प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रममा के-के गर्नुपर्छ सुधार?

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम स्नातक गरेर पनि जागिरको आश नगरी स्वरोजगार बन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेहरूका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, बजेटमा कार्यक्रम समेटिने तर कार्यान्वयन नै नहुने समस्या देखिँदै आएको छ।

जीवनप्रसाद राई

गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रू.२५ लाखसम्म कर्जा दिने कार्यक्रम घोषणा गरे। यसले शैक्षिक बेरोजगार युवाहरूको ध्यान तानेको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता भएर पनि बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगार रहनेको संख्या नेपालमा लाखौं छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार, देश–विदेशका विश्वविद्यालयहरूबाट वार्षिक रूपमा एक लाख नेपाली युवाले स्नातक उपाधि हासिल गर्छन्। यसमध्ये प्राविधिक स्नातकहरू प्रायले रोजगारी पाउने गर्छन्। प्राविधिक स्नातकहरू सरकारी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र छैनन्, स्वरोजगार समेत छन्। यी प्राविधिक जनशक्तिहरू स्वदेशमा कुनै सीप लागेन भने विदेश पलायन हुने गरेका छन्। कृषि, भेटेरेनरी, स्वास्थ्य, इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक स्नातकहरू रोजगारीका लागि धेरैजसो विदेश नै जाने गरेको तथ्यांक छ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ कार्यक्रमले पारदर्शी रूपमा र केही गर्न खोजिरहेका स्नातक युवाहरूलाई लाभ दिने हो भने यो जत्तिको ऊर्जावान् र उत्पादनशील कुरा अरू के नै होला र? तर, विडम्बना यो आकर्षक कार्यक्रमबाट निकै थोरैले मात्र लाभ पाएका छन्।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेकामध्ये व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षाशास्त्र पढेकाहरू बेरोजगारको सूचीमा छन्। यीमध्ये धेरैले आफ्नै तरिकाले रोजगारीको पहल गरिरहेका छन्। खासमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम स्नातक गरेर पनि जागिरको आश नगरी स्वरोजगार बन्ने र अरूका लागि समेत रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेहरूका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, बजेटमा कार्यक्रम समेटिने तर कार्यान्वयन नै नहुने समस्या देखिँदै आएको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम अहिलेको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम होइन। यस्तो कार्यक्रम पञ्चायत कालमा पनि थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू.२५ हजारसम्म ऋण दिने कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याइएको थियो। त्यो वेला यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम एउटा त पञ्चायत टिकाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो, अर्को चाहिँ विदेशमा गरिएको राम्रो कामको नक्कल पनि थियो। तर, त्यस्तो ऋण प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजदरबारसँग नजिक हुनसक्ने पहुँचवालाले पाएका उदाहरणहरू पनि छन्।

पञ्चायत कालको राम्रो व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुरू गरे। त्यो वर्ष शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रू.७ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष पनि यसैलाई निरन्तरता दिइयो। आगामी आर्थिक वर्ष भने अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्तो कर्जा रकम तीन गुणाभन्दा बढी बढाउँदै रू.२५ लाख पुर्‍याएका हुन्।

प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ कार्यक्रमले पारदर्शी रूपमा र केही गर्न खोजिरहेका स्नातक युवाहरूलाई लाभ दिने हो भने यो जत्तिको ऊर्जावान् र उत्पादनशील कुरा अरू के नै होला र? तर, विडम्बना यो आकर्षक कार्यक्रमबाट निकै थोरैले मात्र लाभ पाएका छन्। यो कर्जा कार्यक्रमबाट गत चैतसम्ममा जम्मा १३९ जनाले मात्र कर्जा पाएका छन्। अर्थात्, विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँँ मात्र प्रवाह भएको छ।

सरकारले यस्तो ऋण प्रवाहका लागि केही निश्चित आफ्नै ब्यांकिङ माध्यम वा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत अलग्गै बजेट व्यवस्था गरी लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्नु उचित हुन्छ। जसले पारदर्शी पनि हुने र स्वरोजगारमा बढीभन्दा बढी युवालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ।

झन्झटिलो प्रक्रिया, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले नपत्याउने जस्ता समस्याका कारण यो कार्यक्रमले धेरैलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ। सरकारले यस्तो ऋण प्रवाहका लागि केही निश्चित आफ्नै ब्यांकिङ माध्यम वा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत अलग्गै बजेट व्यवस्था गरी लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्नु उचित हुन्छ। जसले पारदर्शी पनि हुने र स्वरोजगारमा बढीभन्दा बढी युवालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। यसलाई एउटा प्रणाली नै बनाउन सके सबैका लागि हुने र त्यसले उत्पादनशीलता बढाउन योगदान पनि गर्नेछ।

