‘निर्वाचित नेतृत्वलाई राजासँग तुलना गर्नै मिल्दैन’
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ। १५ जेठ २०६५ मा राजतन्त्र अन्त्य भएयता जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन्, आजको मूल प्रश्न यही हो। कतिपयले नेताहरू र तिनका आसेपासेलाई गणतन्त्रबाट फाइदा भएको तर आम नागरिक त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
गणतन्त्र स्थापनायता नेपालीको जीवनमा के परिवर्तन आयो त? समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रसँग गणतन्त्र संस्थागत गर्ने क्रममा देखिएका कमीकमजोरी, राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र गणतन्त्रको आगामी कार्यभारबारे संवाद गरेका छौं। हिमालखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले प्राध्यापक मिश्रसँग गरेको संवादको सम्पादित अंशः
यहाँको पुस्ताको धेरै समय राजतन्त्रमा बित्यो। त्यतिवेला गणतन्त्रप्रति लगाव बढ्नुको कारण के थियो?
मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंको एउटा कुलमा जन्मिएँ। त्यसको मलाई केही लाभ भयो होला। तर, हुर्किँदै जाँदा म त्यसबाट टाढा हुन चाहन्थेँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि 'म केही हुँ' भन्ने भावना थियो। मेरो अर्थात् आम मान्छेहरू नै परम्पराबाट फुुत्किन चाहन्थे। शिक्षित हुँदै गएपछि 'भविष्य भनेको पुरातनपन्थसँग छैन' भन्ने कुरा आत्मसात् गर्न थालेँ।
जन्मिँदै प्राप्त हुने सुविधा व्यक्तिगत रूपमा मलाई सानैदेखि नाजायज लाग्थ्यो। त्यसबाट उम्किन कमसेकम राजतन्त्र नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। जब कि हाम्रो शासन व्यवस्था त्यसको ठीक विपरीत थियो। परम्परा र कुल धर्ममा आधारित, निश्चित कुलमा जन्मेकै कारण राज गर्न पाउने कुरा आम नेपालीले आफूलाई जसरी परिभाषित गर्न चाहन्थे, त्योसँग मिल्दैनथ्यो।
राजतन्त्र हुँदा तपाईंको निर्णय अरुले गर्थे। त्यो पनि कुल, वंशको आधारमा निर्णय गर्थे। फलाना वंशमा जन्मेको हुनाले 'नेपालका मान्छेहरू मेरा रैती हुन' भन्दै निर्णय गर्थेँ। जनता राजाहरूको अनावश्यक प्रशस्तीबाट मुक्त हुन चाहन्थे। आफ्नो निर्णय आफैं वा आफूले चाहेको प्रतिनिधिमार्फत गराउन चाहन्थे।
गणतन्त्र स्थापना यताको १३ वर्षमा नेपालीको जीवनमा केकस्ता परिवर्तन देख्नुहुन्छ?
पहिलो, आममानिसमा हाम्रा लागि राजा, महाराजा, देउता वा कुलदेउताले होइन, आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढेको छ। देश बनाउन प्रत्येक नागरिक आफैंले काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बनेको छ।
दोस्रो, हामी बराबरी छौं, बराबर हुनुपर्छ, बराबर छैनौं भने किन भएनौं भन्ने धारणा बन्दै गएको छ। तर, असमानता घटिसकेको छैन। यसलाई म दुई तरिकाले व्याख्या गर्न चाहन्छु। एउटा, जन्मिँदै लिएर आएको असमानता र अर्को आफ्नो जीवनकालमा घटाइएको वा बढाइएको असमानता। जस्तो, जातीय असमानता भनेको जन्मसँगै थोपरिने असमानता हो। गणतन्त्र आएपछि राजा र रैती भन्ने कुरा त रहेन, तर अरुको जस्तै नागरिकता भएर पनि किन हामीलाई किन तल्लो व्यवहार गरिन्छ भन्ने उथलपुथल पहिलाको भन्दा धेरै बढेको छ।
तेस्रो, नेताहरू नेतृत्वमा पुग्न प्रयत्नरत छन्, जो नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनीहरूले 'डेलिभरी' गर्न सकेका छैनन्। चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा कार्यान्यन हुन नसक्दा अलिकति आत्तिएको र पछिल्लो १०/१२ वर्षको तुलनामा हिंस्रक भएको पाउँछु।
गणतन्त्र घोषणा हुने वेलामा यहाँलाई जनताको जीवनमा केके परिवर्तन होला भन्ने लागेको थियो?
