'महिलावादी आन्दोलनलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग जोड्नुपर्छ'
तीन दशक वकालतमा सक्रिय रहेकी सपना प्रधान मल्ल २०७३ साउनदेखि सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश छन्। वकालती जीवनमा महिला अधिकारको पैरवीकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गराएकी मल्लले थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका निवेदन मार्फत विभेदपूर्ण कानूनमा सुधार ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेलेकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मल्लसँग हिमालखबरका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको संवाद–
नेपाली महिलावादी आन्दोलन कहाँसम्म आइपुगेको छ ?
नेपालमा महिलावादी आन्दोलन हिजो कानूनको संशोधन र राजनीतिक सहभागिताका लागि तथा परम्परागत/रूढिवादी धार्मिक-सांस्कृतिक अभ्यासविरुद्ध उठेको थियो। आज यसको सम्बन्ध लोकतन्त्र, कानूनको शासन र समग्र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिन पुगेको छ। महिलावादी आन्दोलनले आजको आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्दैछ। जस्तै, यसले गोपनीयता हक, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताका विषयवस्तु समेटेको छ। 'डिजिटाइजेसन' को प्रयोग र त्यसले ल्याउने चुनौतीविरूद्ध आवाज उठाउने अवस्थामा पुगेको छ।
अब छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार, बालविवाहविरुद्धको अधिकारसँग मात्र जोडेर पुग्दैन। हिजोसम्म घरेलु हिंसा र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिएन भनेर त्यसविरूद्ध लड्यौं। अहिले कानूनले तिनलाई अपराध मानेको छ। तर, लोकतन्त्र वा विधिको शासनसँग नजोडिएसम्म ती कानून कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरू बन्दैनन्, न्यायमा पहुँचको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता विकास हुँदैन।
हिजोको आन्दोलन विभेद र शोषणविरुद्ध, समानता र शिक्षाका लागि तथा सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सीमित थियो। आज भने फरक लिंग, भाषा, भूगोल तथा अल्पसंख्यक धार्मिक समूहको अधिकारसमेत महिलावादी आन्दोलनका विषय बनेका छन्। अहिले 'इन्टर जेनेरेसनल फेमिनिज्म' को कुरा उठेको छ। युवा र बालबालिका पनि आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आजको आन्दोलनको नेतृत्व युवा महिलाले लिएका छन्, र त्यसमा पुरुषहरूको पनि साझेदारी भइरहेको छ। त्यो आन्दोलनको शक्तिको रूपमा छ। आज प्रत्येक महिला कुनै पनि चुनौती लिन तयार छन्। चुनौतीले नै परिवर्तनको सुनिश्चितता गर्छ भन्ने अवस्थामा महिलाहरू पुगेका छन्।
नेपालको महिलावादी आन्दोलन लोकतन्त्र र कानूनको शासनसँग कसरी जोडिएको छ ?
अधिकारको विषयलाई हिजोजस्तो संकुचित तवरले हेर्न हुँदैन। अब छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार, बालविवाहविरुद्धको अधिकारसँग मात्र जोडेर पुग्दैन। हिजोसम्म घरेलु हिंसा र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिएन भनेर त्यसविरूद्ध लड्यौं। अहिले कानूनले तिनलाई अपराध मानेको छ। तर, लोकतन्त्र वा विधिको शासनसँग नजोडिएसम्म ती कानून कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरू बन्दैनन्, न्यायमा पहुँचको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता विकास हुँदैन। त्यसैले महिलावादी आन्दोलनलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग नजोडेसम्म प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। कानूनी रूपमा प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न महिलावादी आन्दोलनलाई पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग जोड्न आवश्यक छ।
प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनको दृष्टिले दक्षिण एसियामा तुलना गर्दा नेपालका महिलाको अवस्था कस्तो छ?
