नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिक बन्ने बाटो खुलाएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानमा कायम लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिन्। त्यसै दिन राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशले मुख्यत: दुई वटा विषय सम्बोधन गरेको छ।
पहिलो, ३ असोज २०७२ अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर, यसका लागि तोकिएका शर्तहरूले महिलालाई अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
यी दुई पक्षलाई क्रमश: चर्चा गरौं। शुरूमा, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानबारे।
'जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय टुंगियो'
नागरिकता अध्यादेशको तीव्र आलोचना भएपछि सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मात्र अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै सांसदको असहयोगले संसद्मा अप्ठ्यारोमा परेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँगको 'नेगोसिएसन' पछि अध्यादेश ल्याएकाले धेरैले नागरिकतालाई सत्ता जोगाउने 'कार्ड' का रूपमा प्रयोग गरेको आरोप ओलीमाथि लगाएका छन्।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका सम्बन्धमा अध्यादेशमा समावेश भएका विषयवस्तु नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाबाट हुबहु राखिएको हो। साथै, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत रूपले भएको निर्णय हो।
नागरिकता अध्यादेशको तीव्र आलोचना भएपछि सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार १० जेठमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मात्र अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे। उनको प्रश्न थियो, "संविधानको कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रघात कसरी हुन्छ ?"
६ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैदिन जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फेसबूकमा स्टेटस लेखेर 'जसपा नेपालको माग बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेगरी अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद' भनेका थिए। सोही पार्टीका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पनि हिमालखबरसँग कुराकानी गर्दै जसपाको माग बमोजिम नागरिकता अध्यादेश आएको खुशियालीमा मधेशमा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको बताए।
पुरानो संविधानले वंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध गरी नेपालमा तीन प्रकृतिका नागरिकता प्रचलनामा ल्याएकोमा नयाँ संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई हटाएको थियो। त्यसले संविधान जारी हुनु (३ असोज २०७२) अघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो बन्द भयो। संविधानमै वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था त थियो। तर, संघीय कानून नबन्दा नेपाली नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका सन्तान अनागरिक हुने अवस्था आएको थियो।
"राज्यविहीनको अवस्था भनेको त्यही हो। कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ, अहिलेको अध्यादेशले त्यसैलाई सम्बोधन गरेको हो," महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानले पाउँदै आएको नागरिकता २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पूर्णरुपमा रोकिएको थियो। संघीय कानून नबनेकाले रोकिएको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई अब अध्यादेशपछि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेगरी कानून ल्याउन पनि निकै मिहिनेत गर्नुपरेको र लामो समय लागेको बताए। उनले भने, "जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुन लागेको हो। यो मधेशको मात्र समस्या र चासोको विषय जसरी प्रचार गरिएको छ। वास्तवमा त्यो सही होइन।"
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार, हालसम्म नेपालमा एक लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूका सन्तानले यसअघि नागरिकता पाउँदै आएकामा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पूर्णरुपमा रोकिएको थियो, संविधानमा संघीय कानून बनाएर त्यसअनुसार नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान भएका कारण। संघीय कानून नबनेकाले रोकिएको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई अब अध्यादेशपछि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। यो कानूनी व्यवस्थाले देशभर कति जनाले नागरिकता पाउलान् भन्नेबारे आफूहरूले कुनै प्रक्षेपण नगरेको गृहसचिव न्यौपानेले बताए। यद्यपि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र अर्का नेता कर्णको अनुमानमा देशभरका करीब साढे पाँच लाख व्यक्तिले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल । तस्वीर: सेतोपाटी
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकमा धेरै विवाद रहेकोमा यो अध्यादेश त्यस सम्बन्धमा मौन छ। जसको अर्थ २०६३ सालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ, अर्थात् नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउनेछिन्, त्यसका लागि समयको कुनै सीमा हुनेछैन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको विधेयकमा सात वर्षको सीमा तोक्ने नेकपाको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलले फरक मत लेख्दै पुरानै कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। अध्यादेशले यो प्रावधान नसमेटे पनि पुरानै कानूनी व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने भएको छ। यसले मधेश केन्द्रित दलले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकता सम्बन्धी दुई वटै माग सरकारले अध्यादेश मार्फत पूरा गरेको छ।