फैलिनुपर्ने दायरा
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिने कार्यक्रमबारे युवाहरूमा के भ्रम छ भने, स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका सबैले ऋण सुविधा पाउँछन्। तर, त्यस्तो होइन। र, निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रमाणपत्र लिएर जानासाथ सजिलै ऋण पाइने पनि हैन। यसका लागि बेरोजगार युवासँग स्वरोजगारको परियोजना र त्यो पूरा गर्ने स्पष्ट र विश्वसनीय प्रस्ताव हुनुपर्छ।

सहुलियतपूर्ण यो ऋण स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन तथा राष्ट्रिय आय वृद्धिका लागि हो। कार्यविधि अनुसार कृषि उत्पादन, पशुपन्छी, सञ्चार, यातायात, पर्यटन सेवा लगायत व्यवसायका लागि ब्यांकले यस्तो ऋण दिन्छन्। तर, यसको सीमा बढाउन सके धेरैले लाभ लिन पाउँथे र उत्पादनमा थप टेवा पनि पुग्थ्यो।

सरकारले सहुलियत ऋणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर ब्यांकहरूलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिने गरेको देखिँदैन। यसको दृष्टान्त के हो भने, ब्यांकहरूका प्रबन्धकहरूसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा कतिपयले आफूहरूलाई थाहा नभएको त कतिले यो कार्यान्वयनमै नरहेको बताउँछन्।

कृषि उत्पादन, व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन लगायत व्यवसाय गरिरहेका स्नातक उपाधिप्राप्त युवालाई पनि यस्तो ऋण दिने विषय समेट्न सकिए अध्ययनका साथै व्यावसायिक काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश जानेछ। साथै, व्यावसायिक फर्म सरकारी निकायमा दर्ता भई बर्सेनि नवीकरण भएको तथा पान नम्बर लिई राजस्व पनि तिरिरहेका तर व्यवसाय विस्तार गर्न पूँजी अभाव भएका र धितो राख्न नसक्नेहरूलाई सहुलियत ऋण कार्यक्रममा समेटे त्यो अझै प्रभावकारी हुन्छ।

सरकारले सहुलियत ऋणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर ब्यांकहरूलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिने गरेको देखिँदैन। यसको दृष्टान्त के हो भने, ब्यांकहरूका प्रबन्धकहरूसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा कतिपयले आफूहरूलाई थाहा नभएको त कतिले यो कार्यान्वयनमै नरहेको बताउँछन्। जसले यो योजना कागजी मात्र रहेछ भनेर शैक्षिक बेरोजगारहरू निराश हुने अवस्था छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार, मुलुकमा हाल ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रू.३५ खर्बभन्दा बढी निक्षेप जम्मा भएको छ। तर, ब्यांकिङ प्रणालीको लगानीयोग्य रकम ऋणका रूपमा सीमित व्यक्तिहरूकै बीचमा घुम्ने गरेको छ। आम सर्वसाधारणसँग ब्यांकिङ प्रणालीमा पहुँच नहुने, धितो नहुँदा ब्यांकले नपत्याउने लगायत कारण कर्जामा पहुँच नै हुँदैन। ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि ब्यांकिङ प्रणालीमा रकम जम्मा हुने गरे जब ऋणको कुरा आउँछ, त्यो शहरका केही भूभागमै मात्रै लगानी हुन्छ। आर्थिक असमानता देखिनुमा ब्यांकिङ प्रणालीको यो अवस्था पनि जिम्मेवार छ। यसलाई चिर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ।

लोककल्याणकारी राज्यको मर्म अनुसार, सरकारले नागरिकलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक तथा आयमूलक काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। राज्यले सबैलाई रोजगारी दिन सम्भव नभएकाले स्वरोजगार गर्नेहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक भरथेग गर्दै सघाउनु उसको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ। जसरी प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, यसैगरी सीप, पेशा–व्यवसाय, बौद्धिकता र परियोजनालाई नै धितो राखेर पनि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिशमा ऋण लगानी गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

जसरी प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, यसैगरी सीप, पेशा–व्यवसाय, बौद्धिकता र परियोजनालाई नै धितो राखेर पनि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिशमा ऋण लगानी गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