लैंगिक विकास सूचकांकमा हामी पछाडि रहे पनि कानूनी समानताको लडाइँ र त्यसको प्रयोगको हिसाबले दक्षिण एसियामा माथिल्लो स्थानमा छौं। हामीसँग त्यसलाई पुष्टि गर्ने सूचकांकहरू छन्, ती परिवर्तनका प्रमाण हुन्। त्यसको अर्थ सबै प्राप्त भयो भन्ने होइन, परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय अझै बाँकी छन्। तर, नेपालको संविधान महिला अधिकारका विषयमा अन्य मुलुकहरूका संविधानमध्ये माथिल्लो स्तरमा छ, नागरिकताको अधिकारबाहेक।
नागरिकतासम्बन्धी कानूनको प्रस्तावित विधेयकमा थुप्रै विभेदकारी व्यवस्था राखिएको थियो। तर, तपाईं कानूनमा मात्र होइन, संविधानमै समस्या छ भन्दै हुनुहुन्छ नि!
न्यायाधीशका रूपमा मैले त्यसमा टिप्पणी नगरौं।
तस्वीर: अमित मचामसी/ हिमालखबर
नेपालको महिला आन्दोलनका उपलब्धि मापन गर्ने सूचकांकहरू छन् भन्नुभयो, ती के हुन् ?
हामीले सन् २००० मा 'नेपालमा विभेदपूर्ण कानून र महिलामा यसको असर' शीर्षकमा एउटा अध्ययन गरेका थियौं। जसमा ५४ वटा फरक-फरक कानूनमा ११८ वटा दफा विभेदपूर्ण रहेको पाइएका थिए। परिणाम- आर्थिक परनिर्भरता, घरेलु हिंसा, शोषण, स्रोतसाधनमा पहुँच नहुनु, पहिचानको मान्यता नहुनु जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको देखिएको थियो। उक्त अध्ययन अनुसार मुख्य विभेद नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा, सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनमा, मानव बेचबिखन कानूनमा, शिक्षा, रोजगारी, प्रजनन स्वास्थ्य, विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनमा र अदालती प्रक्रियामा थिए। ती कानूनले महिलालाई प्रत्यक्ष विभेद गरेका थिए। तीमध्ये नागरिकताको अधिकारबाहेक अहिले सबै विभेद हटेको छ। त्यसयता कानून परिवर्तनको शुरूआत मुलुकी ऐनमा ११औं संशोधन (२०५७) बाट भयो। त्यसले छोरीलाई सम्पत्तिमा अधिकार हुने सुनिश्चितता गरेको थियो। तर, बिहेपछि फर्काउनुपर्ने शर्त राखियो। अहिले त्यो कानून परिवर्तन भयो। हामीले अदालतबाट फैसला नै गर्यौं- जन्मसाथ पाउने सम्पत्तिको अधिकारमा वैवाहिक स्थितिले ब्रेक लाग्दैन। जन्मसिद्ध अधिकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने व्याख्या पनि अहिले भइसकेको छ।
सन् २००० मा गरिएको 'नेपालमा विभेदपूर्ण कानून र महिलामा यसको असर' विषयक अध्ययन अनुसार मुख्य विभेद नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा, सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनमा, मानव बेचबिखन कानूनमा, शिक्षा, रोजगारी, प्रजनन स्वास्थ्य, विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानूनमा र अदालती प्रक्रियामा थिए। ती कानूनले महिलालाई प्रत्यक्ष विभेद गरेका थिए। तीमध्ये नागरिकताको अधिकारबाहेक अहिले सबै विभेद हटेको छ।
लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले वैवाहिक बलात्कारको अपराधीकरण, बलात्कारमा सजाय वृद्धि र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्यो। लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले विवाहित छोरीलाई सम्पत्ति तथा अपुतालीमा रहेको विभेद हटाएको छ। सम्पत्तिमा समान अधिकारको सुनिश्चितता एकैपटक सम्भव भएको होइन, क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आयो। अहिले संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था गरेकाले विभेद कायम रहेन। तर, हामीले प्रयोग गर्ने क्षमता कति अभिवृद्धि गर्यौँ ? कति छोरीहरूले अहिले अंश माग गरेका छन्? यो ठूलो प्रश्न हाम्रो सामु छ। कानून परिवर्तन हुँदैमा समाज परिवर्तन भएको छ कि छैन ? सोचहरू परिवर्तन भएको छ कि छैन ?