यो अध्यादेशको प्रमुख समस्या के हो भने नागरिकताबारे महिला र पुरुषबीच नेपालको संविधानले खनेको खाडललाई यसले थप संस्थागत गरेको छ। संविधानमै भएका एकअर्कासँग बाझिने प्रावधानहरूमध्ये विभेद नगर्ने व्यवस्थाको सहारामा ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था नसमेट्न सकिने अवस्था थियो, तर अध्यादेश विभेदलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रूपमा आयो।
यद्यपि यो अध्यादेशको प्रमुख समस्या के हो भने नागरिकताबारे महिला र पुरुषबीच नेपालको संविधानले खनेको खाडललाई यसले थप संस्थागत गरेको छ। कानूनविद् र सांसदहरूका भनाइमा संविधानले गरेका विभेदकारी व्यवस्थालाई संघीय कानूनमा चलाखीपूर्वक पन्छाउन सकिने थियो। संविधानमै भएका एकअर्कासँग बाझिने प्रावधानहरूमध्ये विभेद नगर्ने व्यवस्थाको सहारामा ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था नसमेट्न सकिने अवस्था थियो, तर अध्यादेश विभेदलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेजका रूपमा आयो।
नागरिकतामा महिला पुरुष विभेद: संविधानदेखि कानूनसम्म
वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। जसमा लेखिएको छ-
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ:
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति।
उपधारा २ को (ख) को यो वाक्यले नेपालमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्दा हुने सम्पूर्ण लैङ्गिक विभेद मेट्छ। कुनै पनि व्यक्ति जन्मिँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने भयो। यो प्रावधानअनुसार कुनै बाबु र आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेछन् र उनीहरूले जन्म दिएका सन्तान संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमै स्थायी बसोबास गरेका रहेछन् भने उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्।
शुरूमा 'बाबु र आमा' भन्ने वाक्यांश रहेको यो प्रावधानमा धेरै लामो विवाद र छलफलपछि 'बाबु वा आमा' बनाइएको थियो। यस्तो प्रावधानले एक्लै सन्तान हुर्काइरहेका आमाहरूले सजिलै आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने बनायो। अथवा बाबु र आमा सँगै रहेकाहरूले पनि आमाका नाममा, आमाको मात्रै अस्तित्वले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्थ्यो।
"लैंगिक समानता नचाहने राजनीतिज्ञहरूले संविधानको धारा ११ मै अन्य व्यवस्था गरेर उपधारा २ को (ख) को समानता कायम गर्ने प्रावधानलाई खुम्च्याइदिए। त्यसको दायरा एकदमै सीमित पारिदिए।"
संविधान/कानून लेख्दा कुनै विशेष प्रावधानको सीमा तोक्नुपर्ने भयो, त्यो प्रावधान लागू हुने विषय खुम्च्याउनुपर्यो भने लगत्तै प्रतिबन्धात्मक वाक्य लेखेर स्पष्ट पार्ने गरिन्छ। संविधानको यो प्रावधानमा त्यस्तो कुनै सीमा तोकिएको पनि छैन। जसको अर्थ आमरूपमा यो प्रावधान लागू हुनुपर्ने हो। "तर, लैंगिक समानता नचाहने राजनीतिज्ञहरूले संविधानको धारा ११ मै अन्य व्यवस्था गरेर उपधारा २ को (ख) को समानता कायम गर्ने प्रावधानलाई खुम्च्याइदिए। त्यसको दायरा एकदमै सीमित पारिदिए," विघटित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले भनिन्।
संविधानकै धारा ११ को उपधारा ५ र ७ मा गरेका अतिरिक्त व्यवस्थाहरूले उपधारा २ (ख) को प्रावधानलाई निस्क्रिय बनाएका हुन्। जसमा लेखिएको छ-
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। तर, नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुअघि आमाको पहिचान र नागरिकताले मात्र नपुग्ने, सन्तानको बाबुको पहिचान भएकै हुनुपर्ने वा पहिचान हुन नसकेको घोषणा हुनुपर्ने यो विभेदकारी प्रावधानको निहित उद्देश्य संविधानकै धारा ११ को उपधारा ७ मा प्रष्टिन्छ। त्यहाँ नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी जन्माएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ।
उपधारा २ को (ख) मा रहेको 'बाबु वा आमा' नेपाली नागरिक भएको र नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको भएमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानलाई उपधारा ५ ले खुम्च्यायो। थप, त्यसले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई पनि अस्वीकार गर्यो। नेपाली नागरिक आमाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन उक्त सन्तानको बाबु को हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीलाई देखाउनुपर्ने भयो। अथवा आफ्ना सन्तानको बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने भयो।
"हाम्रो समाजमा कतिपय सन्तान बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण पनि जन्मिएका छन्। महिलामाथिको हिंसा घरभित्रै यति चर्को छ, बुवा, दाइ-भाइ, काका-मामा, हजुरबुवा, देवर-जेठाजुको अत्याचारबाट जन्मेका सन्तानलाई आमाले नागरिकता दिलाउन नसक्ने भइन्," सांसद रेखा शर्मा भन्छिन्, "वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला पनि यस्तो अत्याचारको शिकार भएका हुनसक्छन्, उनीहरूमाथि भएको अत्याचारपछि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नपाउने महिला कस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्छ होला?"
