'खोपका लागि प्रम ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुपर्छ'
कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्कालीन सहायता पठाउन शुरू गरेको छ। तत्काललाई जीवन रक्षक स्वास्थ्य सामग्रीहरू आवश्यक परेको भए पनि मुुलुकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको खाँचो छ। अहिलेसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोगका रूपमा भारतबाट १० लाख डोज, चीनबाट ८ लाख डोज तथा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार डोज पाएको छ। सरकारले विभिन्न देश तथा दातृ संस्थासँग खोप खरीद तथा अनुदानका लागि पहल गरिरहेको छ, तर ती पहलकदमी सफल भइरहेका छैनन्।
नेपाललाई खोप सहायता प्राप्त गर्न कस्तो रणनीति चाहिन्छ भन्ने विषयमा अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
महामारीसँग जुध्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ, सहायता जुटाउन कस्तो कूटनीतिक रणनीति लिनुपर्छ?
अन्य देशका विदेश मन्त्रालयसँग सीधै कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत कुरा गरेर मात्र सफल कूटनीति हुँदैन। ती देशका परराष्ट्र मन्त्रालय वा कार्यकारीलाई प्रभाव पार्नसक्ने खालका मानिस, संस्थाहरू कहाँ छन्, के कस्ता छन्, तिनीहरूको परिचालन मार्फत पहलकदमी अघि बढाउनुपर्छ। कूटनीतिको मुख्य चातुर्य सम्बन्धित मुलुकलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने हो। एकैचोटि सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भन्ने वा सामान्य कूटनीतिक माध्यमको प्रयोगमा जाँदा लम्बेतान प्रक्रियामा जानसक्छ। यसले हाम्रो आपत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन। नेपालमा विभिन्न दातृ संस्था तथा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, संगठनहरू एकदमै सक्रिय भइरहेका देखिन्छन्। उनीहरूको आवाज शक्तिशाली देशहरूमा ध्यान दिएर सुनिन्छ पनि। नेपालले यस्ता संस्था, निकायहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न, खोपको आवश्यकता भएको कुरा विश्व समुदायलाई बताउन परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालमा विभिन्न दातृ संस्था तथा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, संगठनहरू एकदमै सक्रिय भइरहेका देखिन्छन्। उनीहरूको आवाज शक्तिशाली देशहरूमा ध्यान दिएर सुनिन्छ पनि। नेपालले यस्ता संस्था, निकायहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न, खोपको आवश्यकता भएको कुरा विश्व समुदायलाई बताउन परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
नियमित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत जाँदा पनि सानोतिनो सहायता आउनसक्छ, तर यसका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै, थुप्रै धनी देशहरूले कोभ्याक्स सुविधाका लागि रकम छुट्याएका छन्, नेपाललाई त्यसै मार्फत खोप दिन्छौं भनेर घुमाउरो जवाफ दिनसक्छन्। नेपालमा महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अलिअलि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नआएको होइन। तर, हाम्रो आवश्यकता कोभिड–१९ विरुद्धको खोप हो, जसका लागि हामीले अझै बलियोसँग पहलकदमी लिनुपर्छ।
सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक कौशल देखाउन नसकेको, विदेशमा रहेका कूटनीतिक निकाय मार्फत शक्तिराष्ट्रहरूलाई खोप अनुदान वा खरीदका विषयमा ती देशहरूलाई मनाउन नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
सरकारले आफ्नो तर्फबाट कोशिश गरिरहेकै छ भन्ने लाग्छ। तर, समस्या कहाँ हुन्छ भने, हाम्रोजस्तो देशको परराष्ट्रमन्त्रीलाई विश्व मञ्चमा कहाँ चिन्छन् र? आधिकारिक रूपमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्री भए पनि शक्तिराष्ट्रहरूसँग सीधै पहुँच, चिनजान हुँदैन। मानवीय सम्बन्ध, पहुँच, पुरानो सम्बन्धले जहाँ पनि काम गर्छ। नेपालमा स्थिरता छैन, त्यसैकारण राजदूत हुनेहरू पनि एक पटक भएपछि कहाँ हराउँछन् कहाँ। मन्त्रीको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ज्यादै सीमित हुन्छ। मलाई लाग्छ, धेरै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता नै गर्न पाएका हुँदैनन्। र, नेपालका मन्त्रीहरूले सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौका नै पाएका हुँदैनन्। त्यसैकारण, मन्त्री भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा समेत जनसम्पर्क निर्माण गर्न दोहोरो सम्पर्क, टेलिफोन वार्ता के के गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। सम्बन्ध राम्रो विकास हुनसक्यो भने देशको हितका लागि कुनै न कुनै समयमा काम लाग्छ। राजदूतहरूको पनि त्यही हो। राजदूतहरूले उनीहरूलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर सधैं पहल गरिराख्नुपर्छ। त्यो कुरा अगाडिदेखि नै गरियो भने अप्ठ्यारो बेला साथ पाउन सजिलो हुन्छ।
नेपालमा संक्रमण धेरै फैलिरहेको हिसाबले विश्व समुदायलाई नै सहयोगका लागि अपील गर्न आवश्यक छ। नेपालसँग खोप छैन र त्यसको सुनिश्चितता पनि छैन भनेर विश्व समुदायलाई बताउनुपर्छ। हामीले सम्झौता गरिसकेको खोप पनि आएको छैन र त्यसको आवश्यकता किन छ भनेर बुझाउनुपर्छ।
हामीलाई ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो छ भन्ने दर्शाउन नेपालले विश्व समुदायलाई कसरी अपील गर्नसक्छ?
