नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दोर्णबहादुर कार्कीलगायतका कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

आज दुवै पक्षसँगको छलफलपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निक्र्योल गर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसहित कानून व्यवसायीले नागरिक अध्यादेश खारेजको गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशले दुई वटा विषय सम्बोधन गरेको छ।

पहिलो, ३ असोज २०७२ अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर, यसका लागि तोकिएका शर्तहरूले महिलालाई अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।

यो अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको राजनीतिक लेनदेनको रूपमा अध्योदश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्।

महिलालाई समान हक नदिने र आफ्ना सन्तानहरूलाई नागरकिता दिलाउन पनि अपमानजनक अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पनि यो अध्यादेशको विरोध भएको थियो।