उपधारा ५ को सरकार कसरी हुँदैन निर्दलीय?
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्दा सांसदहरूले स्वतन्त्रपूर्वक गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने त्यसले 'निर्दलीय सरकार' बनाउने तर्क आइरहेका छन्। ती तर्क कसरी गलत हुन्?
तुफान न्यौपाने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अहिले उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। उक्त इजलासको गठनलाई लिएर भएको विवादपछि शुक्रबार दिउँसोबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको मेरिटमा बहस रोकिएको छ।
सर्वोच्चले उक्त इजलासमा रहने न्यायाधीशबारेको अन्योल हटाएपछि मंगलबारबाट मुद्दाको मेरिटमा सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चमा भइरहेको सुनुवाइ र त्यहाँ उठाइएका विवादका स-साना विषयमाथि अहिले नागरिक स्तरमा पनि रोचक छलफल भइरहेको छ। कानून र संविधानजस्तो रुखो विषयमा राजनीतिकर्मी, वकील र न्यायाधीशको समूहबाहिर साह्रै सूक्ष्म रूपमा भइरहेका त्यस्ता छलफलले अन्तत: यो डिस्कोर्सलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन नै योगदान गर्नेछन्।
उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्दा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो समर्थन दिनसक्छन् भन्ने एउटा तर्क छ। त्यसको काउन्टरमा अर्को तर्क छ- 'सांसदहरूलाई त्यसरी स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न छाडिदिने हो भने त्यसले हाम्रो दलीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ। निर्दलीय सरकार बनाउँछ।'
उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्दा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो समर्थन दिन पाउने हो भने त्यसले निर्दलीय सरकार बनाउँछ र अन्तत: दलीय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ' भन्ने तर्कलाई यो लेखमा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दलहरूको विधान र हामीले गरिरहेको अभ्यासका आधारमा खण्डन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
यो लेखमा 'सांसदहरूले आफैं निर्णय गर्न पाउने हो भने त्यसले निर्दलीय सरकार बनाउँछ र अन्तत: दलीय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ' भन्ने तर्कलाई संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दलहरूको विधान र हामीले गरिरहेको अभ्यासका आधारमा खण्डन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
उपधारा ५ बमोजिम गठन हुने सरकारबारे समग्रतामा बुझ्न धारा ७६ का चार प्रकारका सरकार गठनका अवस्थालाई पहिले हेरौं।
धारा ७६ र सरकार गठन
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका लागि चार वटा सम्भावना छन्। ती चार वटै प्रकारका सरकारका लागि उपधारा १, २, ३ र ५ ले फरक-फरक व्यवस्था गरेका छन्। तर, ती सबै व्यवस्थालाई दुई वटा साझा प्रश्नमा समेट्न सकिन्छ। चार वटै उपधारालाई समेट्ने दुई वटा प्रश्न यी हुन्-
१) को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छ ?
२) त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने आधार के हो ?
उपधारा १-
"राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।"
उपधारा १ को यो व्यवस्थालाई माथिका दुई प्रश्नको आयाममा हेर्दा- पहिलो, यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता संसदीय दलको नेताको मात्र हुन्छ। दोस्रो, त्यस्तो नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आधार- उसको दल प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त हुनुपर्यो।
उपधारा २-
"उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।"
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका कारण उपधारा १ अनुसार सरकार गठन हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने र नियुक्ति गर्ने आधारलाई पनि माथिकै दुई प्रश्नबाट हेर्न सकिन्छ।
पहिलो प्रश्न- प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता कसको छ?, जवाफ सरल छ- प्रतिनिधि सभा सदस्यको। (उपधारा १ मा जस्तो संसदीय दलको नेता हुन अनिवार्य छैन।) र, त्यस्तो सदस्य कुनै दलमा आबद्ध नै भएको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर, उसले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देखाउनुपर्ने आधार (दोस्रो प्रश्न) भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन हो। त्यो अनिवार्य छ।
यस्तो आधार उपधारा १ को भन्दा फरक भयो। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दाबीसहित आउन आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री हुन चाहने प्रतिनिधि सभाको सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन देखाउनैपर्यो। जसरी ३ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन पत्रसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शीतल निवास गएका थिए। यो उपधारा अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार दलको समर्थनबाहेक अरू हुन सक्दैन। त्यसबाहेकका अन्य सबै सम्भावित आधारलाई उपधारा २ ले प्रष्ट रूपमा रोक लगाउँछ।
संघीय संसद् भवन ।
उपधारा ३-
"प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।"
उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वा गठन भएको सरकारले निरन्तरता नपाएको अवस्थामा यो उपधारा अनुसार सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको योग्यता भने यसमा र उपधारा १ मा समान छ- त्यो हो संसदीय दलको नेता। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दलका नेताबाहेक अन्य सदस्यको यो उपधारा अनुसार गठन हुने सरकारको नेतृत्वका लागि योग्यता पुग्दैन। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने आधार भने यो उपधारामा फरक छ। त्यो हो- प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुपर्यो। नियुक्ति मात्र हुन कसैको पनि समर्थन चाहिएन। तर, नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत भने लिनुपर्यो।
उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सरकार गठनका प्रकारबारे चर्चा गर्दा त्यसमा जानुपरेन।
अन्तिममा, उपधारा ५-
"उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।"
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार' प्रस्तुत गरे पुग्छ। त्यो आधार के हुनुपर्छ भनेर संविधानले किटान गरेको छैन। उपधारा २ मा भने त्यो आधार किटान थियो- दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन। विश्वासको मत पाउनसक्ने आधारबारे उपधारा २ र ५ को फरक यही हो। उपधारा २ ले अनिवार्य शर्त तोकेको छ, उपधारा ५ ले छैन। त्यस्तो आधार राजनीतिक दलको समर्थन पनि हुनसक्छ वा सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थनपत्र पनि हुनसक्छ।
उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नपाएपछि यो उपधारा अनुसार सरकार गठनको पहल हुन्छ। ६ जेठ साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको सिफारिश गरेका थिए। भण्डारीले त्यही सिफारिश अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेकोमा विपक्षी दलहरूले समेत दाबी पेश गरे। त्यसको अर्थ विपक्षीहरूले यो प्रक्रियालाई स्वीकार गरे भन्ने जिकिर सरकारी पक्षको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आह्वान गर्दा यो प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भनेर हेर्न सक्ने नै छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।
सरकार गठनबारे उपधारा ५ को प्रावधानलाई पनि शुरूका दुई प्रश्नबाट हेरौं- यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री भन्ने योग्यता भएको व्यक्ति को हो? जवाफ सीधा छ- उपधारा २ अनुसारको प्रतिनिधि सभा सदस्य। अर्थात् उपधारा १ र ३ जस्तो संसदीय दलको नेता अनिवार्य छैन। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका ओली र देउवा दुवै एमाले र कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भएबाट संसदीय दलको नेतालाई पनि यो उपधाराले निषेध नगरेको देखियो।
कतिपयले उपधारा ५ मा रहेको उपधारा २ को प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पनि उपधारा २ बमोजिम नै हो भनेर समेत व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तो व्याख्या गर्नेहरूले उपधारा ५ मा लेखिएको ' उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा' भन्ने वाक्यांशले दलीय समर्थन अनिवार्य गर्छ भन्ने तर्क गर्छन्। तर, उपधारा ५ मा उल्लेखित उपधारा २ को प्रसंग प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति को हुनसक्छ भन्नेसम्मलाई मात्र हो।
अब अर्को प्रश्न, प्रधानमन्त्री बन्ने आधार के हो? यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार' प्रस्तुत गरे पुग्छ। त्यो आधार के हुनुपर्छ भनेर संविधानले किटान गरेको छैन। उपधारा २ मा भने त्यो आधार किटान थियो- दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन। विश्वासको मत पाउनसक्ने आधारबारे उपधारा २ र ५ को फरक यही हो। उपधारा २ ले अनिवार्य शर्त तोकेको छ, उपधारा ५ ले छैन। त्यस्तो आधार राजनीतिक दलको समर्थन पनि हुनसक्छ वा सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थनपत्र पनि हुनसक्छ।
कतिपयले उपधारा ५ मा रहेको उपधारा २ को प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पनि उपधारा २ बमोजिम नै हो भनेर समेत व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तो व्याख्या गर्नेहरूले उपधारा ५ मा लेखिएको 'उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा' भन्ने वाक्यांशले दलीय समर्थन अनिवार्य गर्छ भन्ने तर्क गर्छन्। तर, उपधारा ५ मा उल्लेखित उपधारा २ को प्रसंग प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति को हुनसक्छ भन्नेसम्मलाई मात्र हो (उपधारा १ वा ३ बमोजिमको संसदीय दलको नेता होइन, उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधि सभा सदस्य हो)। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने आधारका लागि उपधारा २ ले माग गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन अनिवार्य चाहिँदैन।
संविधानको अंग्रेजी अनुवादले उपधारा ५ मा उल्लेखित उपधारा २ को सन्दर्भमा सिर्जित अन्योल हटाउँछ। नेपाल कानून आयोगले गरेको आधाकारिक अनुवाद (अंग्रेजी) मा उपधारा ५ यस्तो छ-
"In cases where the Prime Minister appointed pursuant to clause (3) fails to secure the vote of confidence pursuant to clause (4) and any member referred to in clause (2) presents a ground on which he or she is able to secure the vote of confidence in the House of Representatives, the President shall appoint such member as the Prime Minister."
यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउन उपधारा २ मा उल्लेख भएजस्तो प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र भए पुग्छ। उपधारा २ अनुसारका आधार अर्थात् दलहरूको समर्थनपत्र पेश गरिराख्न अनिवार्य छैन। दलीय समर्थन अनिवार्य छैन भन्दा त्यसले निर्दलीय सरकार जन्माउनेछ भन्ने जुन चिन्ता छ, त्यो पनि वास्तवमा सही होइन। जसबारे तलको उपशीर्षकमा छुट्टै चर्चा गरौं।
उपधारा ५ र निर्दलीय सरकार
उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेको समयभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नेकपा एमालेका १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ जना गरी १५३ जनाको समर्थन रहेको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा बुझाएका थिए। उक्त पत्रमा ओलीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको हस्ताक्षर थिएन। दलको नेताको रूपमा आफ्नो, जसपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको र जसपाको एउटा पक्षले संसदीय दलको नेता चुनेको भनिएका तर अर्को पक्षले अस्वीकार गरेका राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर थियो।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा दाबी पेश गरेका थिए। उनले कांग्रेस (६१ सांसद) का साथै नेकपा माओवादी केन्द्र (४९), एमालेका २६ सांसद, जसपाका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक जना सांसद गरी १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। जसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गरी दुई दलको समर्थन पत्र पनि थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीमा एमाले र जसपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको तर ती सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने जानकारी गराउँदै पत्र लेखेको कारण देखाएर अस्वीकार गरिदिएपछि सांसदहरुले त्यसरी समर्थन दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो। सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई समर्थन गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन र अर्को पार्टीका सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा त्यस्तो सरकार निर्दलीय हुँदैन।
यी दुवै दाबीलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन्। त्यसपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दाबीमा एमाले र जसपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको तर ती सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने जानकारी गराउँदै पत्र लेखेको कारण देखाएर अस्वीकार गरिदिएपछि सांसदहरुले त्यसरी समर्थन दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो। सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई समर्थन गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन र अर्को पार्टीका सांसदको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा त्यस्तो सरकार निर्दलीय हुँदैन। यसका तीन कारण छन्:
१. उपधारा ५ ले दलीय समर्थन निषेध गरेको नभई अनिवार्य नगरेको मात्र हो।
जसरी दलहरूलाई समर्थन दिन रोक छैन (अनिवार्य नभएको मात्र हो) त्यसैगरी सांसदहरूलाई पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउनसक्ने आधारका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्ने प्रयोजनका लागि समर्थन दिन संविधानले रोक लगाएको छैन।
उपधारा ५ ले प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यलाई समर्थन गर्नबाट दलहरूलाई रोक्दैन। दलहरूले समर्थन गर्न पाउँछन्। र, त्यस्तो समर्थन उक्त दलका सांसदहरूबाट खण्डित नभएको अवस्थामा त्यसले मान्यता पनि पाउँछ। उदाहरणका लागि, ७ जेठमा एमाले र जसपाका गरी ३८ जना सांसदले देउवालाई समर्थन नगरेको भए प्रधानमन्त्रीमा ओलीले दुई दलको समर्थनसहित गरेको दाबीले मान्यता पाउनसक्थ्यो। ओलीले देखाएका सांसदहरूमध्ये कतिपय स्वयं उपस्थित भएर र बाँकीले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो समर्थन अर्को उम्मेदवारलाई दिएका कारण ओलीको दाबी खण्डित भएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासका न्याायाधीशहरु ।
