संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले माग गरेका छन्।
आइतबार संवैधानिक इजलासमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरे।
यसअघि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा उठेको विवादमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले दिएको आदेशमा यसमुद्दामा पूर्वधारणा आइसकेको महान्यायाधिवक्ता वडालको जिकिर थियो। कार्की र भट्टराईले यस मुद्दालाई नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दाकै ‘बाइ प्रोडक्ट’ भनेकाले पूर्वधारण आएको उनको भनाइ थियो।
त्यसैले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईबाट निष्पक्ष न्याय हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको महान्यायाधिवक्ता वडालले जिकिर गरे। उनले यसमुद्दाबाट अलग हुन दुवै न्यायाधीशलाई आग्रह गरे।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले पनि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन आग्रह गरे। नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले पनि न्यायाधीशद्वयले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट रिट निवेदन दर्ता गरेका कानून व्यवसायीले अहिलेका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० वटा निवेदन परेका थिए।
त्यसमध्ये चार वटा निवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षका छन्। ति चार रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
तिनै चार जना रिट निवेदकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशको विषयमा बोलेका हुन्। कानून व्यवसायी राजाराम घिमिरे, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले अहिलेका कुनै न्यायाधीशले यस मुद्दालाई हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन्। अहिलेका सबै न्यायाधीशले सरकारविरुद्धका मुद्दामा फैसला गरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