अर्को उपलब्धि, गर्भपतनलाई अपराध नमान्ने कानून बन्यो। नेपाल त्यस्तो देशको सूचीमा थियो, जहाँ मृत्युदण्डको व्यवस्था त उन्मुलन भएको थियो, तर सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार नभएका कारण प्रत्येक १२ घण्टामा एक महिलाको मृत्यु हुन्थ्यो। ५० प्रतिशत मातृ मृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुन्थ्यो। अहिले मातृ मृत्युदर घटेर प्रतिलाख २३१ पुगेको छ।
त्यस्तै, बलात्कारसम्बन्धी कानून परिवर्तन भए। बलात्कारको परिभाषादेखि अन्य व्यवस्थासम्म हामीले कानूनी रूपमा ठूलो फड्को मारेका छौं। वैवाहिक बलात्कार पनि हुनसक्छ भनेर स्थापित भयो। मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, कार्यालयमा हुने यौनजन्य हिंसा, छाउपडी प्रथा र बोक्सीको नाममा हुने हिंसाविरुद्ध लगायत थुप्रै कानून बने। घरेलु हिंसालाई अपराधीकरण गर्यौं। क्षतिपूर्तिको अवधारणा आयो। हिंसाका घटनामा गोपनीयताको सम्मान गर्दै आत्मसम्मानसहितको छिटोछरितो न्याय सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न पनि कानूनमा ठूलो फड्को मार्यौं।
यी उपलब्धि राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएका हुन् वा महिलावादी आन्दोलनबाट वा दुवैको मिश्रणबाट ?
यो राजनीतिक र महिलावादी आन्दोलनको मिश्रणबाटै प्राप्त भएको हो । कानूनी अधिकारको उपलब्धिको कुरा गर्दा यसको मुख्य श्रेय त्यो बेला सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू लिएर अदालत गएका व्यक्तिहरूलाई जान्छ। अदालतले कतिपय मुद्दामा विभेदपूर्ण दफाहरू नै खारेज गरिदियो। कतिपयमा निर्देशनात्मक आदेशहरू दिएर कानून बनाउन भन्यो। संरचना निर्माण गर्न भन्यो। ती आदेशले महिलाको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई ठूलो आधार प्राप्त भयो। राज्यलाई झकझकाउन, राजनीतिलाई उत्तरदायी बनाउन ठूलो सहयोग भयो।
राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै संविधान परिवर्तन भयो, त्यसले महिला अधिकारको लडाइँमा ठूलो मद्दत गर्यो। महिलावादी आन्दोलन लोकतन्त्र, विधिको शासनसँग जोड्न आवश्यक छ भनेको त्यही भएर हो। २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र दश वर्षे सशस्त्र युद्धमै पनि महिलाका धेरै सवाल उठे। महिलाको उल्लेख्य सहभागिता भयो। आन्दोलनमा सहभागिताले महिलाको स्वतन्त्र पहिचान, महिला भएका कारणले फरक आवश्यकता र अनुभूति छ, त्यसैले राज्यले विशेष मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न महिलाहरूले पनि यो कुरा उठाए। कतिपय महिला सुत्केरी भएको १० दिनमै बच्चालाई छाडेर आन्दोलनमा हिँडे। किनभने उनीहरू पछाडि पर्न चाहँदैनथे।
राजनीतिक आन्दोलनले सचेतना पनि ल्याउँदो रहेछ। त्यो चेतना हरेक वर्गको पहिचानको मान्यता पाउन, संरक्षण गर्न, विभेदविरुद्ध लड्नसमेत काम लाग्यो। त्यसले पनि महिलाको आवाजलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि ल्यायो।