जसरी दलहरूलाई समर्थन दिन रोक छैन (अनिवार्य नभएको मात्र हो) त्यसैगरी सांसदहरूलाई पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउनसक्ने आधारका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्ने प्रयोजनका लागि समर्थन दिन संविधानले रोक लगाएको छैन। यस्तो व्याख्यालाई धेरैले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा स्वतन्त्रपूर्वक सांसदहरूले मतदान गर्नसक्ने र त्यस बखत ह्वीप उल्लंघन गर्दा पनि दलले उनीहरूलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने आशयले बुझेका छन्। राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्दा दिने समर्थन र प्रतिनिधि सभामा हुने भोटिङ फरक-फरक कुरा हो। समर्थन दिनेबित्तिकै उनीहरूले ह्वीप उल्लंघन गरेको मानिँदैन। त्यसबापत कारबाही हुनसक्दैन।
२. ह्वीप उल्लंघन गरेमा कारबाही हुनसक्छ
उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सांसदहरूले स्वतन्त्रपूर्वक समर्थन गर्नसक्छन् भन्नुको अर्थ उनीहरूले प्रतिनिधि सभाभित्र हुने दलीय ह्वीप नमाने पनि हुन्छ भनेको होइन।
उपधारा ५ ले संविधानको धारा ८९ (ङ), राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र सम्बन्धित दलको विधान विपरीत जाने सांसदलाई कारबाही गर्नबाट रोक लगाउँदैन। उपधारा ५ लागू गर्दा सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघनबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउने हो भने संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र दलका विधानका व्यवस्था स्वत: निस्क्रिय हुनजान्छन्। उपधारा ५ ले त्यस्तो अवस्था कल्पना गरेको छैन। त्यसैले सांसदहरूले कुनै दललाई समर्थन गर्नसक्छन् भनेको सधैंभर उनीहरूलाई ह्वीपबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेको हुँदै होइन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्नेगरी हुने कारबाही सम्बन्धित सांसदले दल त्याग गरेमा (राजीनामा, अर्को दल गठन वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा) वा संसद्मा ह्वीप उल्लंघन गरेमा मात्र हुन्छ। उक्त ऐन अनुसार दलले आफ्ना सांसदलाई चार विषयमा मात्र ह्वीप लगाउन सक्छ। सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय।
तर, यहाँ बिर्सन नहुने के छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्नेगरी हुने कारबाही सम्बन्धित सांसदले दल त्याग गरेमा (राजीनामा, अर्को दल गठन वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा) वा संसद्मा ह्वीप उल्लंघन गरेमा मात्र हुन्छ। उक्त ऐन अनुसार दलले आफ्ना सांसदलाई चार विषयमा मात्र ह्वीप लगाउन सक्छ। सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय।
यस्तो अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पदमुक्त हुनेगरी राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैनन्। र, ह्वीप संसद्भन्दा बाहिर लाग्न सक्दैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा बैठक नै नबोलाई, ह्वीप नै नलगाई, ह्वीप उल्लंघन भएको आधारमा कारबाही गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नै नपुर्याई एमाले र जसपाले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्नसक्ने पूर्वानुमान गरेर राष्ट्रपतिले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई मान्यता नदिने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।
उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस क्रममा दलहरूले उक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरी आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप लगाउन सक्छन्। त्यस्तो ह्वीप ती सांसदहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। मानेनन् भने उनीहरूमाथि कारबाही हुनसक्छ। तर, सांसद पदमा रहँदै ह्वीप उल्लंघन गरेरै भए पनि गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुन्छ। कर्णालीको उदाहरण ताजै छ। त्यहाँ नेकपा एमालेले माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिँदा पार्टीको निर्णय विपरीत भोट हाल्ने प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ। तर, ह्वीप उल्लंघन गर्ने एमाले सांसदको भोटका आधारमा विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पदमै छन्।
३. निर्दलीय सरकार: बेकारको कुरा
प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा बहुमत पुर्याउनसक्ने आधारको रूपमा सांसदहरूले समर्थन गर्नसक्ने अधिकार उनीहरूलाई दिने हो भने निर्दलीय सरकार बन्छ, दलीय व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ भन्ने तर्क सुन्दा धेरै मानिस यसको गहिराइमा नपुगी पञ्चायत वा राजाको शासन सम्झेर झस्किने गर्छन्। तर, अहिलेको संविधान रहेसम्म दलीय प्रणाली ध्वस्त हुने र निर्दलीय व्यवस्था आउनेछ भन्ने कल्पनासम्म गर्नु बेकारको कुरा हो।
