अक्सिजन अभाव : सरकारको लापरवाहीले नागरिकको मरण
स्वास्थ्य सेवामा सामान्य र अत्यावश्यक मानिने अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न महामारीको बेलामा सरकार चुक्दा रोगको जटिलता बाहेक अक्सिजनकै अभावका कारण धेरै संक्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको छ।
भारतको उत्तरप्रदेशस्थित इलाहावाद उच्च अदालतले त्यहाँका सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचारका आधारमा २१ वैशाखमा एउटा कडा आदेश जारी गर्यो। कोभिड-१९ संक्रमितलाई अत्यावश्यक भएका बखत अस्पतालहरूमा अक्सिजनको नियमित आपूर्ति नगर्नुलाई अदालतले ‘आपराधिक कार्य’ भन्यो। अदालतको ठहर थियो, ‘यो आपराधिक कार्य मानवताविरुद्धको अपराधभन्दा कम होइन।’
इलाहावाद उच्च अदालतले अस्पतालमा अक्सिजनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दायित्व लिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको यस्तो ‘अपराध’ मा जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाउन पनि आदेश दियो।
त्यसको एक सातापछि नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारलाई अस्पतालहरूमा अक्सिजन र अन्य मेडिकल सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिनू भन्ने आदेश जारी गर्यो। २८ वैशाखमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले भन्यो, ‘संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनू, थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनू साथै अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्नू।’
अक्सिजन अभावबारे सर्वोच्च अदालत तथा मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको चासो व्यक्त भइरहेका बेला देशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन उपलब्ध नभएकै कारण कोरोना संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा आयोगको टोलीले अक्सिजनको अभावबारे कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरायो। ३१ वैशाखमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुगमनबाट ‘बिरामीले अस्पतालमा शय्या नपाएको, बढी संख्यामा संक्रमित भएका स्थानहरूमा अक्सिजनको अभाव रहेको, निजी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना नलिएको, संक्रमितहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण, रेम्डेसिभिर लगायतका औषधिहरूको चर्को मूल्यमा बिक्री-वितरण भइरहेको’ पाइएको जनायो।
अक्सिजन अभावबारे अदालत तथा मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको यस्तो चासो व्यक्त भइरहेका बेला देशका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन उपलब्ध नभएकै कारण कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको छ।
अक्सिजन अभावमा देशैभर भइरहेको मरण तथा अस्पतालहरूले सेवा प्रवाह खुम्च्याउनुपरेको यस्तो अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेलले महामारी शुरू भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आमनागरिक जीवन गुमाउन बाध्य भएको अनुगमनबाट बुझिएको बताए।
अक्सिजन अभावमा २९ वैशाखमा मात्रै रुपन्देहीमा ९ जना तथा नेपालगन्जमा ६ जनाको र ३० वैशाखमा काठमाडौंका वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो। उपत्यकाका मेडिकेयर, मेडिसिटी, ओम, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, दीर्घायु, करुणा, वयोधा, मध्यपुर ठिमी, स्टार लगायतका अस्पतालहरू तथा रुपन्देहीको यूनिभर्सल अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै उपचार गर्न नसकिने जनाएका छन्। उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर अक्सिजनको अभाव भएका कारण नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसक्ने र कतिपय ठाउँमा भर्ना भएकालाई समेत अन्यत्र सार्न भनिएको छ।
.jpg)
अक्सिजन अभावमा देशैभर भइरहेको मरण तथा अस्पतालहरूले सेवा प्रवाह खुम्च्याउनुपरेको यस्तो अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेलले महामारी शुरू भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आमनागरिक जीवन गुमाउन बाध्य भएको अनुगमनबाट बुझिएको बताए।
उनले भने, “कोभिडले महामारीको रूप लिने निश्चित थियो। तर, ‘क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट’ प्रभावकारी नहुँदा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो, यसमा सरकार पूरै चुक्यो।”
"रोगको जटिलताले मान्छे मर्नु र अक्सिजन तथा औषधि जस्ता अत्यावश्यक साधनको अभावले मान्छे मर्नुलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यो सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर, हामीकहाँ उपलब्ध स्रोतको समेत न्यायोचित वितरण नभएका कारणले पनि मानिसको मृत्यु भइरहेको छ।"
अक्सिजन अभावलाई कारण देखाउँदै अस्पतालहरूले भर्ना लिनै बन्द गरेपछि र भर्ना लिएका संक्रमितलाई समेत अक्सिजन उपलब्ध नगराएपछि थुप्रै संक्रमितले अक्सिजन नपाएकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। यद्यपि सबैको तथ्यांक कोभिडबाट भएको मृत्युमा सँगै जोडिने कारणले कसको मृत्यु संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएर उपचारका सबै उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि भएको हो र कसको मृत्यु अक्सिजन अभावको मात्र कारणले हो भन्ने छुट्टाछुट्टै तथ्यांक पाइँदैन। तर, एउटा कुरा निश्चित के हो भने, स्वास्थ्य जटिलता बढ्दै गएर कोभिड संक्रमितको मृत्यु हुनु र अक्सिजन लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारण बिरामीको ज्यान जानु फरक-फरक हो।
