नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्ने भारतीय बाबरियालाई सजाय निर्धारणमा चुकेको सर्वोच्च
नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्न पल्किएका भारतका बाबरिया समुदायका ६ जना २०७२ माघमा पक्राउ परेपछि तीनै तहका अदालतमा मुद्दा चल्यो। उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गर्ने सर्वोच्च अदालतले निष्कर्षमा पुग्न कारण र आधारहरूको व्याख्याबिना नै उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदियो।
छापा मारेर वा आफैं ग्राहक बनेर बाघका अङ्गका कारोबारीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले २०७२ सालमा कञ्चनपुरदेखि सुनसरीसम्ममै भारतीय बाबरिया समुदायका मानिस छोपेको थियो। शिकारमा पारङ्गत बाबरियाहरू भारतका कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर संसार चन्दको समूहमा आबद्ध रहेको थाहा पाइसकेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली बाबरियालाई फाट्टफुट्ट पक्राउ गर्दा नेपालमा समेत उनीहरूको सक्रियतालाई लिएर झस्किएको थियो।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले भारतका जङ्गलमा मारेका बाघको अङ्ग बेच्न आफूहरू नेपाल आएको बयान दिएका थिए। यद्यपि नेपालको कानूनले नेपाली भूभागमा प्रतिबन्धित वन्यजन्तुका अङ्गसहित समातिएका व्यक्तिलाई हुने सजायमा वन्यजन्तुको वासस्थानका आधारमा फरक नगर्ने कारणले उनीहरू सबैमाथि नेपालकै बाघ मारे सरहको मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता हुँदै आएको थियो। र, मारिएका बाघको 'ओरिजिन' पत्ता लगाउनुपर्ने कुनै बाध्यता पनि थिएन।
तर, प्रहरीलाई नंग्रा भएका जंगली जनावरको शिकार गर्ने पुर्ख्यौली पेशा अँगालेका बाबरिया समुदायका व्यक्तिहरू कतै नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा पल्केका त छैनन् भन्ने चिन्ता भने थियो। विष प्रयोग र पासोबाट शिकार गर्न सिपालु उनीहरूले मारेको बाघको छालाको मूल्य गोलीले प्वाल परेको छालाको तुलनामा बढी पर्थ्यो। त्यसैकारण पनि तस्करहरूको समूहले नेपालमा समेत बाबरिया समुदायका व्यक्तिलाई शिकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना थियो।
सीआईबीले २७ माघ २०७२ मा कैलालीको पहलमानपुरबाट ६ जना भारतीय बाबरियासहित दुई नेपालीलाई दुई वटा पाटेबाघको छाला र ३९.५ किलो हड्डीसहित पक्राउ गरेपछि नेपाली जङ्गलमा बाघ मार्न बाबरियाहरू पल्किएको आशंका पुष्टि थियो। भारतबाट आएर नेपालकै जङ्गलमा बाघ मारेर त्यसको अङ्ग ओसार्दै गरेका भारतीय बाबरियाहरू यति ठूलो संख्यामा एकै ठाउँ पक्राउ परेको त्यो नै पहिलो घटना थियो।
सीआईबीले २७ माघ २०७२ मा कैलालीको पहलमानपुरबाट ६ जना भारतीय बाबरियासहित दुई नेपालीलाई दुई वटा पाटेबाघको छाला र ३९.५ किलो हड्डीसहित पक्राउ गरेपछि भने प्रहरीको त्यस्तो आशंका पुष्टि भयो। भारतको पन्जाबका रामु बाबरिया, श्रवण बाबरिया, कमल बाबरिया र अनारकली बाबरिया तथा हरियाणाका जगदीशचन्द्र बाबरिया र रामपाल बाबरियासँगै लालबोजी-१ कैलालीका दुःखीराम चौधरी र पहलमानपुर-६ कैलालीका अगानु चौधरी पक्राउ परे।
भारतबाट आएर नेपालकै जङ्गलमा बाघ मारेर त्यसको अङ्ग ओसार्दै गरेका भारतीय बाबरियाहरू यति ठूलो संख्यामा एकै ठाउँ पक्राउ परेको त्यो नै पहिलो घटना थियो। उनीहरूले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको कैलालीको कटासे पारिपट्टिको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा बाघ मारेको स्विकारे।
उनीहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले कैलालीको पथरैया-८ स्थित छतिवन सामुदायिक वनको झाडीमा लुकाइराखेको बाघ मार्न प्रयोग गरिएको फलामको घरेलु पासो २ थान, चक्कु २ थान, घोप्ने भाला २ थान, रेती र पलास १-१ थान तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान बरामद गर्यो। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा चक्कु र भालामा लागेको रगत र बरामद भएका बाघको छाला र हड्डीको फरेन्सिक जाँच गर्दा म्याच पनि भयो।
नाजुक आर्थिक स्थितिका उनीहरू सडक किनारमा पाल टाँगेर बस्ने, सामान्य घुमन्ते परिवार जस्ता देखिने तथा बाघ लगायत अन्य जंगली जनावर मार्न बन्दूकको प्रयोग नगर्ने हुनाले सुरक्षाकर्मीको नजरबाट जोगिँदै आएका थिए। कुनै सुराक नपाएसम्म प्रहरीले आशंका समेत नगरेका उनीहरू वन्यजन्तुको अङ्ग बोकेको अवस्थामा बाहेक सजिलै उम्कन्थे। २७ माघमा भने बाघका छाला र हड्डी मोटरसाइकलमा राखेर लैजाँदै गर्दा दुःखी राम चौधरी, अगानु चौधरी र श्रवण बाबरिया पक्राउ परे। त्यसपछि उनीहरूको बयानका आधारमा बाँकी पाँच भारतीयलाई प्रहरीले समातेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्- पल्के बन्जारा
अदालतको चक्कर
प्रहरीले आठै जनाविरुद्ध २१ फागुन २०७२ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। सुनुवाइका क्रममा जिल्ला अदालतले श्रवण, दुःखीराम र अगानुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने बाँकी पाँच जना रामु बाबरिया, कमल बाबरिया, अनारकली बाबरिया, जगदीशचन्द्र बाबरिया र रामपाल बाबरियालाई एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्यो। बाघ मार्ने काममा पनि संलग्न भएको भन्दै तीन जनालाई मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल थुनामा राख्न भनिएको थियो भने बाघका अङ्ग ओसारपसारमा मात्र संलग्न भएको भन्दै बाँकी पाँचलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो। दैनिक साँझ-बिहानको छाक टार्न पनि नसक्ने जस्ता देखिने उनीहरूले तुरुन्तै धरौटी रकम जम्मा गरे र रिहा हुनेबित्तिकै भारत पसे।
मुद्दा दर्ता भएको तीन महीनापछि २६ जेठ २०७३ मा जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले फैसला गर्दै श्रवण, दुःखीराम र अगानुलाई १५/१५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरे। नेपालको वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी कानून अनुसार १५ वर्ष कैद अधिकतम सजाय हो। आफ्नो कसूर स्वीकार गर्दै सजाय भोग्न तयार भएर बयान दिएका उनीहरूलाई अधिकतम सजाय दिनुपर्ने कारणबारे फैसलामा लेखिएको छ- "विश्वबाट लोप हुन लागेको अति दुर्लभ संरक्षित दुई-दुई वटा पाटे बाघलाई पासोमा पारेर पटक-पटक भाला रोपी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको कार्य गम्भीर प्रकृतिको अक्षम्य संगठित अपराध भएको पाइयो।"
१५ वर्ष कैद ठहर भएका तीन जनाले आफूहरूले बाघ मारेको कुरा स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको तथा आफूहरूको बयानलाई उल्टो अर्थ लगाएर अधिकतम १५ वर्ष कैद गर्ने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दिए। न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई अधिकतम सजाय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला 'न्यायोचित' नभएको भन्दै कैदलाई ५ वर्ष घटाएर १० वर्षमा झारिदिए।
जिल्ला अदालतले त्यसअघि नै एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेका बाँकी पाँच जनालाई पनि अन्तिम फैसलामा पाँच-पाँच वर्ष कैद र ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गर्यो। तर, उनीहरू पाँचै जना धरौटी बुझाएर भारत पुगिसकेका कारण सजाय काट्न फर्केर आएनन्।
