प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको हो। आज दोस्रो दिन पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ।
निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। बुधबार पनि निवेदक तर्फकै कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीरूले राष्ट्रपतिले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थप २९ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्। अन्य निवेदनमा भने पछि मात्रै सुनुवाइ हुनेछ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको बहसपछि सरकारी वकील र प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि फेरि निवेदक पक्षका वकीलले जवाफी बहस गर्नेछन्।
निवेदक पक्षको जवाफी बहसपछि अदालतले आफूलाई सहयोग गर्न भन्दै बोलाएका चार जना कानून व्यवसायी (एमिकस क्यूरी)ले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि संवैधानिक इजसालले आदेश दिनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाले ७ जेठ साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन गर्ने सिफारिश गरेका थिए। त्यसै बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। त्यसका विरुद्ध १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
