रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल'
अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीको रुकुमको सोतीमा हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो। तर, जिल्ला अदालतमा सुनुवाइसमेत हुन नसकेको यो मुद्दाले देखाउँछ- सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन छ।
गत वर्षको आजकै दिन अर्थात् १० जेठ २०७७ मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँमा एउटा अकल्पनीय हत्याकाण्ड भयो। आफूभन्दा कथित 'माथिल्लो' जातकी युवतीसँग प्रेम गरेका जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीहरूलाई लखेटी-लखेटी हत्या गरियो। हातखुट्टा बाँधेर भेरी नदीमा फालियो। यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा त चलाइयो। तर, वर्षदिन बित्दासमेत यो मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्ने जस्तो मुद्दाका शुरूआती चरणका कामसमेत हुन सकेको छैन।
अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अन्तिम आदेश नआउन्जेल थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्ने विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका कारण जिल्ला अदालतमा यो मुद्दामा थुनछेक आदेशपछिको सुनुवाइसमेत भएको छैन। रुकुम जस्तो मुद्दाका खासै चाप नहुने जिल्ला अदालतमा पनि एक वर्षसम्म मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले देखाउँछ- दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय पीडित बनेका घटनामा न्याय कति टाढा छ भन्ने।
रुकुम-सुर्खेत-काठमाडौं-रुकुम
जाजरकोटका नवराज विक आफ्नी प्रेमिकालाई लिन १० जेठमा रुकुमको सोती पुगेका थिए। साथमा उनका साथीहरू जाजरकोटकै गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक र गोविन्द शाही तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम नेपाली पनि थिए। अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धमा रहेका नवराज र उनका साथीहरूलाई त्यही आरोपमा सोती गाउँका कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिहरूले कुटीकुटी हत्या गरेका थिए। जसमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसमेत संलग्न भएको आरोप लागेको छ।
अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अन्तिम आदेश नआउन्जेल थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने भन्ने विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका कारण जिल्ला अदालतमा यो मुद्दामा थुनछेक आदेशपछिको सुनुवाइसमेत भएको छैन। एक वर्षसम्म मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुले देखाउँछ- दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय पीडित बनेका घटनामा न्याय कति टाढा छ भन्ने।
हत्या गरिएका ६ जना युवा (बायाँबाट क्रमश:): नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गाेविन्द शाही।
घटना भएको २२ दिनपछि ३२ जेठमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। प्रहरीले ३४ जनाविरुद्ध अभियोग लगायो। जसमध्ये २९ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो भने पाँच जना फरार थिए। जिल्ला अदालतले १० असार,२८ असार, ३१ असार र १६ साउनमा सुनुवाइ गरेर पुर्पक्षको आदेश जारी गर्यो। अदालतले यस्तो आदेश मार्फत तत्काल प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गरेर अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल थुनामा राख्ने, धरौटी लिएर तारेखमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय दिन्छ। जिल्ला अदालतको यो आदेश आउन्जेल फरार रहेका पाँच जना आफैं अदालत उपस्थित भइसकेका थिए।
सोती घटनामा रुकुमका जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौडेलले अभियोग लगाइएका ३४ मध्ये २८ जनालाई मुद्दाको छिनोफानो नहोउन्जेल थुनामा राख्न आदेश दिएका थिए। ती २८ जनामा नवराज विककी प्रेमिकाका बुवा र दाइ, (परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम (३६) १ र ५४ रुकुम पश्चिम (३६) ३) छन्। त्यस्तै, डम्बरबहादुर मल्ल, डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, तिलक चन्द, इर्दबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, हर्कबहादुर मल्ल, सविन पुन र विनोद मल्ल छन्।
त्यसैगरी नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, धनाराज राना, नवीनकुमार घर्तीमगर, विराज पुन मगर, भीमबहादुर पुन, रमित पुन मगर र विष्णु मल्ललाई पनि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। शुरूमा फरार रहेर पछि हाजिर हुन आएका तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन र भीमबहादुर बुढालाई पनि जिल्ला न्यायाधीशले थुनामा पठाए।
नवराज विककी प्रेमिका र भाइ (परिवर्तित नामहरू ५४ रुकुम पश्चिम ३६ र ५४ रुकुम पश्चिम ३९) लाई बाल सुधारगृहमा पठाउने आदेश भयो। नवराज विककी प्रेमिकाकी आमा (परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम (३६) २) लाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो। अभियोग लागेका अन्य तीन जना दीपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल र इन्द्रबहादुर मल्ललाई तत्काल प्राप्त प्रमाण अनुसार कसूरदार नदेखिने भन्दै जिल्ला न्यायाधीशले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको स्रेस्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए।
सोती घटनामा मारिएका नवराज विकका आमा र बुवा ।
जिल्ला अदालतको यस्तो आदेशमा अभियुक्तहरू र सरकारी वकील दुवैले चित्त बुझाएनन्। अभियुक्तहरूले आफूहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गरे भने सरकारी वकीलले साधारण तारेखमा छाडिएका तीन जनालाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेर उच्च अदालत सुर्खेत पुगे। त्यहाँका न्यायाधीशहरूले जिल्ला अदालतमा साधारण तारेखमा छाडेका तीन जनालाई साधारण तारेखमै राख्ने निर्णय गरे।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) र सुदर्शनदेव भट्टले नवराजकी प्रेमिका र उनका नाबालक भाइलाई बाल सुधारगृहमा पठाउने जिल्ला न्यायाधीशको आदेश उल्ट्याउँदै परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दिए। उनीहरूकी आमालाई एक लाख धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरे। जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेका २८ मध्ये २२ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गरे।
तर, घटना लगत्तै फरार रहेर पछि हाजिर हुन आएका पाँच जना तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन र भीमबहादुर बुढा तथा शुरूमै पक्राउ परेका सविन पुनलाई तारेखमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने भन्नेबारे दुई न्यायाधीशबीच कुरा मिलेन। मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडालले तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनीहरू घटनामा संलग्न नदेखिएको भन्दै तारेखमा छाड्ने आदेश लेखे भने अर्का न्यायाधीश भट्टले उनीहरू सबैलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने राय लेखे।
दुई जनाबीच राय नमिलेपछि उच्च अदालतकै तेस्रो न्यायाधीशकोमा पठाउनुपर्ने र दुईमध्ये उनले समर्थन गर्ने न्यायाधीशको रायलाई नै उच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसै अनुरूप सरुवा भएर सुर्खेत पुगेका अर्का मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) ले आफैं उक्त मुद्दा हेरे। उनले ६ जनामध्ये सविन पुनलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको राय समर्थन गरे। अब पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूको संख्या २३ पुग्यो। बाँकी पाँच जनाका हकमा एक–एक लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने अलग्गै राय लेखे। उनको यस्तो राय अघिल्ला दुईमध्ये कसैसँग पनि नमिलेपछि यो विवादलाई सर्वोच्च अदालत पठाउनुपर्ने भयो।
रुकुम जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार लक्ष्मण विकले गत १९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको फाइल आइपुगेको जानकारी दिए। "तर, त्यसपछि कोभिड-१९ संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा शुरू भएपछि अदालतले नियमित सेवा खुम्च्याएर बस्नुपर्दा यो मुद्दाको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पाइएको छैन। त्यसैले कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्नेबारे केही भन्नसक्ने अवस्था छैन," उनले भने।
अन्तत: २६ मंसीर २०७७ मा यो विवाद सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो। साथै, उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सर्वोच्चमा आए। तारेखमा छाड्ने निर्णयलाई सरकारी वकीलले पनि सर्वोच्च ल्याए। गत ३, ५ र ६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले यी विवादमा सुनुवाइ गरे।