मूल अपेक्षा त आफ्नो शासन आफैंले गर्न पाउने भन्ने नै थियो। मैले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधिले ठीक किसिमको निर्णय लिन्छ भन्ने अपेक्षा नै हो। पार्टीहरू 'हामी राम्रोसँग शासन गर्छौं' भनेर आए। पहिला सेना, कर्मचारीतन्त्र दरबार अन्तर्गत थिए। जसले गर्दा जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भन्ने थियो।
माओवादीको सशस्त्र संघर्षले गर्दा गणतन्त्र छिटो आउन मद्दत पुग्यो। माओवादी नभएको भए यति छिटो गणतन्त्र आउँदैनथ्यो। तर, माओवादीले खोजेको गणतन्त्र यो थिएन। उसले खोजेको गणतन्त्र त एउटा दलले मात्रै शासन गर्ने गणतन्त्र हो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हठले गणतन्त्र स्थापनामा सघाउ पुग्यो भनिन्छ। हाम्रो राष्ट्रपति वा पूर्वराष्ट्रपतिको भूमिका गणतन्त्रका लागि चुनौती त बन्दै छैन?
हिजो राजदरबारभित्र पनि विभिन्न भावना बोकेका मानिस थिए। राजपरिवारभित्रै विभेद पनि थियो। सन् १९७० को दशकदेखि नै दलहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा दरबारभित्रै विमति थियो। दलीय व्यवस्था ठीक की बेठीक, दलहरूलाई कतिसम्म खुला छाड्ने भन्ने कुरामा त्यहाँभित्रै फरक मत थियो। कतिसम्म सुनिन्थ्यो भने, माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा वीरेन्द्र एकातिर र राजपरिवारका बाँकी सदस्यहरू अर्कोतिर भए। त्यसपछि राजाको छोराको विवाहको कुरा आयो। राजाको छोराले 'लभ म्यारिज' गर्ने कि 'अरेन्ज्ड म्यारिज' भन्नेमा कुरा मिलेन। दीपेन्द्रले 'लभ म्यारिज' गर्न चाहनु भनेको त आधुनिक विचार हो। त्यो विचार आधुनिकताको द्योतक हो। तर, दरबारको परम्पराले उसलाई रोकेर राख्यो। ‘रुलिङ रुट’मै एकता नभएपछि परिवर्तनलाई सघाउँछ।
राष्ट्रपतिहरूको विषयमा विभिन्न कुरा लेखिएका छन्। तर, कुनै पनि राष्ट्रपतिको भूमिका त्यस्तो नकारात्मक छैन। राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिका कारण गणतन्त्रलाई चुनौती छ भन्ने म मान्दिनँ।
तर, गणतन्त्र ठूलाका लागि मात्रै आयो, जनताका लागि के आयो भनिन्छ नि?
त्यो कुरामा दम छ। पद, प्रतिष्ठा, अर्थोपार्जन माथिल्लो तहमा केन्द्रित भयो। मन्त्री, सांसद वा कर्मचारीले कानून अनुसार कमाएको पैसालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर, यति भनिरहँदा बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, कम आय हुने परिवारका लागि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने अवसर सिर्जना भएको छ कि छैन? त्यो अवसरै नभएको होइन, कोभिड–१९ आउनुअघिको आर्थिक वृद्धिदर ठीकै छ। तर, तल्लो वर्गका जनताको आम्दानी बढाउन राजनीतिक नेतृत्व चुकेकै हो। नेताले आफ्नो आम्दानी बढाए, तर जनताको आम्दानी बढाउने काम गरेनन्। नेताले आफ्ना लागि गरे, तर हाम्रा लागि गरेनन् भन्ने ठाउँ छ।
भुइँमान्छेहरूले गणतन्त्र अनुभूति गर्न पाएनन्। के यो गणतन्त्र सबैका लागि थिएन?
एकथरी मानिसहरूको सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार थिचिएर बस्यो। खासगरी दलित समुदायले त्यो अनुभूति गर्न पाएनन्। किनभने छुवाछुत जस्तो कुरा राजतन्त्रमा जस्तो गणतन्त्रमा क्षम्य हुन सक्दैन। गणतन्त्रमा त्यस्तो किसिमको भेदभाव कल्पनै गर्न सकिदैन। राजनीतिक मात्रै होइन मानवीय दृष्टिले पनि त्यो सह्य कुरा होइन।
भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त पायौं। तर छुवाछूत, हिंसामुक्त हुने अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार प्राप्त भएन। विभेदका कारण विवाह गर्दादेखि घर भाडामा बस्दासम्म समस्या कायम रह्यो। जब कि गणतन्त्रको पहिलो अजेन्डा नै त्यही हुनुपर्थ्यो। सबैभन्दा पहिला जन्मसँगै थोपरिने असमानताबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ, वर्गीय, आर्थिक असमानता अन्त्य त छँदै छ।
परिवर्तन भएन त नभनौं, तर सर्है ढिलाढाला भयो। यसका लागि वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सबैतिर लडाइँ लड्नुपर्छ। गणतन्त्रको सर्वोपरि अजेण्डा नै यही हो।
त्यसको मतलब गणतन्त्र संस्थागत गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ कमीकमजोरी रहे?
एकदमै रहे। आवरणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। तर, भित्रभित्र पुरातनपन्थ जिउँदो छ। पूरै जिउँदो नभए पनि निकै जिउँदो छ।
पुरातनपन्थ पूरै निर्मूल पार्न शुरूआत कहाँबाट गर्नुपर्ला?
शरूआत राजनीतिक क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ। बनेका नियम लागू हुनुपर्यो। आवश्यकता अनुसारका नियम बन्दै जानुपर्यो। पुरातनपन्थी विचार बोक्ने दलहरूलाई सामाजिक बहिस्कार र केही न केही दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा सदैव असमानताबारे एउटा विषय राख्नुपर्छ। पालिका सभा, प्रदेश सभा, संघीय संसद्, सबै सरकारहरूको छलफलको सघन विषय बन्नुपर्छ।
पुरातनपन्थको अवशेष बाँकी रहनुको अर्थ हिजो राजसंस्थामा भएको अधिकार पूरापूर जनतामा गएन। त्यो अधिकार बीचमै कतै अपहरणमा परेको हो?
हिजो पनि यो कुरा राजसंस्थासँग मात्रै सम्बन्धित थिएन। परम्परा, संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित थियो। राजतन्त्र र जातको परम्परा जोडिएको चाहिँ थियो। परम्परागत विभेद नछाड्ने गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। परिवर्तनै नभएको चाहिँ होइन। नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको परिवर्तन र व्यावहारिक परिवर्तनमा ठूलो खाडल देखिएको हो।
राजनीतिक रुपले हेर्दा गणतान्त्रिक यात्रा सफल छ भन्न सकिन्छ?
