१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ
"अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्न माग गरिएका निवेदन मात्र सर्वोच्चमा दर्ता भएको थाहा पाएको छु। मेरो विचारमा अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरेर अर्को निवेदन पनि जानुपर्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतको अवहेलनासमेत हो।"
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको घटनाले उहाँहरू लोकतन्त्र र कानूनी शासनप्रति प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ।
किनभने, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले तीन महीनाअघि नै भन्यो। त्यसको पूर्णपाठ पनि नआउँदै फेरि विघटन गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत मात्र होइन, संविधानको पनि उल्लंघन भयो। उहाँहरू यही सोच लिएर अदालत जानुभएको हो।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले अल्पमतमा परेको/विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेको थियो। त्योप्रति उहाँहरूको प्रतिबद्धता र चिन्ता देखियो। कानूनी शासनको प्रतिबद्धताका लागि उहाँहरू जानुभएको हो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ।
यो संख्याले प्रतिनिधि सभासँग वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ। प्रतिनिधि सभामा त्यस्तो सरकार गठनको सम्भावना थियो।
तर, रिट निवेदकको संख्याले न्याय निरूपणको सवालमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव भने पार्न सक्दैन। संख्याका कारणले अदालत न बढी सजग हुन्छ न कम महत्त्व नै दिन्छ।
अदालतको नियमित प्रक्रियामा संख्याको अर्थ हुँदैन। उहाँहरूले हामी बहुमत सदस्य आयौं, यो संख्याले प्रतिनिधि सभामा सरकार बन्ने सम्भावना थियो भनेर गर्नुभएको दाबी इजलासलाई बताउँछ। तर, त्यो संख्या जाँच गर्ने थलो फेरि सर्वोच्च अदालत नभएर प्रतिनिधि सभा हो। जाँच गर्न त्यही थलो विघटन गरिदिएका कारण उहाँहरू अदालत पुग्नुपरेको हो।
उहाँहरू 'बहुमत-अल्पमत जाँच्ने ठाउँ प्रतिनिधि सभा थियो। त्यहाँ हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्थ्यौं। त्यो प्रक्रिया चल्दै थियो। बीचमा प्रधानमन्त्री भित्र छिर्नुभयो। राष्ट्रपतिले सन्तुलन कायम गर्नुभएन। विश्वासको मत नपाएर फेल खाइसकेका प्रधानमन्त्री ओली उम्मेदवार नै हुन मिल्दैनथ्यो। हाम्रो समर्थन रहेका व्यक्तिलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने देखेर जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले विघटन गर्नुभयो। त्यसकारण हाम्रो बहुमत छ, प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गराई पाऊँ, त्यहाँ हामी बहुमत प्रमाणित गर्छौं' भनेर अदालत जानुभएको हो।
रिटको सिद्धान्त अनुसार अदालतले प्रमाण बुझ्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि मात्र हेर्छ। त्यो सिलसिलामा अहिले भएको विघटनको पनि प्रक्रियागत त्रुटि हेर्छ। हामी के आश गरौं भने, सर्वोच्च अदालतले 'तीन महीना पहिले मैले नै विघटन बदर गरिदिएको थिएँ, त्यसको पूर्णपाठ तयार नहुँदै भएको यो अर्को विघटन असंवैधानिक छ' भनेर बोल्ला।
अर्को, प्रारम्भिक दृष्टिमै अदालतले के भन्नसक्छ भने, 'यहाँ आएका सांसद्ले आफूसँग बहुमत छ भनिरहेका छन्। बहुमत रहेको दाबी प्रमाणित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधि सभा हो। त्यहाँ बहुमत रहे/नरहेको परीक्षण नै गर्न नदिई विघटन गरेको असंवैधानिक छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाउनुभएको हो। त्यो प्रतिनिधि सभाले नै प्रमाणित गरिदियो। सभामा २७१ जना रहेका बखत उहाँले ९३ मत पाउनुको अर्थ उहाँलाई करीब ३४ प्रतिशतको मात्रै समर्थन छ। अल्पमतमा परेको प्रमाणित भयो।
जब कि मनमोहन अधिकारीको पालामा उहाँ अल्पमतमा परेको प्रमाणित भएको थिएन। संसद्मा त्यो प्रस्ताव पेश नै भएको थिएन। 'संसद् छल्न तिमीले विघटन गरेका रहेछौ, त्यो असंवैधानिक छ' भनेर सर्वोच्च अदालतले २०५२ सालमै भनिदियो। अहिले त संसद्मा प्रमाणित कुरा हो।
अल्पमतमा परेको प्रमाणित छ, बहुमत सदस्य अर्को सरकार दिन तयार छन्- यस्तो अवस्थामा प्रमाणित अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नसक्छ?
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्न माग गरिएका निवेदन मात्र सर्वोच्चमा दर्ता भएको थाहा पाएको छु। मेरो विचारमा अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरेर अर्को निवेदन पनि जानुपर्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतको अवहेलनासमेत हो। प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाएको प्रमाणित भएको मानिसले ढाँट कुरा गर्नु हुँदैन। जनताले विश्वास गर्दैनन्।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) मा स्वविवेकको अधिकार छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको सुनेँ। त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो।
संविधान सबैले पढ्छन्। प्रधानमन्त्रीले मात्र पढ्ने होइन। उहाँले नेपालको संविधान बिर्सेर पहिले बेलायतको महारानीलाई भएको अधिकारको कुरा झिक्नुभएको छ। त्यो पनि अहिलेको होइन, निकै पुरानो परम्परा अनुसार महारानीलाई त्यस्तो अधिकार भएको विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्वविवेकको अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छँदै छैन।
संविधानले त्यस्तो अधिकार कसैलाई दिएको छैन। यहाँ धारा ७६ (१), (२), (३) र (५) मा सरकार गठनका लागि मार्गनिर्देशनहरू छन्। ती अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। स्वेच्छिक विषय होइनन्।
मैले अघि भनेँ, विश्वासको मत गुमाएको प्रमाणित मानिसले झुटो बोलेको कुरा जनताले विश्वास गर्दैनन्। मलाई पनि उहाँको कुरामा विश्वास लाग्दैन।
(कुराकानीमा आधारित)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