सर्वोच्च अदालतले २९ जनाका हकमा (२३ जनालाई थुना, दुई जनालाई परिवारको जिम्मा, एक जनालाई धरौटीमा तारेख र तीन जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने) उच्च अदालतले गरेको आदेश सदर गर्यो। बाँकी पाँच जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने उच्च अदालत सुर्खेतका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश चुडालको रायलाई समर्थन गर्यो। कारण उस्तै थियो- तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनीहरू कसूरदार देखिएनन्।
रुकुम जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा गत वर्षको असारमा संयुक्त दलितअधिकार मञ्चको संयोजकत्वमा अदालतको गेटमा न्याय माग्दै धर्नामा बसेका मृतकहरूका आमा लगायत पीडितहरू।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका सक्कल फाइल यिनै अदालतहरूमा पठाइएको थियो। त्यसैले यो अवधिमा रुकुम जिल्ला अदालतले यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि बढाउन पाएन। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई माथिल्ला दुई तहका अदालतले परीक्षण गर्दा करीब ९ महीना त्यत्तिकै बित्यो। जिल्ला अदालतले थुनछेक गरेको पछिल्लो मिति १६ साउन २०७७ पछि ६ वैशाख २०७८ सम्मको समय ट्रायल अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम हुन पाएन।
रुकुम जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार लक्ष्मण विकले गत १९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको फाइल आइपुगेको जानकारी दिए। "तर, त्यसपछि कोभिड-१९ संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा शुरू भएकाले यो मुद्दाको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पाइएको छैन। अदालतले नियमित सेवा खुम्च्याएर बस्नुपरेको छ। त्यसैले कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्नेबारे केही भन्नसक्ने अवस्था छैन," उनले भने।
न्यायपालिका सम्बन्धी पञ्चवर्षीय रणनीतिले जिल्ला अदालतमा मुद्दाका प्रकृति हेरेर एकदेखि दुई वर्षभित्रमा अन्तिम फैसला गरिसक्ने लक्ष्य तय गरेको छ। काठमाडौं वा तराईका मुद्दाका चाप बढी हुने जिल्ला अदालतहरूले समेत पूरा गर्नुपर्ने यस्तो लक्ष्य रुकुम जस्तो तुलनात्मक रूपमा मुद्दाको चाप निकै कम हुने जिल्लाका लागि ठूलो चुनौती होइन।
अहिले निषेधाज्ञाका कारण रुकुम जिल्ला अदालतले कसूर ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन, मुद्दा दर्ता-बयान-थुनछेक आदेश र म्याद थप जस्ता अति आवश्यक प्रकृतिका सेवा मात्र जारी राखेको छ।
न्यायपालिका सम्बन्धी पञ्चवर्षीय रणनीतिले जिल्ला अदालतमा मुद्दाका प्रकृति हेरेर एकदेखि दुई वर्षभित्रमा अन्तिम फैसला गरिसक्ने लक्ष्य तय गरेको छ। काठमाडौं वा तराईका मुद्दाका चाप बढी हुने जिल्ला अदालतहरूले समेत पूरा गर्नुपर्ने यस्तो लक्ष्य रुकुम जस्तो तुलनात्मक रूपमा मुद्दाको चाप निकै कम हुने जिल्लाका लागि ठूलो चुनौती होइन। "तर, गत वर्षको लकडाउनले गर्दा थुप्रै मुद्दा त्यसै थन्किएका छन्। सोतीको मुद्दा सर्वोच्च पुगेर आउनै करीब एक वर्ष लाग्यो। अगाडिको सुनुवाइ प्रक्रिया अझै शुरू गर्न सकिएको छैन," निमित्त स्रेस्तेदार विकले भने।
यो मुद्दामा अगाडि साक्षीहरू परीक्षण गर्ने तथा परीक्षण प्रतिवेदनहरू बुझ्ने जस्ता काम हुन बाँकी छन्।
जाजरकोट र रुकुमको बीचमा पर्ने भेरी नदी किनार, जहाँ नवराज विकसहितका युवालाई हत्या गरी फालिएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने स्वतन्त्र अध्येता सन्तोष परियार सोती हत्याकाण्डका पीडितले न्याय नपाउने सम्भावना बढ्दै गएको बताउँछन्। "ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने भनाइ सोतीका नरसंहारका पीडितका लागि लागू हुने अवस्था आउँदै छ," उनले भने, "उक्त घटना जातका आधारमा घटाइएको थिएन भन्ने स्थापित गर्न खोजिँदै छ। उल्टै मारिएका युवाहरू लकडाउनमा हिँडेकाले घटना भएको भनेर मोड्न खोजिँदै छ।"
"यो घटना सीमान्तकृत समुदायका लागि न्याय पाउन कति कठिन छ भन्ने बुझाउने आँखीझ्यालसमेत हो। प्रहरी, सरकारी वकील, अदालत जस्ता संरचनाहरू कसरी दलित लगायत अन्य सीमान्त वर्गलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने कार्यमा बाधक बन्छन् भन्ने उदाहरण पनि भएको छ।" - सन्तोष परियार, अध्येता
उनले रुकुम र जाजरकोटका राजनीतिकर्मीले पहुँच प्रयोग गरेर मुद्दालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको पनि बताए। "यो घटना सीमान्तकृत समुदायका लागि न्याय पाउन कति कठिन छ भन्ने बुझाउने आँखीझ्यालसमेत हो," अध्येता परियारले भने, "प्रहरी, सरकारी वकील, अदालत जस्ता संरचनाहरू कसरी दलित लगायत अन्य सीमान्त वर्गलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने कार्यमा बाधक बन्छन् भन्ने उदाहरण पनि भएको छ।"