महिलाको फरक आवश्यकता २०७२ सालको भूकम्पको बेला पनि देखियो। हामीले मृतक, घाइते, अपांगता भएकाहरूको मात्र कुरा गरिरहेको त्यो बेला बर्थिङ टेन्टहरूको माग भइरहेको थियो। द्वन्द्व वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला होस् वा कोभिड-१९ महामारीमा महिलाको फरक आवश्यकता हुँदोरहेछ भन्ने देखियो। सर्वोच्च अदालतले रोशनी पौडेलको मुद्दामा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा समेत बिना कुनै रोकावट निरन्तर रूपमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने आदेश दिएको थियो। यस्तो आवश्यकताको अनुभूति हरेक आन्दोलनले गरायो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनले होस् वा माओवादी विद्रोहले। जस्तै, छोरीलाई सम्पत्तिको हक वा विभेदविरुद्ध समानताको हक–माओवादी विद्रोहको पनि मुद्दा थियो।
राजनीतिक आन्दोलनले सचेतना पनि ल्याउँदोरहेछ। त्यो चेतना हरेक वर्गको पहिचानको मान्यता पाउन, संरक्षण गर्न, विभेदविरुद्ध लड्नसमेत काम लाग्यो। त्यसले पनि महिलाको आवाजलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि ल्यायो।
महिलाका लागि कानूनले सुनिश्चित गरेका यी हक-अधिकारको कार्यान्वयन कत्तिको भइरहेको पाउनुभएको छ?
परिवर्तनको सूचकांकलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न हामीमा खुला सोच र मूल्य-मान्यता चाहिन्छ। त्यस्तो वातावरणको आवश्यकता छ।
हामीसँग सबैलाई उत्तरदायी बनाउने आधारका रूपमा कानून छ। उदाहरणका लागि राजनीतिक सहभागिता हेरौं- ३३ प्रतिशत महिला सांसद छन्। यो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर सुखै छैन। महिला सभामुख, प्रधानन्यायाधीश भए। महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यी सबै कार्यान्वयनकै कुरा हुन्। कोभिड-१९ महामारीको बन्दाबन्दीको बेला अन्य अपराधहरूको मुद्दा घटेको देखिन्छ, तर महिला हिंसा बढेको देखियो। कानून छ, न्यायको बाटो खुला छ, मैले प्रयास गरेँ भने न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास भएर मुद्दा दर्ता बढेको हो।
राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ, महिला प्रधानन्यायाधीश र सभामुख भइसक्नुभएको प्रसंग तपाईंले नै उठाउनुभयो। राज्यको यस्ता उच्च पदमा महिला पुग्नुको अर्थ के रहन्छ?
निर्णायक तहमा महिला पुग्नुको अर्थ सहभागिताको सूचकांक हो। संख्या धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सूचकांक दिन सकेका छौं, तर संख्यात्मक सुनिश्चितता सँगसँगै अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सकेका छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।
यो प्रश्न तपाईंलाई नै, हामीले अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सकेका छौं कि छैनौं ?
सक्दै नसकेको होइन। तर, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नागरिकको कर्तव्य बुझेर अझै रणनीतिमूलक ढंगले क्षमता प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
महिलाहरूले उच्च पदमा बसेर उदाहरण देखाउनुभएको पनि छ। तर, अझै रणनीतिमूलक हुन आवश्यक छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई बाँध्ने ठाउँमा बसेका हामीले असन्तुलित शक्ति संरचनामा रहेका महिलाको हित सिङ्गो राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कसरी काम गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ।
उच्च पदमा केही महिलाको सहभागिताले समग्र महिलाको अवस्थामा के फरक पार्छ ?
मानसिक रूपमा सशक्त बनाउँछ। विधिको शासन प्रयोग गर्ने, कर्तव्य पालना गर्ने ठाउँमा महिला भएपछि बाँकी महिलालाई सहजता पनि हुन्छ। उच्च पदहरूमा महिलाको सहभागिता बढ्दा नेपालीलाई मात्र होइन, विश्वका अन्य महिलाहरूका लागि पनि उदाहरण बन्छ। उनीहरूलाई बल दिन्छ।
तर, महिलाको विषयमा महिलाले मात्रै संवेदनशीलता देखाउँछन् भन्न खोजेको होइन। म सर्वोच्च अदालतका इजलासहरूमा कहिले आनन्दमोहनजी (न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई), कहिले अनिलजी (न्यायाधीश अनिल सिन्हा), कहिले हरि फुँयालजीसँग हुन्छु। उहाँहरूले मैले भन्दा पनि बढी संवेदनशीलता देखाउनुभएको पाउँछु। उहाँहरू लगायत महिलाको न्यायका लागि काम गर्ने अरू थुप्रै पुरूषहरूलाई बिर्सन सकिँदैन। त्यसैले यो विषय पुरूष र महिलाभन्दा पनि लैंगिक संवेदनशीलताको कुरा हो। ती निश्चित पदमा संवेदनशील पुरूष हुनुहुन्छ भने त्यसले महिलाको स्थितिमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ।
महिलाहरूले त्यहाँ बसेर उदाहरण देखाउनुभएको पनि छ। तर, अझै रणनीतिमूलक हुन आवश्यक छ। भाषिक, भौगोलिक, धार्मिक, लैंगिक सीमान्तकृतका आ-आफ्ना फरक आवश्यकता हुन्छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई बाँध्ने ठाउँमा बसेका हामीले असन्तुलित शक्ति संरचनामा रहेका महिलाको हित सिङ्गो राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कसरी काम गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ।
विश्वमा नै विविधतामा आधारित महिला नेतृत्व तथा नेतृत्वशैलीले धेरै फरक र सकारात्मक परिणाम दिएको छ। जर्मनीमा एङ्गेला मर्केल र न्युजिल्यान्डमा जसिन्डा आर्डर्नको नेतृत्वमा कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका कामको आज ठूलो सराहना भएको छ।
तस्वीर: अमित मचामसी/ हिमालखबर
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विभिन्न सीमान्तकृत वर्गको फरक आवश्यकतालाई महिलावादी आन्दोलनले समेट्छ कि समेट्दैन ?
महिलावादी आन्दोलनभित्र विभिन्न किसिमका आन्दोलन छन्। 'फेमिनिज्म' पनि फरक-फरक छ। मेरो स्वतन्त्रतालाई हेर्ने अवधारणा र अरू कसैको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने अवधारणा फरक छ। त्यसैले हामीभित्र बेलाबेला वैचारिक विभाजन हुन्छ। जस्तो- वेश्यावृत्तिलाई कानूनी मान्यता दिने कि नदिने ? वा गर्भपतनलाई मान्यता दिने वा नदिने ? वैवाहिक बलात्कारमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा विभाजन होला। तर, महिलावादी आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणागत स्पष्टता के हो भने फरक वर्गहरूको फरक आवश्यकता हुन्छ। त्यो फरक आवश्यकता बुझ्नुपर्छ र राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति, कानून, कार्यक्रम र सोच ल्याउन आवश्यक छ।
लैंगिक समानताको विषयलाई फरक जाति, भाषा, धर्म, भूगोलसँग जोड्न आवश्यक छ। किनभने त्यहाँभित्र पनि महिलाहरू छन्। महिला भनेर मात्र हुँदैन, प्रत्येक सीमान्तकृत वर्गभित्रको अन्तर-स्थिति हेर्नुपर्छ। आन्दोलनले जहिले पनि फरक आवश्यकता भएको वर्गसँग ऐक्यबद्धता जनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ।
महिला आन्दोलनको रणनीति भने फरक हुनसक्छ। कसैले सडकको आन्दोलन गर्लान्। हामीले हिजो विषयवस्तुलाई अदालत लगेर आन्दोलन गर्यौं, त्यही नै हाम्रो सबल पक्ष थियो। कसैले दलहरूभित्र बसेर आन्दोलन गरे, कसैले सदन र कसैले संविधानसभामा गरे। जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहाँ आवाज उठाउने हो। तर, सबै पक्षको सहयोग र समन्वयको आवश्यकता भने छ।
बाटोहरू फरक भए पनि लक्ष्य एउटै छ- समानताका लागि आन्दोलन। लैंगिक समानताको विषयलाई फरक जाति, भाषा, धर्म, भूगोलसँग जोड्न आवश्यक छ। किनभने त्यहाँभित्र पनि महिलाहरू छन्। महिला भनेर मात्र हुँदैन, प्रत्येक सीमान्तकृत वर्गभित्रको अन्तर-स्थिति हेर्नुपर्छ। आन्दोलनले जहिले पनि फरक आवश्यकता भएको वर्गसँग ऐक्यबद्धता जनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ। आन्दोलनलाई बल दिन त्यसको आवश्यकता अहिले पनि छ।
तपाईं हिजो पैरवीकर्ता हुनुहुन्थ्यो, आज न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्यायाधीशकै रूपमा तपाईंले पैरवी गर्न आवश्यक कुनै विषय छन् ?
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि सबैलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। म महिला मात्र होइन, न्यायाधीश हो। मैले न्यायको कुरा गर्दा जो अन्यायमा परेको छ, उसलाई न्याय गर्ने हो। न्यायको कुरा गर्दा हामीले कतिपय शब्द प्रयोग गर्छौं, जस्तो- लैंगिक न्याय, वातावरणीय न्याय, संक्रमणकालीन न्याय, बाल न्याय, अपांगतामैत्री न्याय आदि। किन हामीले केही न्यायको नाम यसरी फरक तरिकाले लिनुपरेको होला त ? किन त्यस्तो सिद्धान्तको विकास भयाे होला ? किनभने अहिले पनि त्यो वर्ग अन्याय र पीडामा छ, जोखिममा छ। त्यसैले ती वर्गप्रति उनीहरूको अन्यायको अनुभूति र आवश्यकता अनुसार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। हिजोको मेरो पृष्ठभूमिले संवेदनशील हुन अझ मद्दत गरिरहेको छ।
यस्तो 'संवेदनशीलता' पक्षधरता हुने जोखिम हुन्छ कि ?
पक्ष लिने कुरा होइन। पीडालाई अनुभूति गर्ने कुरा हो। दृष्टिकोण दिने, जिम्मेवारी पालना गर्ने, उत्तरदायी बनाउने र क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने विषय हो। न्यायका लागि उठ्ने चेतना र बुद्धिमत्ताको कुरा मात्र हो।
हाम्रो न्यायालयका सबै तहमा अधिकांश पुरुष देखिन्छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सेवानिवृत्तपछि अनुभव सुनाउँदै अदालतमा पुरुषै पुरुषका बीचमा कहिलेकाहीँ असहज महसूस गरेको बताउनुभएको थियो, तपाईंको त्यस्तो कुनै अनुभव छ ?
महिलाले अलि जान्दिनन् भन्ने पूर्वाग्रही सोच देखिन्छ कतिपयमा। तर, हामीले देखाउने कामबाट हो। मेरा साथीहरू तिमीले सक्दैनौं, जान्दिनौं भन्ने सोचबाट माथि नै उठेको देख्छु। हिजोदेखिको मेरो पृष्ठभूमिको कारणले पनि होला। नियुक्तिको बेला धेरै अरू विवाद उठाउन खोजिए पनि मेरो क्षमतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेन।
तपाईंको व्यक्तिगत अनुभवलाई छाडेर समग्र न्यायालयमा महिलालाई हेर्ने पूर्वाग्रहपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोणको छाप कत्तिको छ ?
