहेर मात्र उनले अधिकारको अभ्यास गर्नुपर्ने बताएका थिए। “अहिलेको विवाद र यसअघिका घटनाक्रमले राष्ट्रपति संविधान र कानूनबाट भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आग्रहबाट निर्देशित र नियन्त्रित भएको देखिन्छ,” अधिवक्ता बन्दीले बहसका क्रममा भने, “देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने आत्मनिष्ठ अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
