कोरोनाबाट मृत्युदर बढ्नुमा खोपको ढिलाइ कति कारक?
गत माघमा शुरू भएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानले निरन्तरता पाएको भए संक्रमण र मृत्युदरको यो भयावह अवस्था नआउने विज्ञहरु बताउँछन्।
गत १२ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरे। यसले कोभिड–१९ संक्रमण महामारीमा खोपको आशामा बसेका नागरिकलाई थोरै भए पनि राहत दियो। त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग प्रमुखलाई प्रभावकारी खोप ल्याउन निर्देशन दिए। जबकि मुलुकमा पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम चार महीनाअघि नै शुरू भएको थियो।
१४ माघमा खोप अभियान शुरु भए पनि हालसम्म ६ लाख ४८ हजार ६८ जनाले मात्रै खोपको दुवै डोज पाएका छन्। २१ लाख १३ हजार ८० जनाले मात्र खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, मुलुकको जनसंख्या ३ करोड ३ लाख हाराहारी छ। त्यसमध्ये करीब २८ प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिको छ। यसअनुसार खोप लगाउनुपर्ने उमेरका मानिस करीब २ करोड २० लाख छन्।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला अधिकांश व्यक्तिले खोप लाएको भए अवस्था निकै सहज हुने बताउँछन्। “खोपको प्रभावकारिताले काम गरेको अनुभव धेरै मुलुकमा छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रोमा पनि दुवै डोज लगाएकाहरू गम्भीर भएको अवस्था नगन्य छ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) सहित विभिन्न निकायले खोपको दुवै डोज लगाएका व्यक्तिमा कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बढी हुने बताउँदै आएका छन्। संक्रमण भए पनि खोप लगाएका व्यक्ति गम्भीर बिरामी पर्ने वा मृत्यु हुने सम्भावना कम हुने रिपोर्टहरू आइरहेका छन्।
तर, खोप अभियान शुरू भएको चार महीनासम्म पनि सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग १० लाख डोज खोप खरीद गरेबाहेक थप खोप किन्न सकेको छैन। सेरमसँग २० लाख डोज खोप किन्न अग्रीम भुक्तानी गरिए पनि बाँकी १० लाख डोज कहिले आउने हो, निश्चित छैन। यो बीचमा १० लाख डोज भारतले, ८ लाख डोज चीनले र ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिड–१९ विरुद्धको विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्स सुविधामार्फत अनुदानमा उपलब्ध भएको छ।
समयमै खोप आएको भए मृत्युदर घट्थ्यो ?
३ जेठ २०७७ मा नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट पहिलो मृत्यु भयो। जतिवेला मुलुकभर २८१ जनामा संक्रमण थियो भने ३६ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका थिए। एक वर्षपछि अर्थात् दोस्रो बन्दाबन्दी शुरू हुने अघिल्लो दिन १५ वैशाखसम्म मृतकको संख्या ३ हजार २११ पुगेको थियो। ३ लाख १२ हजार ६९९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
दोस्रो बन्दाबन्दी भएको एक महीना अर्थात् १६ वैशाखदेखि १५ जेठसम्म मात्रै ३ हजार ८३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। २ लाख ३६ हजार ४१२ जना संक्रमित थपिएका छन्। अर्थात् पछिल्लो एक महीनाको मृत्युदर दैनिक १२५ हाराहारी छ भने ७ हजार ६०० बढी संक्रमित थपिइरहेका छन्। संक्रमणबाट देशमा हालसम्म ७ हजार १६३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
माघदेखि शुरू भएको खोप अभियान निरन्तर चलेको भए अहिलेको मृत्युदर र संक्रणमको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो?
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला अधिकांश व्यक्तिले खोप लाएको भए अवस्था निकै सहज हुने बताउँछन्। “खोपको प्रभावकारिताले काम गरेको अनुभव धेरै मुलुकमा छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रोमा पनि दुवै डोज लगाएकाहरू गम्भीर भएको अवस्था नगन्य छ।”
जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित करीब ३० प्रतिशत नेपालीले मात्रै खोप लगाएको भए पनि अहिलेको अवस्था नै नआउने बताउँछन्। “खोपले मृत्यु घटाउने मात्रै नभएर रोक्ने नै पुष्टि भइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले एक डोज मात्रै लगाएको भए पनि यसरी डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो।”
कहिले आउँछ खोप?
दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले खोप उत्पादन गर्ने मुलुकले अँगालेको खोप कूटनीतिको पूर्ण लाभ लिएको छ। भुटानले भारत र चीन दुवै मुलुकबाट खोप सहयोग प्राप्त गर्दै खोप लगाउन मिल्ने जनसंख्याको ९० प्रतिशतलाई उपलब्ध गराइसकेको न्यूज डट यूए डट ओआरजीले उल्लेख गरेको छ।
भुटानजस्तै नेपाललाई पनि दुवै छिमेकी मुलुकबाट खोप लिने अवसर थियो र छ। किनभने, उत्तर र दक्षिणका दुवै देश खोप उत्पादक हुन्। तर पनि नेपालले अग्रीम भुक्तानी दिइसकेको खोप समेत भित्र्याउन सकेन।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १४ जेठमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै चीन र अमेरिकासँग एक करोड डोज खोप खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूले लगाइसकेपछि २३ फागुनदेखि ६५ वर्षमाथि उमेर समूहकालाई खोपको पहिलो डोज लगाउन शुरू भएको थियो। त्यतिवेला ८ देखि १२ साताभित्र दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारले तत्काल थप खोप ल्याउन पहलकदमी लिन सकेन। त्यहीवेला भारतमा संक्रमण अनियन्त्रित रूपमा फैलियो र उसले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो।
भारतले निर्यात नगर्ने जानकारी पाएपछि अन्य मुलुकसँग खोप खरीदको प्रक्रिया बढाउन प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको सरकार बल्ल पछिल्लो समय अग्रसर भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख, डा. झलक शर्मा गौतम कूटनीतिक पहलमार्फत खोप ल्याउन विभिन्न देशमा पत्राचार भइसकेको बताउँछन्।
“भारतलाई कुरेर बसेको चाहिँ होइन, तर उत्पादक देश आफैंलाई अपुग भएको समयमा हामीले पाउन सकेनौं”, गौतम भन्छन्, “छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रयास जारी छ।” स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले नभएर कूटनीतिक पहल पनि जरुरी भएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १४ जेठमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै चीन र अमेरिकासँग एक करोड डोज खोप खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। “एक साताभित्रै खोपमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ,” उनले भने, “भण्डारण र व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले बाँकी एक करोड डोज दोस्रो चरणमा आउँछ।” खोपको लागि रु.३६ अर्ब स्रोत सुनिश्चित भइसकेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
संक्रमण तीव्र फैलिएपछि रोकथामका लागि अहिले लगभग देशभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण अपेक्षाकृत नघटेको भन्दै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गरिएको छ। तर, जानकारहरू निषेधाज्ञाले मात्रै समाधान नदिने बताउँछन्। यो वेला परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले १५ जेठमा घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा खोप खरीदका लागि रु.२६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘निषेधाज्ञासँगै परीक्षण जरुरी’
अहिले कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरियन्ट देखिएका छन्। भारतमा डबल र ट्रिपल म्युटेन्टले गर्दा तेस्रो लहर आउने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा समेत बेलायतको भेरियन्ट र डबल म्युटेन्ट भित्रिएको पुष्टि भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा तीन वटा भेरियन्टमध्ये बी.१.६१७.२ भेरियन्ट बढी फैलिएको छ। जानकारहरूका अनुसार, यो तुलनात्मक रूपमा बढी संक्रामक छ।
१० वैशाखमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आवतजावत प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नहुँदा संक्रमण दर अपेक्षाकृत कम हुन नसकेको बताएका थिए। तर, आगामी चार सातामा संक्रमण दर क्रमिक रूपमा घट्ने उनको आकलन थियो।
संक्रमण तीव्र फैलिएपछि रोकथामका लागि अहिले लगभग देशभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण अपेक्षाकृत नघटेको भन्दै निषेधाज्ञामा थप कडाइ गरिएको छ। तर, जानकारहरू निषेधाज्ञाले मात्रै समाधान नदिने बताउँछन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ बास्तोला बन्दाबन्दीसँगै परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
“व्यापक परीक्षण नहुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो,” उनी भन्छन्, “परीक्षण बढाएर शंकास्पद र संक्रमितलाई आइसोलेट गर्न सकियो भने मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।”