नेपालमा संक्रमण धेरै फैलिरहेको हिसाबले विश्व समुदायलाई नै सहयोगका लागि अपील गर्न आवश्यक छ। नेपालसँग खोप छैन र त्यसको सुनिश्चितता पनि छैन भनेर विश्व समुदायलाई बताउनुपर्छ। हामीले सम्झौता गरिसकेको खोप पनि आएको छैन र त्यसको आवश्यकता किन छ भनेर बुझाउनुपर्छ। नेपाल किन साँच्चिकै गम्भीर महामारीमा छ र प्रतिरोध क्षमता कमजोर छ भनेर बुझाउनसक्ने हो भने विश्व मञ्चका प्रमुख देशहरूको आँखामा नेपाल पर्ला जस्तो लाग्छ। नेपालको तर्फबाट प्रभावशाली व्यक्ति र संस्थाहरूले यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ र त्यसरी परिचालन गर्न सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। कूटनीति भनेकै त्यही हो।
नेपालले महामारीसँग जुध्न वैदेशिक सहयोग लिँदा छनौटपूर्ण नीति लियो, अर्थात् दक्षिणतिर बढी ढल्किएर उत्तरी छिमेकी चीनको सहयोग लिन धेरै ध्यान दिएन भनेर आलोचना गरिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ?
मलाई नेपालले चीनसँग टाढिएर खोप नै लिन नखोजेको होला जस्तो लाग्दैन। वास्तवमा, चीनबाट खोप लिन पनि ८०/८५ देश प्रतीक्षारत छन्। नेपाल पनि एक अपेक्षाग्राही हो। हुनसक्छ, नेपालले चीनलाई भाँती पुर्याएर मनाउन सकेन होला, हामी छिमेकी भएकाले प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर राम्ररी बुझाउन सकेनौं होला, कूटनीतिक माध्यमलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेनौं होला। तर, नेपाल सरकारले पहल नै गरेन जस्तो चाहिँ लाग्दैन। निजी क्षेत्रले पनि सबै सामग्री चीनबाटै ल्याइरहेका छन्। चीनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू त सहयोग गरिरहेकै देखिन्छ। हो, अहिले चीनतिरको नाकामा अवरोध छ, त्यसलाई फुकाउन सरकारले सक्नुपर्थ्यो, जुन भएको देखिएन। परराष्ट्रमन्त्री आफैंले कुरा गरेर केही समस्या छन् भने फुकाउनुपर्छ।
अमेरिकासहितका धनी देशहरूमा ठूलो परिमाणमा खोप बचेको छ भनिन्छ। त्यस्तो खोपमा पहुँचका लागि कस्तो उपाय अघि सार्न सकिन्छ?
नेपालस्थित सम्बन्धित देशका राजदूतले यहाँको अवस्थाबारे लेखेर सहयोगका लागि अनुरोध पठाउनसम्म सक्छन्। धेरै देशका राजदूतले यस्तो लेखेर अनुरोध पठाउँछन्। मेरो विचारमा नेपाली राजदूतले वाशिङ्टन डीसीमा अरू देशका राजदूतले भन्दा छुट्टै कौशल देखाएर खोप ल्याउन प्रभाव पार्नसक्ने चातुर्य देखाउन सक्नुपर्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशलाई पनि खोप दिन्छु त भनेका छन्, तर त्यो सूचीमा नेपाललाई पार्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई बढी बल गर्नुभन्दा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले उपायहरू अघि सार्नुपर्छ। कूटनीतिक पहल र नेपालको पक्षमा वकालत गरिदिने प्रभावशाली व्यक्ति–संस्थाको सहयोगले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच स्थापित हुनसक्छ।
भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग खरीद गर्न सम्झौता गरेको २० लाख डोजमध्ये आधा अझै पनि आउनसकेको छैन। यो खोप ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहलकदमी लिन नसकेको हो?
नेपालले सम्झौता गरेर रकम तिरिसकेको खोप त ल्याउन सक्नुपर्ने हो। मलाई लाग्छ, सम्झौता गरिसकेका कारण त्यसमा नेपालको हात माथि छ। भारतका लागि १० लाख खोप धेरै होइन, तर नेपालमा एक डोज लगाएर अर्को डोज लगाउने आशा गरेर बसिरहेका नागरिकका लागि धेरै ठूलो कुरा हो। त्यसैले कसरी हुन्छ, त्यो खोप ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। सरकारले कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेको भए अझ बल गर्नुपर्छ, नगरेको भए पहल गरिहाल्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्ध भएका हिसाबले पनि नेपाललाई किन यो खोप अत्यावश्यक छ भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
बेलायतले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खोप सहायता दिने भनिसकेको छ। अब अमेरिकाको आशा छ। उसले पनि खोप दिएन भने नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै खोपका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ। अहिलेको स्थितिमा नेपालले कूटनीतिक पहललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र विभिन्न किसिमका कूटनीतिक संयन्त्र र उपकरण प्रयोग गरेर खोप ल्याउन पहल गर्न बढी बल लगाउनुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
