नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास

सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्न माग गरिएका विभिन्न ६ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायत कानून व्यवसायीले दर्ता गराएका छुट्टाछुट्टै निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलास तोकेका छन्। संवैधानिक इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा तोकिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। हरिकृष्ण कार्कीपछिको वरियताका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ होम आइसोलेसनमा रहेका कारण न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा तोकिएको हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेशले मुख्यतः दुई वटा विषय सम्बोधन गरेको छ।

पहिलो, ३ असोज २०७२ अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर, यसका लागि तोकिएका शर्तहरूले महिलालाई अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।

यो अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले जनता समाजवादी पार्टीसँगको राजनीतिक लेनदेनको रूपमा अध्योदश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्।

महिलालाई समान हक नदिने र आफ्ना सन्तानहरूलाई नागरकिता दिलाउन पनि अपमानजनक अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पनि यो अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ।