यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद

कर्णाली प्रदेश सभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (एमाले)का चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेको छ। सर्वोच्चले दुइटा आधारमा टेकेर यो आदेश गरेको छ।

नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वैशाखमा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

त्यसपछि उनीहरूलाई कारबाही गर्न नेकपा (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले ६ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। एमाले केन्द्रीय कमिटीले नभएर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेकाले नियमसंगत नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ३२ (३) दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेकाले त्यो एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय नभएको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, स्पष्टीकरण सोधेपछि पनि एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) मा केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। एमाले केन्द्रीय समितिले नभएर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेकाले सर्वोच्चले नियमसंगत नभएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “आवद्ध रहेको सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्दा केन्द्रीय समिितले निष्कासन गर्नुुअघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र दलको केन्द्रीय समितिले निष्कासन गर्नसक्ने देखिन्छ।”

तर, उनीहरूलाई कारबाही गर्दा केन्द्रीय समितिले नगरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरू आवद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भएकोमा विवाद छैन। नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेकदहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदसमेतबाट निष्कासन गर्दा समेत नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८/०१/१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेकपा (एमाले)को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा मिति २०७८/०१/१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनू भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ‘क’ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।”

अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्चले विपक्षी कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका नाम कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ।