अब यसरी अघि बढ्न सक्छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट दुई न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने भन्नेमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि नयाँ इजलास गठन हुने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए।

नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने इजलासमा रहेका श्रेष्ठ र त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने इजलासमा रहेका केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दा निष्पक्षता कायम हुन नसक्ने भन्दै निवेदकहरूले उनीहरूलाई अलग हुन आग्रह गरेका थिए।

दुवै न्यायाधीशले आफूहरू अलग हुन आवश्यक नरहेको आदेश जारी गरेपछि त्यसमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले छुट्टै राय लेखेका छन्। उनीहरूले निष्पक्षता कायम नहुने आशंका उठेपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ अलग हुनुपर्ने आफ्नो राय राखेका छन्। तर, केसी र श्रेष्ठ अलग नभएपछि कार्की र भट्टराई स्वयं इजलासबाट अलग्गिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसपछि २३ जेठमा अर्को इजलास गठन गरी यी सबै निवेदनको पेशी तोक्ने जानकारी गराए। उक्त इजलासमा को को न्यायाधीश पर्छन् भन्नेबारे भने अहिले नै यकीन छैन। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले २३ जेठमा गठन गर्ने इजलासका लागि फेरि अर्को विवाद नझिकिदिनू भनेर दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रश्न उठेका दुई जना न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले अलग नहुने निर्णय गरे पनि उनीहरू नै २३ जेठमा दोहोरिने वा नदोहोरिने टुङ्गो छैन। साथै इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले भविष्यमा यिनै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न अर्को इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त सम्झेमा भने आफूहरू इजलासमा बस्न तयार रहेको बताएका छन्। त्यसैले आजको इजलासबाट अलग भए पनि उनीहरू २३ जेठमा गठन हुने इजलासमा पर्दैनन् भन्ने पनि छैन।

मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशको चयन गर्ने प्रक्रियालाई सँधैका लागि थिति बसाल्ने भन्दै उनले संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेरै यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका थिए।

नियमावली संशोधनको मस्यौदा गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिष्टार लालबहादुर कुवँरलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। उक्त मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पेश गरेर यसै साताभित्रमा पास गरिनेछ।

त्यसपछि २३ जेठमा गठन हुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेका १३ जनामध्ये वरिष्ठ चार न्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा नयाँ इजलास गठन हुनसक्छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँगको छलफलमा वरिष्ठमध्येका कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएमा वा अदालतमा अनुपस्थित भएमा त्यसपछिका अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा संलग्न गराउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसो भएमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका यी निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने सम्भावित इजलास यस्तो हुनसक्छ– प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कोभिड-१९ संक्रमित भएकाले ‘होम आइसोलेसन’ मा छन्। त्यतिन्जेल संक्रमणमुक्त नभएमा भने यी पाँच जनापछिका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा इजलासमा राखिन सक्छन्।

त्यस्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनका निवेदनको सुनुवाइबाट आफू अलग हुने निर्णय गरेका थिए। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्कीको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि उनी बाहिरिएका थिए। त्यसैले यसपटकको सुनुवाइमा पनि उनी नबस्ने निर्णय गरे भने अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि इजलासमा राखिनसक्छन्।