सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?

पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला गण्डकी प्रदेश सभाका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ह्वीप उल्लंघन गरेकाले फेरि कारबाहीमा परेर पद जानसक्ने भएको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेका थिए। विपक्षी गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भएर विश्वसाको मतको विपक्षीमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्‍वीप जारी गरेको थियो।

सचेतक पियारी थापाले जारी गरेको निर्देशन (ह्‍वीप) मा अनुपस्थित नहुन, उपस्थित भएर पनि तटस्थ नबस्न र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान नगर्न भनिएको थियो। तर, प्रदेश सांसद थापाले प्रदेश सभामा उपस्थित भए पनि विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मतदान गरेनन्। बरू तटस्थ बसे।

जसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीको ह्‍वीप उल्लंघनमा कारकाही गर्ने जनाएको छ। सचेतक पियारी थापाले ‘तटस्थ बसेर कृष्णा थापाले ह्‍वीप उल्लंघन गरेको र त्यसमा पार्टीले कारबाही गर्ने’ प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाउन गठबन्धन बनाएका छन्। तर, उनीहरूसँग नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत संख्या ३१ सांसद् छैनन्। सांसद् कृष्ण थापाको समर्थन बेगर बहुमत पुग्न सक्दैन।

त्यसैले विपक्षी गठबन्धनसँग दुई विकल्प थिए। एक, सांसद थापाको समर्थन लिने प्रयास गर्ने र दुई, उनलाई पार्टीले कारबाही गरी पदमुक्त गरेर प्रदेश सभालाई ५९ सदस्य बनाउने। त्यसो गर्न सकेमा विपक्षी गठबन्धनसँग रहेका ३० सांसदले नै बहुमत पुग्नसक्छ।

त्यसैले विपक्षी गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समर्थन गर्न पार्टीले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै जनमोर्चाले सांसद थापालाई पदमुक्त गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध सांसद थापा सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्च अदालतले सांसदबाट पदमुक्त गर्ने गरी भएको कारबाहीलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै उनलाई सांसदको रूपमा कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन आदेश दियो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सभामा ह्‍वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा वा दल त्याग गरेको अवस्था बाहेकमा सांसदबाट पदमुक्त गर्ने गरी कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन। त्यही कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालतले सांसद थापाले ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएको भन्दै उनलाई गरिएको कारबाहीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै जनमोर्चाले अर्को निवेदन दिइसकेको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले ३१ जेठमा अर्को सुनुवाइ गर्नेछ।

यसरी प्रदेश सांसद कृष्ण थापामाथि भएको कारबाही सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो नलाग्दै उनले ह्‍वीप उल्लंघन गरेका छन्। जसलाई उनी आबद्ध पार्टी जनमोर्चाले कारबाही हुनसक्ने अर्को आधार सांसद थापा आफैंले तयार पारेको बताएको छ।