अर्का सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण पनि यो असमान व्यवस्था महिलाका लागि थप पीडादायी भएको बताउँछन्। "एक त 'सामान्य अवस्थामा' पनि महिलाले एक्लै आफ्नै नामबाट दिलाउन किन कुनै पुरुषप्रति आश्रित हुनुपर्यो र? त्यसमाथि अन्य 'असामान्य अवस्थामा' जन्मिएका व्यक्तिका हकमा झन् पीडा दिने व्यवस्था संविधानमा भयो," उनी भन्छन्।
कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुअघि आमाको पहिचान र नागरिकताले मात्र नपुग्ने, सन्तानको बाबुको पहिचान भएकै हुनुपर्ने वा पहिचान हुन नसकेको घोषणा हुनुपर्ने यो विभेदकारी प्रावधानको निहित उद्देश्य संविधानकै धारा ११ को उपधारा ७ मा प्रष्टिन्छ। त्यहाँ नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी जन्माएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ। कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने (उपधारा २-ख) को प्रावधान यसले काट्छ।
आमा नेपाली नागरिक भएर मात्र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन्। बाबु नेपालको नागरिक रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ। यही प्रयोजनका लागि बाबुको पहिचान खुलाउनैपर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा राखिएको हो।
"बाबुको सोधखोज नगरी आमाका नागरिकताका आधारमा मात्र नागरिकता दिँदा भविष्यमा त्यस्तो सन्तानको बाबु विदेशी निस्किएमा त बर्बादै हुनेभयो भन्ने सोचले 'कथित राष्ट्रवादी' नेताहरूले यस्तो असमान व्यवस्था राखेका हुन्," सांसद कर्ण बताउँछन्।
नेकपा एमालेका सांसद झपट रावल, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदासमेत बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने सुविधा महिलालाई दिन नहुने, दिने हो भने त्यसले व्यभिचार झन् बढाउने तर्क गरेका थिए। यस्तो सोचका राजनीतिज्ञको भूमिका संविधान निर्माणमा कस्तो थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
संविधानले नागरिकताबारे गरेको यस्तो प्रष्ट विभेदविरुद्ध त्यस बेलादेखि नै विरोध हुँदै आएको छ। गत ८ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि यो विभेदबारे उल्लेख गरेकी थिइन्।
पढ्नुस् सपना प्रधान मल्लसँगको अन्तर्वार्ता -
बाबु वा आमामध्ये कुनै एकजना नेपाली नागरिक भएमा उनका सन्तानले नागरिकता पाउने अहिलेको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ (ख) को व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा २ (ख) बाट हुबहु लिइएको हो। २०६३ सालको संविधानले त्यति प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अनेक बहाना गरेर नागरिकता दिँदैनथे। यसबाट प्रत्यक्ष मारमा परेकी दोलखाकी सविना दमाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् (यसबारे विस्तृतमा तल अर्को उपशीर्षकमा चर्चा छ)। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा स्पष्ट भनेको थियो- 'नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक व्यक्तिबाट नेपालमा जन्मेको जुनसुकै व्यक्ति नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिको बाबु पत्ता लागेको हुन पर्दैन।'
सर्वोच्च अदालतको यति स्पष्ट व्याख्यालाई अप्रभावकारी तुल्याउन संविधानको धारा ११ मा उपधारा ५ र ७ थप गरिएको हो। जसले महिलाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनबाट रोक लगाउँछ। महिलाले आफ्ना नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन उनका पति वा वा सन्तानका बाउको पहिचानसँग जोडिन बाध्य बनाउँछ। "आमाले मात्र नागरिकता दिलाउन नसकोस् भनेर त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले नै थप शर्त राखिएको हो," सांसद शर्मा भन्छिन्।
नागरिकता सम्बन्धी नेपालको संघीय कानून 'नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३' हो। ९ जेठमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याएर त्यही ऐनलाई संशोधन गरेकी हुन्। उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने उनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाले सबै प्रकारका 'अवस्था'लाई सम्बोधन गर्थ्यो। तर, आमा नेपाली र बाबु विदेशी भएका हकमा उनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था त्यसैको उपधारा २ मा गरेर उपधारा १ को दायरा खुम्च्याएको छ। अहिले अध्यादेश मार्फत थप गरिएको अर्को बुँदाले 'बाबुको पहिचान नभएको भनी' सन्तान र उसकी आमाले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गरेपछि मात्रै आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्छ।