सर्वोच्च अदालतका एक जना सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश रोगको जटिलताले मान्छे मर्नु र अक्सिजन तथा औषधि जस्ता अत्यावश्यक साधनको अभावले मान्छे मर्नुलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने बताउँछन्। "स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यो सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर, हामीकहाँ उपलब्ध स्रोतको समेत न्यायोचित वितरण नभएका कारणले पनि मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसलाई कोभिडको कारणले भएको मृत्युभन्दा सरकारको असफलताका कारणले भएको मान्नुपर्छ।"
"न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नभएर नागरिकको मृत्यु हुने कुरा सामान्य होइन। आधारभूत र आपत्कालीन स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। सरकार उपलब्ध साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न असफल हुँदा यस्तो भयो। अर्को, साधनस्रोत भए पनि त्यसको वितरण न्यायोचित नहुँदा तिनमा पहुँच नपुगेर पनि कैयौंको मृत्यु भयो। यो गम्भीर विषय हो।" - राजु चापागाईं, मानवअधिकारकर्मी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १७ वैशाखमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर 'संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने' भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छियो। यसलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार उदासीन रहेको भनेको छ। "पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा शय्या र अक्सिजनको अभावमा कैयौं व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुपरेको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको छ," सहसचिव खरेलले भने।
.jpg)
मानवअधिकारकर्मी अधिवक्ता राजु चापागाईँ न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नभएर नागरिकको मृत्यु हुने कुरा सामान्य नभएको बताउँछन्। "अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले नागरिकका आर्थिक-सामाजिक अधिकारका 'कोर मिनिमम इलिमेन्ट' पूरा गर्नु राज्यको बाध्यकारी दायित्व भएको मान्छ," उनी भन्छन्, "आधारभूत र आपत्कालीन स्वास्थ्य राज्यको त्यस्तै दायित्वभित्र पर्छ। सरकार उपलब्ध साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न असफल हुँदा यस्तो भयो। अर्को, साधनस्रोत भए पनि त्यसको वितरण न्यायोचित नहुँदा तिनमा पहुँच नपुगेर पनि कैयौंको मृत्यु भयो। यो गम्भीर विषय हो। कोभिडको मरण भनेर पन्छाउन मिल्दैन।"
काठमाडौंका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको मागभन्दा आधा मात्रै पूर्ति हुँदा हाहाकार भइरहेको हो। काठमाडौंमा दैनिक करीब २२ हजार सिलिन्डर अक्सिजनको माग हुँदा आपूर्ति भने करीब १२ हजार सिलिन्डरको मात्रै छ। नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव नारायणदत्त तिमिल्सिना सरकारले समयमै तयारी नगर्दा अहिले अक्सिजन अभाव हुन पुगेको बताउँछन्। "एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि हामी महामारीको चपेटामा थियौं, तयारी गर्ने समय थियो। तर, त्यस अनुसार तयारी हुन सकेन," उनले भने।
काठमाडौंका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको मागभन्दा आधा मात्रै पूर्ति हुँदा हाहाकार भइरहेको हो। काठमाडौंमा दैनिक करीब २२ हजार सिलिन्डर अक्सिजनको माग हुँदा आपूर्ति भने करीब १२ हजार सिलिन्डरको मात्रै छ। नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव नारायणदत्त तिमिल्सिना सरकारले समयमै तयारी नगर्दा अहिले अक्सिजन अभाव हुन पुगेको बताउँछन्।
अहिले काठमाडौंका अस्पतालहरूले भर्ना लिने कोभिड संक्रमितका परिवारजनलाई अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु भएमा पनि कोही जिम्मेवार हुनेछैनन् भनी 'अति संवेदनशील मन्जुरीनामा' गराइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनी अक्सिजन जस्तो अत्यावश्यक र आधारभूत साधनको अभावमा सयौं मानिसको ज्यान जानु सामान्य कुरा नभएको बताउँछन्। अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिनु अति सामान्य कुरा भएको भन्दै यो एक वर्षमा त्यति पनि हुन नसक्नु लाचारी भएको उनको भनाइ छ।
"अक्सिजन कुनै विलासिताको वस्तु होइन, अति आवश्यक र आधारभूत साधन हो। अक्सिजनबिनाको कुनै स्वास्थ्य संस्था नै हुँदैन। एक वर्षमा १०/१२ हजार सिलिन्डरको व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने र बिरामीको मृत्युको जिम्मा परिवारको हुन्छ भनेर मन्जुरीनामा गराउने? यो त राज्यको चरम असफलता हो," उनले भने, "सरकारको पहिलो काम नै नागरिकको जिउज्यानको रक्षा गर्नु हो। सरकारले यस्तो आधारभूत काम नै गर्न सकेको छैन भने बाँकी के गरेर बसेको छ?"
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)