महिलालाई तीन तरिकाबाट कमजोर स्थापित गर्न खोजेको देख्छु। पहिलो, अलि ज्ञान कम छ, राम्रो शिक्षा छैन, मुद्दा छिटो बुझ्दैन भन्ने किसिमले हेरिन्छ। अर्को, महिला छिटै भावानात्मक हुन्छन्, डराइहाल्छन्, कमजोर हुन्छन्, छिटै प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने सोच छ। तेस्रो, महिला भएकै कारण यिनीहरूको सहभागिता सम्भव भएको त हो नि भनेर महिलालाई वस्तुको रूपमा मात्र हेर्ने सोच पनि छ।
आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म विकल्प/कानून भए पनि तिनको प्रयोग गर्न सकिँदैन। पहुँच र नियन्त्रणका लागि पनि आर्थिक सशक्तता चाहिन्छ। त्यसैले अबको महिला आन्दोलन आर्थिक रूपान्तरणका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। नयाँ, आधुनिक, वैज्ञानिक शिक्षा र पेशाहरूमा महिलाहरूलाई कसरी अघि लैजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
तर, न्यायिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दैछ, गलत अभ्यास र पूर्वाग्रह धेरै हदसम्म चिरिँदै छ। अहिले ल क्याम्पसमा भर्ना भएकामध्ये ७० प्रतिशत महिला छन्। भर्नामा, नतिजामा, बार काउन्सिलमा टप गर्ने महिलाहरू नै छन्। अदालतहरूमा महिला अधिकृतहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ। तर, उनीहरूलाई पेशामा कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चुनौती छ। यसका लागि घरभित्रको भूमिकामा, सन्तान हेरचाहमा साझेदारी गर्नुपर्छ। अदालतमा लैंगिकमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ।
नेपाली महिला आन्दोलनको आगामी बाटो के हुनुपर्छ ?
सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता आर्थिक स्वायत्तता हो। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म विकल्प/कानून भए पनि तिनको प्रयोग गर्न सकिँदैन। पहुँच र नियन्त्रणका लागि पनि आर्थिक सशक्तता चाहिन्छ। त्यसैले अबको महिला आन्दोलन आर्थिक रूपान्तरणका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। नयाँ, आधुनिक, वैज्ञानिक शिक्षा र पेशाहरूमा महिलाहरूलाई कसरी अघि लैजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अर्को, आन्दोलनले बाँकी कानूनी जटिलता चिर्नुपर्यो। विशेषगरी नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई समान कसरी बनाउने भन्ने विषय छ। राजनीतिको निर्णायक शक्तिमा महिलालाई कसरी पुर्याउने भन्ने अर्को मूल विषय छ।
पछिल्लो समय महिलामाथि बढी हुने गरेको हिंसा साइबर अपराध हो। डिजिटाइजेसन आवश्यकता हो, अवसर हो, चुनौतीपूर्ण पनि भएको छ। त्यो हरेक प्रक्रियामा महिलाहरू संलग्न र सशक्त हुन जरूरी छ। प्रविधिको प्रयोगको अधिकार-क्षेत्र छैन। अधिकार-क्षेत्रबाहिर हुने हिंसा र त्यो स्पेस प्रयोग गरी अपराध गर्नेलाई पहिचान गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र हामीसँग छैन। त्यसैले नीतिगत रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको खोजी र सहकार्य गर्न आवश्यक छ। देशभित्र त्यस्ता संयन्त्र संस्थागत गर्न आवश्यक छ। मूल रूपमा आज पूर्वाग्रही र लघुताभासको सोच तथा मूल्य–मान्यता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। महिलाले चुनौती लिन सक्छन्, लिएर देखाउन आवश्यक छ। विश्वास गर्नुहोस् तपाईं–हामीले लिएको चुनौतीबाटै परिवर्तन सम्भव छ। सामूहिक प्रयासको खाँचो छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