अहिले अध्यादेश मार्फत थप गरिएको अर्को बुँदाले 'बाबुको पहिचान नभएको भनी' सन्तान र उसकी आमाले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा स्वघोषणा गरेपछि मात्रै आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्छ। यस्तो व्यवस्थाले एकातर्फ आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुको पहिचान दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ। त्यसरी पहिचान दिन नचाहनेहरूका हकमा उसको पहिचान हुन नसकेको भनी आमा र सन्तान दुवैले स्वघोषणा गर्नुपर्छ।
यस्तो व्यवस्थाले एकातर्फ आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुको पहिचान दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ। त्यसरी पहिचान दिन नचाहनेहरूका हकमा उसको पहिचान हुन नसकेको भनी आमा र सन्तान दुवैले स्वघोषणा गर्नुपर्छ। यी दुवै व्यवस्था आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने पुरुषका हकमा भने लागू हुँदैन। अझ प्रतिनिधि सभाको समितिमा छलफल हुँदा 'पहिचान हुन नसकेको प्रमाणित हुनुपर्ने' भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। त्यसलाई स्वघोषणामा सीमित गरिएको हो। यस्तो स्वघोषणाको ढाँचा नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर त्यसमा थप गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको गृहसचिव न्यौपानेले जानकारी दिए।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यी व्यवस्थाले लैंगिक असमानता कायम राखेको स्वीकार गरे। "तर, संविधानमै भएको व्यवस्थालाई अध्यादेशमा राखिएको हो। संविधान संशोधन नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन," उनले भने।
सांसद रेखा शर्मा भने संविधानको धारा ११ को उपधारा २ ख मा भएको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनसक्ने प्रावधान (नागरिकता ऐनको दफा ३ को उपदफा १ समेत) लाई कार्यान्वयन गर्दा सबै समस्या समाधान हुने बताउँछिन्। "संविधानका प्रगतिशील व्यवस्थालाई मात्र टिपेर लैंगिक विभेद नहुने कानून बनाउन सकिने ठाउँ थियो, जसलाई यो अध्यादेशले बाटो बन्द गरिदियो," उनले भनिन्।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा संविधान निर्माणका क्रममा यस्तो विभेदकारी व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै आफूले सार्वजनिक रूपमा बारम्बार लेखेर सक्दो प्रयास गरेको बताउँछन्।
"अध्यादेश वा नागरिकतासम्बन्धी पुरानो कानूनमा भएको विभेदकारी व्यवस्थाको जरा संविधानसम्मै गडेको छ। त्यसैले संशोधन हुनुपर्ने त्यही हो," उनले भने, "संविधान संशोधन नहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्या वा ऐन संशोधनबाट विभेद हटाउने उपाय त छ। तर, नागरिकताका सवालमा अदालतका व्याख्याहरू पनि साह्रै 'रिग्रेसिभ' हुने गरेका छन्।"
जसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारसँग संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने सहमति भइसकेको सन्दर्भमा त्यही कार्यदलले यस्ता विभेद हटाउन सिफारिश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
१० वर्ष पुरानो त्यो 'ल्यान्डमार्क' नजीर
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न २० वटाभन्दा बढी निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार, बाबुको पहिचान नभएको भन्दै आमाको नामबाट मात्र नागरिकता माग गरिएका ११५ वटा निवेदन परेका छन्। अदालतको स्पष्ट आदेश र संविधानको प्रावधान हुँदासमेत सीडीओहरूले तिनलाई कानून अभावको बहाना देखाएर रोकिराखेका छन्।