जस्तै, लुगा सिउने, फलामको काम गर्ने, सुनको काम गर्ने, छालाको काम गर्न जान्ने जस्ता सीपलाई राज्यले उपल्लो तहको सीप मानेर सहुलियत तथा सस्तो ब्याजदरमा धितोविना ऋण दिनुपर्छ। यसैगरी कलाकार, साहित्यकार, बौद्धिकहरूका लागि पनि धितोविना ऋणको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। ताकि उनीहरूका योजना साकार बनाउन आर्थिक अभावले नछेकोस्। यसैगरी, उद्योग सञ्चालन, कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जस्ता कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि परियोजना नै धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस प्रकारका ऋण दिने चलन धेरै वटा मुलुकमा छ, जसलाई ‘भेन्चर क्यापिटल’ भनिन्छ।

त्यस्तो सहुलियत ऋण लगानी अहिलेका सित्तैमा अनुत्पादक रूपमा पैसा बाँड्ने अनुदान कार्यक्रम, राज्यको कोष दोहन गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभन्दा धेरै परिवर्तनकारी र फलदायी हुनसक्छ। अहिलेको सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य साकार पार्न खासमा हिँड्नुपर्ने बाटो यो हो।

राज्यका दायित्व : व्यवस्थापन र जोखिम वहन
माथि उल्लिखित सहुलियत ऋणको कार्यक्रम व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपालको प्रगतिको यात्रामा रकम होइन, केवल इच्छाशक्तिको अभाव हो।

एकातिर ब्यांकहरूमा लगानीयोग्य पर्याप्त रकम थुप्रिएको छ, राज्यले आवश्यक ठानेमा त्यो रकम न्यूनतम ब्याजमा सहुलियत ऋण दिएर उपयोग गर्नसक्छ। यसैगरी, राज्यले यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऋणपत्र जारी गरेर देशभित्रबाटै ठूलो रकम जम्मा गर्नसक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट पनि ब्याज दिने शर्तमा रकम संकलन गर्नसक्छ। यति मात्र होइन, राज्यले चाहेमा विश्व ब्यांक, एसियाली विकास ब्यांक लगायतबाट पनि रकम जोहो गर्नसक्छ।

राज्यले नागरिकका लागि एक हदसम्म जोखिम वहन गर्नैपर्छ। संसारका कुनै पनि मुलुकले जोखिम नलिई त्यहाँको विकास सम्भव हुन सकेका थिएनन्, छैनन्। कथं ऋण नउठ्ने वा जोखिम हुने अवस्था हुन्छ, त्यो किन भयो भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाइनुपर्छ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, लगानी गरिएको ऋण उठेन भने के गर्ने? पहिलो कुरा त, राज्यले नागरिकका लागि एक हदसम्म जोखिम वहन गर्नैपर्छ। संसारका कुनै पनि मुलुकले जोखिम नलिई त्यहाँको विकास सम्भव हुन सकेका थिएनन्, छैनन्। कथं ऋण नउठ्ने वा जोखिम हुने अवस्था हुन्छ, त्यो किन भयो भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाइनुपर्छ। त्यो फसेको ऋण कसरी उठाउन सकिन्छ वा कसरी तिर्नसक्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ, नेपालमा यस किसिमले काम गर्नसक्ने कैयौं व्यवस्थापक छन्। राज्यले उनीहरूको खुबी प्रयोग गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, ऋण लगानीका क्रममा स्थानीय तहको सिफारिशलाई समेत मान्यता दिँदा ऋण नतिर्ने व्यक्तिले स्थानीय सरकारका कुनै पनि सेवा–सुविधा पाउँदैन भन्ने प्रावधान बनाए ऋणी बेइमान नहुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। ऋणीले ऋण जानीबुझी नतिरेको हो वा तिर्ने क्षमता नभएको हो भन्ने विषयमा समेत मापन गर्न जरुरी हुन्छ।

यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सके एकातिर ऋण लगानीबाट स्वरोजगारको संख्यामा बढोत्तरी हुने र मुलुकमा उत्पादन र बजारीकरणमा फड्को मार्ने अवस्था देखिनेछ। अर्कातिर, राज्यको बीउ पूँजी यथावत् रही बर्सेनि पूँजी निर्माणका लागि ब्याजबाट हुने आम्दानीले काम गर्छ। राज्यले लोकप्रियताका लागि नागरिकलाई भुलभुलैयामा पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सहुलियत ऋण दिनु उपयुक्त हुन्छ।