संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशलाई समावेश गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने तयारी थियो।

तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा अहिले पनि वरिष्ठताका आधारम इजलास गठन गर्नसक्ने भन्दै नियमावली संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो। “अहिले जस्ताको त्यस्तै रहेनछ। तर, भविष्यमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ,” बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि आज सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको हो।

त्यसअघि आज गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गरेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।