शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन के गर्ने?
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवालाई स्वरोजगार कर्जा दिने योजना सरकारले बजेटमा समेट्दै आए पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले धितोबिना नपत्याउने र विश्वसनीय योजना खोज्ने हुँदा यसबाट लाभ पाउनेको संख्या कम छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा दिने कार्यक्रम समेटेको छ। बजेटमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम नौलो होइन। तर, यसपटक यसको व्यापक चर्चा भयो। कारण, यसमा समेटिएको आकर्षक रकम।
प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुरू गरेका हुन्। यो कार्यक्रमअनुसार चालू आर्थिक वर्षसम्म स्नातक तह उत्तीर्ण युवाहरूले प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु.७ लाखसम्म कर्जा लिन सक्छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसको आकार तीन गुणाभन्दा बढी बढाएका छन्। तर, तीन वर्षदेखि चलेको कार्यक्रम भए पनि गत चैतसम्म यस्तो कर्जा १३९ जनाले मात्र पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ।
अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ बनाइए पनि यसअघि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे अध्ययन भएको छैन। पुरानो कार्यक्रमको सफलता/असफलताको अध्ययनविना ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा फेरि पनि समस्या हुनसक्ने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।
“२५ लाख उपयोग गर्दा निकै राम्रा परियोजना शुरू गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, रकमको सीमा मात्रै बढाएर अन्य नीतिगत कुरामा ध्यान नदिँदा कार्यान्वयनको पाटोमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ।”
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल चाहिँ युवालाई उद्यमशील, रोजगारी र व्यवसायी बनाउनकै लागि कर्जाको सीमा बढाइएको बताउँछन्। “प्रमाणपत्र राखेर व्यवसाय गरेपछि त्यसमा असफल भएर भोलि फेरि जागिरकै लागि भौतारिन नपरोस् भनेर सीमा बढाइएको हो,” उनी भन्छन्, “सानो रकमले व्यवसाय टिकाउन समस्या हुने भएकाले बढाउनुपरेको हो।”
सरकारले बजेटमा समेटे पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो त? एकातिर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो नराखी बेरोजगार युवालाई कर्जा नपत्याउने अवस्था छ। अर्कातिर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने कर्जाका लागि विश्वसनीय योजना नै नआउने गरेको बताउँछन्।
‘विश्वसनीय योजना आएनन्’
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा विभिन्न १० वटा शीर्षक छुट्याएको छ। त्यसमध्ये ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ एक हो। पाँच वर्षको लागि पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकमा भने पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
नेपाल ब्यांकर्स संघका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सहुलियतपूर्ण शीर्षकका विभिन्न कार्यक्रममा प्रवाह भएको छ। जुन गत असारसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात् चालू आवको ९ महीनामा ८२ अर्ब ‘सहुलितयपूर्ण कर्जा’ अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै महिला उद्यमशील कर्जा, कृषि कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगायतमा गएको देखिन्छ।
कर्जा पाउन पहिलो शर्त उक्त व्यक्ति बेरोजगार हुनुपर्यो। नयाँ सोच र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले तोकेको परियोजना हुनुपर्यो। उक्त परियोजना पूरा गर्ने, त्यसले कमाइ गर्ने आधार र ब्यांकको किस्ता तिर्न सक्ने कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्यो।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकमा सन्तोषजनक कर्जा प्रवाह भइरहेको भए पनि ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ अपेक्षित नबढ्नुको कारण के हो? नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष एवं सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल यो कर्जाको लागि चित्तबुझ्दो परियोजना नै नआएको बताउँछन्। “सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्य शीर्षकले पाउने, प्रमाणपत्र राख्ने युवाले नपाउने भन्ने हुँदैन,” उनी भन्छन्, “कर्जा पाउन उनीहरूले ल्याएको परियोजना प्रस्ताव ब्यांकलाई चित्तबुझ्दो र प्रतिस्पर्धी चाहिँ हुनुपर्छ।” प्रस्तावमा कर्जा लिएर साँवा र ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न सक्छु, व्यवसाय चलाउन सक्षमा छु भन्ने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ।
उसो त सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्था डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यस्तो कर्जाको हकमा कर्जा निक्षेप तथा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण गराउनुपर्छ। परियोजना बीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई सुरक्षित हुने ठाउँ दिएको छ। यदि ऋणीले अवधि सकिएको ६ महीनाभित्र पनि कर्जा चुक्ता गर्न नसकेमा सम्बन्धित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्न पाउँछन्।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित हुने ठाउँ हुँदा पनि कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्ने कारण किन? सीईओ दाहाल ब्यांकसँगै कर्जा माग गर्नेको योजना र युवाको भविष्य पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
“कर्जा सुरक्षण छ भन्दैमा जथाभावी लगानी गरेर तिर्न नसक्दा त्यो युवाको भविष्य के होला,” उनी भन्छन्, “भर्खर करिअर शुरू भएको युवालाई कालोसूचीमा राख्ने, उसको भविष्य बिगार्ने, समाजबाट अपहेलिन बनाउने गरी ऋण दिन त भएन!” केन्द्रीय ब्यांकले सम्बन्धित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुरक्षण गरे पनि त्यसमा जनताकै पैसा खेर जाने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता ढकाल कर्जाको सीमा बढाइएकाले अब प्रभावकारिता बढ्ने अनुमान गर्छन्। “सानो रकम भएकाले पनि धेरै युवालाई प्रभाव नपारेको हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “सीमा बढेको छ, त्यसैले प्रमाणपत्र र व्यावसायिक योजनासहित आउन म आग्रह गर्छु।” काममा दक्ष र ब्याङ्किङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूले अहिले पनि कर्जा लिइरहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी कर्जाको सीमा बढाउनु उपयुक्त भए पनि सरकारले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताउँछन्। “लगानीको सुनिश्चितताका लागि ब्यांकले बलियो योजना र पृष्ठभूमि खोज्नु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्, “त्यसैले ब्यांकलाई र कर्जा लिने युवा दुवैबीच सहजीकरण गराउने, अनुगमन गर्ने लगायत काम सरकारी तवरबाटै गर्नुपर्छ।”
कसरी पाइन्छ कर्जा?
शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ब्यांक जानासाथ सजिलै कर्जा पाइन्छ भन्ने होइन। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएपछि प्राप्त हुने कर्जाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि होइन। कर्जा पाउन पहिलो शर्त उक्त व्यक्ति बेरोजगार हुनुपर्यो। नयाँ सोच र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले तोकेको परियोजना हुनुपर्यो। उक्त परियोजना पूरा गर्ने, त्यसले कमाइ गर्ने आधार र ब्यांकको किस्ता तिर्न सक्ने कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्यो। ब्यांकले उक्त परियोजना र सक्कली प्रमाणपत्र धितोको रूपमा राख्छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि परियोजनाअनुसार बढीमा रु.२५ लाख कर्जा पाउन सकिन्छ।
जस्तै, कुनै व्यक्तिले कुखुरा पालनका लागि कर्जा लिन चाह्यो भने उसले नजिकको ब्यांकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्यो। त्यसमा लाग्ने लगानी, ब्यांकबाट चाहिने कर्जाको रकम, आफूले लगानी गर्ने रकम, चल्लाको संख्या, उत्पादन हुने अण्डा, बेच्ने ठाउँ, मासिक आम्दानी हुने अनुमानित रकम समेत प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसका साथै कर्जा लिन चाहनेको जमानी बस्नेको आर्थिक पृष्ठभूमि बलियो भए कर्जा पाउन थप सहज हुन्छ। सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि रकम एकैपटक पाइँदैन। परियोजना अगाडि बढाउँदै गर्दा ब्यांकले अनुगमन गर्दै किस्ता किस्तामा दिन्छ।
प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने कर्जा उपयोग गर्न कार्यविधिले निश्चित क्षेत्र छुट्याएको छ। आफूलाई मनलागी योजना बनाए कर्जा पाइँदैन। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कार्यविधिले तोकेका व्यवसायको लागि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, २०७५ अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा पाउन स्नातक उत्तीर्ण गरेको र ४० वर्ष नकटेको हुनुपर्छ। त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सीप विकास तालीम केन्द्र लगायत सरकारी निकायबाट सात दिनको उद्यम सीप विकास तालिम लिएको हुनुपर्छ। व्यवसाय गर्ने विषयमै स्नातक गरेकोलाई चाहिँ तालिम अनिवार्य छैन। त्यस्तै उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव चाहिन्छ। त्यसका साथै अरु कर्जाको जस्तो स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएको, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची वा कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्छ।
सानिमा ब्यांकका सीईओ दाहाल शुरुमा आफूलाई रुचि भएको क्षेत्रमा केही समय अनुभव हासिल गर्न र त्यसपछि मात्रै आफ्नै व्यवसाय शुरु गर्न युवालाई सुझाव दिन्छन्। “एकैपटक नयाँ क्षेत्रको व्यवसायमा हात हालेका ९० प्रतिशत असफल भएका उदाहरण छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अनुभव बटुलेर, त्यसको चौतर्फी अध्ययन गरेर आउन जरुरी छ।” केही समय कर्मचारी भएर काम गर्ने र पछि त्यसैसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्दा सफल हुने संख्या धेरै रहेको उनको अनुभव छ।
कस्ता व्यवसाय चलाउन पाइन्छ?
प्रमाणपत्र धितो राखेर लिइने कर्जा उपयोग गर्न कार्यविधिले निश्चित क्षेत्र छुट्याएको छ। आफूलाई मनलागी योजना बनाए कर्जा पाइँदैन। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कार्यविधिले तोकेका व्यवसायको लागि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन्।
यसमा सरकारले कृषि र उत्पानशील क्षेत्रलाई बढी जोड दिएको छ। कृषि व्यवसायअन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणका व्यवसायको लागि कर्जा पाउन सकिन्छ। खाद्यान्न, नगदे बाली, तरकारी तथा जडिबुटी खेती वा व्यवसाय, पशुपन्छी व्यवसाय, सिँचाइ उपकरण, कृषि औजार, वन तथा चरण विकासको लागि पनि कर्जा लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, जग्गा विकास तथा भू–संरक्षणका लागि कर्जा पाउन प्रस्ताव दिन सकिन्छ।
स्वास्थ्य, औषधि पसल, पशुपन्छी व्यवसाय, सीपमूलक व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, गाडी मर्मत, फोटोकपी, स्टेशनरी, सिलाइबुनाइ आदिको लागि पनि प्रस्ताव चित्त बुझे ब्यांकले कर्जा दिन्छन्। पर्यटन, सञ्चार, यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवसायका लागि पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन सकिन्छ।
