सांसदहरूको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा १४ जेठमा सुुनुवाइ हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसीरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका १४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सांसदहरूले दर्ता गरेको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए। “सांसदहरूले दर्ता गराएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ,” पौडेलले भने।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ वटा रिट परेका छन्। केपी ओली शर्मालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै चार वटा रिट परेका छन्।

सर्वोच्चमा परेका ३० रिटमध्ये १४६ सांसदहरूको सहित ११ वटा रिटमा १४ जेठमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। त्यस्तै, अन्य १९ वटा रिटको १३ जेठमा सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ पौडेलले बताए।

नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका थिए। रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए।

रिट दर्ता गराउने १४६ सांसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको नेपाल पक्षका २३, जसपाको यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाका एक जना रहेका छन्।