दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ शुरू भएलगत्तै रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठाका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सुझाव दिए।

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वका गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीले श्रेष्ठ र केसीको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।

नेकपाको एकीकरण खारेज गरेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताउने गत २३ फागुनको फैसलाको यो मुद्दासँग सार्थक सम्बन्ध रहेको अधिवक्ता बन्दीले जिकिर गरे। उनले न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा रहँदा निष्पक्षता कामय हुन नसक्ने बताए।

गत २३ फागुनमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको एकीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए। त्यो फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएका थिए।

नेकपा एकीकरण खारेज गर्ने फैसलाविरुद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधी जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोनकको निवेदनलाई स्वीकार गरेको थियो।

त्यो फैसला गर्ने इजलासमा रहेका केसीलाई पनि संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन अधिवक्ता बन्दीले सुझाव दिएका थिए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘म चाँही के गरौं?’ भनेर सोधेका थिए।

त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नभएको बताए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले यसमा प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेेक प्रयोग गर्नु पर्ने बताएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय यादव र कार्कीको भनाइ पछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलासबाट अलग बस्न मिल्ने उपाय सुझाए। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, “सम्माननीयज्यूले ‘म के गरौं?’ भनी सोध्नु भयो। उहाँले चाहनु भयो भने त्यसको पनि विकल्प छ, विदामा बस्दा हुन्छ।”

त्यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कुनै पनि मुद्दा पक्षका कानून व्यवसायीले अलग हुन आग्रह गर्न पाउने अधिकार भएको बताए। उनले कानून व्यवसायीलाई पक्षधरता देखिन सक्छ भन्ने लाग्यो भने न्यायाधीशलाई अलग हुन आग्रह गर्न पाउने बताए।

न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासबाट अलग बस्नुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठलगायत रिट निवेदक तर्फका आठ जना कानून व्यवसायीले दाबी गरेका छन।

रिट निवेदकको बहसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहेका छन्। उनको बहसपछि न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासबाट अलग बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्नेछन्।

त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा नियमित सुनुवाइ चल्नेछन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा १४ जेठबाट सुनुवाइ शुरू भएको हो। पहिलो दिन नौ वटा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको थियो।

आज १०औं नम्बरमा रहेको १४६ जना सांसदको रिट निवेदनको पालो रहेको छ। प्रतिनिधि सभाविघटन विरुद्ध ३० रिट परेका छन्।