हो, हामी पूर्ण मानव बन्ने प्रक्रियामा छौं। आफ्नो लागि आफैं निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था खोजेका हौं। एक हदसम्म सफल नै भयौं।
गणतन्त्र विरोधीहरूका ‘पहिला एउटा राजा थिए, अहिले धेरै राजाहरू भए’ भन्ने खालका टिप्पणीलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्। राजा भनेको के हो? निश्चित कुलमा जन्मेकै कारण शासन गर्न पाउनु राजा हो। नेताहरू जन्मिँदै नेता भएका पनि होइनन्, यिनका छोराछोरी नेता हुने पनि होइन। यो त पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने न हो। भलै नेपालमा नमरुन्जेल मान खोजेर बस्ने चलन पनि आयो। जेसुकै भए पनि अहिलेको नेतृत्व भनेको आवधिक हो। पार्टीको महाधिवेशन वा जनताबाट चुनिएरै आउने हुन्। त्यसकारण निर्वाचित नेतृत्वलाई राजासँग तुलना गर्न मिल्दैन। यो चित्त नबुझ्नेहरूले गरेका टिप्पणी हुन्। यसको कुनै तुक छैन।
यो भन्दा त राजतन्त्र ठीक थियो पनि भनेको सुनिन्छ नि?
यो नबुझेर भनेका हुन्। यसमा सामाजिक सञ्जाल र ढाँट (खोटो) खबरको पनि भूमिका छ। राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्नु सही कुरा होइन।
पूर्वराजाको आफ्नो नागरिक भूमिकामा बसेका छन् कि छैनन् ?
अलिअलि नबसेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर, त्यसलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। गुमेको पद, प्रतिष्ठा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच कहिलेकाहीँ आउनु त्यति अस्वाभाविक पनि होइन। त्यही पदमा वा त्यो पदको नजिक–नजिक पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु मानवीय गुण नै हो। त्यस्तो सोचले देशलाई ठूलो हानि गर्छ जस्तो लाग्दैन।
तर, कतिपय नेताहरूले पूर्वराजाका गतिविधि गणतन्त्रलाई चुनौती दिने खालको छ भन्छन् नि!
संसारको एकसरो इतिहास राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाने नै हो। गएको ३/४ सय वर्षमा धेरै देश गणतान्त्रिक बने। तर, विगत एक–डेढ सय वर्षमा लोकतन्त्र आउने–जाने, कतै एउटा पार्टीका शासन, कतै सेना आउने नभएको होइन। गणतन्त्र सधैं बसिराख्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुँदैन। त्यस्तो विश्वास गरियो भने गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन लागिँदैन। तर, गणतन्त्रमाथि त्यस्तो ठूलो जोखिम छैन। ठूलो धार्मिक, जातीय वा दलकै कार्यकर्ताहरूबीच ठूलो हिंसा भयो भने मात्रै जोखिममा पर्न सक्छ। छिमेकीहरू पनि जोखिमको कारक बन्नसक्छन्। त्यसकारण उनीहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ।
कुनै पनि किसिमको हिंसा हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा आउने ढाँट खबरले पनि जोखिम बढाउँछ। समाचारमा अफवाह, अप्रमाणिक कुरा, मनपरी शीर्षक, पूरै समाचारमा एउटा व्यक्तिलाई पनि उद्दरण नगर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्। हाम्रो व्यवस्था राम्रोसँग चलेको छैन। तर, त्यसको मतलब सबै खत्तम भयो भन्ने होइन। सधैं द्वन्द्व, झगडा मात्रै छ जस्तो गरी देखाउनु पनि सही होइन। मिडिया लोकतन्त्रको ठूलो साथी हो।
गणतन्त्र बलियो बनाउन नेताहरूले अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो?
देशको शासन चलाउने मियो भनेको संविधान हो। दलहरूले संविधान कति कार्यान्वयन भएको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। तर, संविधान कार्यान्वयनको विषय मुद्दा हाल्ने विषयमा बाहेक छलफलमै आउँदैन।
मेरो विचारमा, संविधानको उद्देश्य हासिल गर्ने कुरामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ। के प्राप्त गर्ने भन्नेमा होइन, कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी देख्छु। किनभने दलित समुदायमाथि हुने विभेददेखि आर्थिक, राजनीतिक समाधानको कुरा संविधानमा छ। संविधान र मुलुक सर्वोपरि हो भन्ने हिसाबले काम गरे पुग्छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