अहिलेको संविधान रहेसम्म दलीय प्रणाली ध्वस्त हुने र निर्दलीय व्यवस्था आउनेछ भन्ने कल्पनासम्म गर्नु बेकारको कुरा हो। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्तिलाई सांसदहरूले स्वतन्त्रपूर्वक समर्थन गर्नेबित्तिकै संविधान, कानून र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेका यी तमाम व्यवस्था निस्क्रिय हुन्छन् भन्ने तर्कमा दम छैन।
संविधानले राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेको छ। हरेक नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्न, कुनै दलमा आबद्ध वा संगठित हुन, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने लगायत अधिकारको ग्यारेन्टी छ। संविधानको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन लगायतका कानून छन्। संथागत व्यवस्थाको रूपमा संविधानले नै निर्वाचन आयोग लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको कल्पना गरेको छ। ती सबैले राजनीतिक दल गठन, सञ्चालन, आवधिक निर्वाचन लगायतका कुरालाई सुनिश्चित गरेका छन्। तिनीहरूमाथि कहीँकतैबाट रत्तिभर अतिक्रमण हुन थालेमा जोगाउने तीनै तहका अदालतहरू छन्।
निर्दलीय व्यवस्था आउनु पहिले यी सबै कानूनी र संस्थागत आधारहरू ध्वस्त हुनुपर्यो। त्यसैले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने व्यक्तिलाई सांसदहरूले स्वतन्त्रपूर्वक समर्थन गर्नेबित्तिकै संविधान, कानून र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेका यी तमाम व्यवस्था निस्क्रिय हुन्छन् भन्ने तर्कमा दम छैन।
देशैभर तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिकाहरू छन्। राष्ट्रिय सभाको हरेक दुई-दुई वर्षमा चुनाव भइरहेको छ। त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिइरहेका छन्। उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि सांसदहरूले समर्थन दिएका कारण यी कुनै पनि पक्रिया अवरूद्ध हुँदैन भने कसरी निर्दलीय व्यवस्था आउँछ?
संविधानको धारा ७६ (१) ले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउने भन्छ। त्यो धारा अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री र सरकार एक दलको मात्रै हुन्छ। एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएर प्रधानमन्त्री ओली ५ जेठ २०७५ मा संयुक्त संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए। ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले ३ फागुन २०७४ मा ओली उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री चुनिएको भए पनि ५ जेठ २०७५ पछि उनी उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको फैसला गर्यो। उपधारा ५ लाई निर्दलीय भन्ने तर्क गर्ने हो भने के ५ जेठ २०७५ पछि देशमा एकदलीय व्यवस्था थियो त?
देशैभर तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिकाहरू छन्। राष्ट्रिय सभाको हरेक दुई-दुई वर्षमा चुनाव भइरहेको छ। त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिइरहेका छन्। उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि सांसदहरूले समर्थन दिएका कारण यी कुनै पनि पक्रिया अवरूद्ध हुँदैन भने कसरी निर्दलीय व्यवस्था आउँछ?
व्यवस्थापिकामा रहेका दलहरू जुनसुकै दिन फुट्न र एकीकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई कानूनले नै स्वीकार गरेको छ। हरेक फुट र एकीकरणबाट संसद्भित्र नयाँ राजनीतिक समीकरणहरू बन्छन्। पुराना समीकरण फेरिनेबित्तिकै त्यो सरकार वा प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि फेरिन्छ- जसरी पार्टी एकीकरणपूर्व दुई दलको समर्थनमा उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली एकीकरणपछि बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता (उपधारा १ अनुसारको) को रूपमा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
त्यसैले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा समर्थन दिने अधिकार सांसदलाई हुनेबित्तिकै त्यसले निर्दलीय सरकार बनाउँछ भन्ने तर्क सही होइन। त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्री सभाभित्रको समीकरण फेरिनेबित्तिकै उपधारा १, २ वा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा जुनसुकै दिन फेरिनसक्छ। ऊ पदमा कायमै रहे पनि निर्दलीय व्यवस्था भने आउँदैन।
