‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएका छन्।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले माग गरेपछि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन काम भएको बताएका हुन्। सरकारी पक्षलाई न्यायधीशलाई इजलासबाट अलग हुन माग गर्ने अधिकार नभएको निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अधिकार संसारमा कहीँ नभएको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्।
“राज्यले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। न्यायाधीशबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास राज्यलाई छैन भने अरु कसलाई हुन्छ? राज्यले नै फलानो हुँदैन भन्यो भने भोलि फलानो न्यायाधीश चाहिँदैन भनेर जुलुश आउनसक्छ। यसमा कसैको हित हुँदैन।” - बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन भएको थियो। सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले गम्भीर परिस्थितिमा देश फसेको जिकिर गरे। “राज्यले न्यायपालिकामाथि इन्टरभेन्सन (हस्तक्षेप) गरेको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रश्न गरे, “न्यायाधीशबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास राज्यलाई छैन भने अरु कसलाई हुन्छ?”
सरकारी पक्षले न्यायाधीशलाई इजासबाट अलग हुन माग गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, “राज्यले नै फलानो हुँदैन भन्यो भने भोलि फलानो न्यायाधीश चाहिँदैन भनेर जुलुश आउनसक्छ। यसमा कसैको हित हुँदैन।”
त्यस्तै, निवेदकका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अध्यादेशबाट देश चलाउने खेल भइरहेको बताए। “इजलासबाट न्यायाधीशलाई अलग गर्ने मात्रै होइन, अध्यादेशबाट देश चलाउने खेल भइरहेको छ। यो ठीक हुँदैन,” श्रेष्ठले भने।
“संविधानलाई जीवित राख्न अदालतले कार्यपालिकाको जस्तोसुकै धम्कीको सामना गर्नुपर्छ। अदालतको एउटा प्रक्रियागत आदेशमा टेकेर आज जुन ढंगले हमाल भएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन। सरकारले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न गर्न पाउँदैन।” - टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल इजलासमा बहस गर्न आएको विषयमा पनि प्रश्न गरे। “अदालतले सरकारी पक्षलाई झिकाएकै छैन, उनीहरू कसरी आए?” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “यो प्रक्रिया मिलेन।”
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायलाई विचलित हुन दिन नहुने बताए। “संविधानलाई जीवित राख्न अदालतले कार्यपालिकाको जस्तोसुकै धम्कीको सामना गर्नुपर्छ,” अधिवक्ता भट्टराईले भने, “अदालतको एउटा प्रक्रियागत आदेशमा टेकेर आज जुन ढंगले हमाल भएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन।”
सरकारी पक्षले न्यायाधीशलाई इजलासबाट अलग हुन माग गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो। भट्टराईले भने, “सरकारले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न गर्न पाउँदैन।”
राजाको शासनको बेला समेत अहिले जसरी न्यायालयमाथि आक्रमण नभएको उनले बताए। “कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई विघटनतिर लैजान खोजेको छ। पञ्चायत र राजाको शासनमा नभएको हुर्मत लिने काम गणतन्त्रकालमा भयो,” अधिवक्ता भट्टराईले भने, “न्यायको दियो निभाउने जुन प्रयास भएको छ, त्यसविरुद्ध अदालतले आदेश गर्नुपर्छ।”
“महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ हुँदा मुद्दा जितिन्छ, आजको इजलासबाट जितिँदैन भन्ने दृष्टिकोण पालेको देखियो। यसरी विरोध गर्न मिल्दैन।” - सुनील पोखरेल, अधिवक्ता
त्यस्तै, अधिवक्ता सुनील पोखरेलले राज्य पक्षबाट यसरी न्यायाधीशको विरोध गर्न नहुने बताए। अधिवक्ता पोखरेलले भने, “महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ हुँदा मुद्दा जितिन्छ, आजको इजलासबाट जितिँदैन भन्ने दृष्टिकोण पालेको देखियो। यसरी विरोध गर्न मिल्दैन।”
इजलासमा संलग्न न्यायाधीशका विषयमा विवाद भएपछि आज पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छिन्। यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सहित १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, विभिन्न कानून व्यवसायीले पनि रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन्। जसमध्ये चार रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र २६ रिटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