आमाका नाममा नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' कै हो। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनिच्छाले लामो समय धेरै जना नागरिकताबाट समेत वञ्चित हुनुपर्यो। केही टाठा व्यक्तिले सर्वोच्च र उच्च अदालत गुहारेर आफ्ना पक्षमा आदेश ल्याए पनि। केही एनजीओहरूले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारका निवेदनमार्फत अदालतले सबैका लागि लागू हुने गरी फैसला गरेको भए पनि नागरिकता वितरणको जिम्मा लिएर बसेका सीडीओहरूले रिट निवेदकबाहेक अरूलाई त्यो आदेश बमोजिम नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न २० वटाभन्दा बढी निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेका छ। गृहसचिव न्यौपानेका अनुसार, बाबुको पहिचान नभएको भन्दै आमाको नामबाट मात्र नागरिकता माग गरिएका ११५ वटा निवेदन परेका छन्। अदालतको स्पष्ट आदेश र संविधानको प्रावधान हुँदासमेत सीडीओहरूले तिनलाई कानून अभावको बहाना देखाएर रोकिराखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका २० भन्दा बढी परमादेशमध्ये लैंगिक रूपले संवेदनशील भएर विस्तृत व्याख्या गरिएको मुद्दा सविना दमाइ विरुद्ध नेपाल सरकार हो। २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केही र भरतराज उप्रेतीले यो मुद्दाको फैसलामा स्पष्ट संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीडीओहरूमा कायम पुरातन र पुरुषवादी सोचले कसरी थुप्रै सन्तानलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिएको छ भनेर व्याख्या गरेका छन्।
दोलखाकी सविना दमाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेकी नेपाली आमाबाट जन्मिएको, नेपालमै शिक्षा-दीक्षा आर्जन गरेको र यहीँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको निवेदन लिएर गइन्। उनका बाबुको पहिचान नभएको भन्दै उनलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गरियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइन्। १५ फागुन २०६७ सालमा सर्वोच्चले भन्यो- 'निवेदिका नेपालमा जन्मेको, उनकी आमाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा बाबु पत्ता नलागे पनि निवेदिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखियो। उनलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा विवाद भएन। बाबु पत्ता नलागेको कारण देखाई नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गर्नाले उनीप्रति असमान व्यवहार गरिएको मात्र होइन, नागरिकता प्राप्त गर्ने हक समेत हनन भएको देखियो।'
संविधानमा लिङ्गको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाउने र महिला भएकै कारण कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको कारणले नागरिकता नदिने वा दिनै परे पनि स्वघोषणा गर्न लगाउने कार्य नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित सन्तानको हकको हनन मात्र होइन, त्यस्ता सन्तानका आमाको पनि मौलिक हकको हनन हो।
नागरिकता नदिन सीडीओहरूले संविधानको गलत व्याख्या गरेको पनि सर्वोच्चले ठहर गर्यो। 'बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिई संविधानको स्पष्ट प्रावधानको गलत अर्थ र गलत व्याख्या गरेको देखियो,' फैसलामा छ।
संविधानले सबै नागरिक कानूको दृष्टिमा समान हुने सुनिश्चित गरेको छ। लिङ्गको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानका मौलिक हकहरूमा स्पष्ट छ। महिला भएकै कारण कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमै छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाका सन्तानलाई बाबुको पहिचान नभएको कारणले नागरिकता नदिने वा दिनै परे पनि स्वघोषणा गर्न लगाउने कार्य नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित सन्तानको हकको हनन मात्र होइन, त्यस्ता सन्तानका आमाको पनि मौलिक हकको हनन हो।
बाबु पत्ता नलागेको भन्ने आधारमा नागरिकता नदिनु विधिको शासनको समेत उपहास भएको र अदालतले त्यस्तो कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको चेतावनी सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै दिएको थियो। त्यसलाई पछिल्लो ११ वर्षसम्म विभिन्न बहानामा लत्याएको सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको तथ्य स्वघोषणामार्फत सरकारी संयन्त्रका रेकर्डमा राखेपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने गरी।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