फौजदारी कानूनमा अभियोग लागेको मानिसले अपराध गरेको ठहर भएपछि उसलाई कति सजाय हुने भन्नेबारे कानूनले न्यायाधीशहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न छाडिदिएको हुन्छ। त्यसैले प्राय: अपराधमा कति सजाय हुने भनेर कानूनले ठ्याक्कै वर्ष भनेर किटान गर्दैन। बरू न्यूनतम र अधिकतम सजायको सीमा तोक्छ। जस्तो, वन्यजन्तु अपराधमा संलग्नलाई ५ देखि १५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। यो सीमाभित्र रहेर न्यायाधीशहरूले अभियुक्तले अपराध गर्दाको परिस्थिति, अपराधमा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका, अपराध गर्दा प्रयोग गरिएका साधनहरू, संगठित रूपमा अपराध गराएको वा व्यक्तिगत रूपमा, षड्यन्त्र गरी लामो समयको तयारीपछि त्यस्तो अपराध घटाएको वा क्षणिक आवेगमा आएका बखत भएको जस्ता विश्लेषण गरेर सजायको अवधि टुङ्गो लगाइन्छ। जिल्ला अदालत कैलालीले यो घटनामा यस्तै परिस्थिति विश्लेषण गर्दै १५ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।
१५ वर्ष कैद ठहर भएका तीन जनाले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दिए। उनीहरूले आफूहरूले बाघ मारेको कुरा स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको तथा आफूहरूको बयानलाई उल्टो अर्थ लगाएर अधिकतम १५ वर्ष कैद गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गरे। उनीहरूका वकील गजेन्द्रबहादुर केसीले पनि उच्च अदालतमा सजाय घटाउन माग गर्दै बहस गरे। न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माले १५ फागुन २०७४ मा फैसला गर्दा उनीहरू तीनै जनाले बाघ मारेको र त्यसका अङ्गको कारोबार गर्ने प्रयास गरेको ठहर त गरे। तर, उनीहरूलाई अधिकतम सजाय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला 'न्यायोचित' नभएको भन्दै कैदलाई ५ वर्ष घटाएर १० वर्षमा झारिदिए।
यसरी सजाय घटाउनुको कारणबारे उनीहरूले फैसलामा लेखेका छन्- "जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई हदैसम्मको सजाय गरेको पाइन्छ। तर, उनीहरूले आधुनिक हतियारको प्रयोग गरी उक्त अपराध गरेको पनि देखिँदैन। प्रतिवादीहरू पेशेवर र संगठित अपराधी रहेको भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएको अवस्थामा हदैसम्मको सजाय गर्ने ठहर्याएको शुरू फैसला न्यायोचित देखिएन।"
उच्च अदालतले सजाय घटाइदिएपछि भारतका श्रवण बाबरिया र कैलालीका दुःखीराम चौधरीले उक्त फैसलालाई स्वीकार गरेर बसे। तर, कैलालीकै अगानु चौधरीले आफू बाघ मार्ने र तिनका अङ्ग ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न नभएको तथा प्रहरीले जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएको भन्दै १० वर्ष कैद गर्न उच्च अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत आए। न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डम्बरबहादुर शाहीले गत वर्षको माघमा यो मुद्दामा फैसला गरे। जसको पूर्णपाठ यही साता मात्र सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ, तर सजाय निर्धारणबारे कुनै पनि आधार र कारणको चर्चा गरेको छैन।
देशको सर्वोच्च न्यायालयका फैसला अन्य अदालतका लागि पनि कानूनसरह बाध्यात्मक रूपमा लागू हुन्छन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलामा मुद्दाको विवादबारे उठेका सम्पूर्ण प्रश्नको गहन र विधिशास्त्रीय व्याख्या अपेक्षा गरिएको हुन्छ। लोपोन्मुख वन्यजन्तु बाघ मार्न नेपाल र भारतका शिकारीहरू संगठित रूपमा संलग्न भएको यो ठूलो घटना थियो। त्यसमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै प्रहरीमाथि जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। न्यायाधीशले कानूनले तोकेको सजायको अधिकतम र न्यूनतम सीमाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि थियो। यस्ता सबै विवादमा चर्चा नै नगरी सर्वोच्चले 'उच्च अदालतको फैसला सदर हुन्छ' भन्ने सामान्य राय लेखेर मुद्दा टुङ्ग्याएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
