ओली पुनरागमनका पहेली
सबै क्षेत्रबाट निन्दित तथा संसद्भित्रै पनि समर्थन गुमाइसकेका केपी ओलीलाई सत्ताबाट बिदाइ गर्नु राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कुनै महाभारत थिएन। तर, प्रधानमन्त्रीमा उनको पुनरागमनले उनलाई नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चतुर खेलाडी प्रमाणित गरिदिएको छ।
शेखर खरेल
गत २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट स्वत: पदमुक्त भए। तर, राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र संसद्मा रहेका दलहरूले बहुमतको सरकार दाबी गर्न नसकेपछि ३१ वैशाखमा उनै ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुरूप तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने।
सत्ताबाट बाहिरिने र भित्रिने मात्र चार दिनको चक्रले अंग्रेजी भाषामा प्रचलित उक्ति 'द किङ इज डेड, लङ लिभ द किङ' को सम्झना पंक्तिकारलाई दिलायो। राजतन्त्र भएको देशमा एउटा राजा मरे अर्को राजा आइछाड्छन् भन्ने यो प्रचलित भनाइ ओलीको हकमा लाक्षणिक अर्थमा लागू हुन्छ।
३ फागुन २०७४ बाट ३१ वैशाख २०७८ अर्थात् ३८ महीना पार गरिसक्दा एकै व्यक्ति ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। कुनै बेला दुईतिहाइ समर्थनबाट कार्यकारी प्रमुख बनेका उनी अहिले अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। गठबन्धन दलको समर्थन पहिले नै गुमाइसकेका ओलीले आफ्नै दलभित्र पनि व्यापक समर्थन गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आगामी ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न उनलाई आफ्नो दलका सबै सांसदका अतिरिक्त अन्य दलको पनि समर्थन आवश्यक पर्नेछ।
प्रम ओलीको हठात् संसद्को विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिने कदमलाई कतिपयले आत्मघाती कृत्यका रूपमा हेरेका थिए। संसद्मा आफ्नै दलको प्रष्ट बहुमत नभएका कारण मात्र नभई नेपाल-खनाल ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन हदैसम्म जान सक्नेछन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, ओलीले एउटा ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाएरै छाडे।
बहुमतको सरकार निर्माणका लागि रस्साकस्सी चल्दा ओलीको बचाउमा दिलोज्यानले लागेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो खेमा पक्कै पनि ओलीका लागि विश्वासको मतमा आउनेछ। अझ, त्यसअघि नै ओलीले त्यस खेमालाई सरकारमा समेत ल्याइसक्नेछन्। तर, ओलीका लागि आफ्नै दलभित्रका माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल खेमाका सांसदहरूबाट समर्थन जुटाउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। किनकि, उनीहरूबाट समर्थन पाउन ओली अहिले जुन बाटोबाट हिँडिरहेका छन्, त्यसबाट धेरै पछाडि फर्किनुपर्नेछ।
प्रम ओलीको हठात् संसद्को विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिने कदमलाई कतिपयले आत्मघाती कृत्यका रूपमा हेरेका थिए। संसद्मा आफ्नै दलको प्रष्ट बहुमत नभएका कारण मात्र नभई नेपाल-खनाल ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन हदैसम्म जान सक्नेछन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, ओलीले एउटा ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाएरै छाडे। विश्वासको मत मार्फत उनी नेपाल-खनाल खेमाको नाडी छाम्न तथा जसपालाई भए सगोलमा नत्र फुटाएरै भए पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्थे।
ओलीको विश्वासको मत प्रकरणलाई फूटबलको खेलसँग तुलना गर्न सकिन्छ। २७ वैशाखको विश्वासको मतका लागि भएको मतदानसम्म उनी जसपाको ठाकुर-महतो खेमालाई तटस्थताको बिन्दुसम्म ल्याउन सफल रहे। तर, आफ्नै पार्टी एमालेका नेपाल-खनाल खेमाका २८ सांसद अनुपस्थित भएपछि मतदानपूर्व नै उनको हार निश्चित थियो।
संसद्मा विश्वासको मतका लागि मतदान भएको दिन २७ वैशाखयता अर्थात् मध्यान्तरपछि ओलीले एक नभएर दुई-दई गोल विपक्षी पोस्टमा ठोके। जसपालाई छिन्नभिन्न बनाउँदै विपक्षी गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमतसम्म पुग्न दिएनन्। उता नेपाल-खनाल खेमाको नाडी छाम्न चाहेका उनले खेमाका क्याप्टेन माधवकुमार नेपालको उनकै समर्थकबाट घेराबन्दी गराएर नौ नाडी गलाइदिए।
संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओली पदमुक्त भए पनि ७६ (३) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री चयनको काम बाँकी रहेकाले विश्वासको मत नजुट्दा पनि उनको फिर्ती यात्राको सम्भावना भने सकिएको थिएन। नेपाल-खनाल खेमाका २० भन्दा बढी सांसदले त्यसै दिन राजीनामा दिएका भए ओलीको ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिइसकेको हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा उनले विपक्षी गठबन्धन अर्थात् नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई घटकलाई कि त 'वाक ओभर' नभए खेलका खातिर खेल्नुपर्थ्यो। २७ वैशाखसम्मको मध्यान्तर अघिको खेलमा ओलीको तर्फबाट शून्य तथा विपक्षीबाट एक गोलको स्थिति रह्यो।
तर, २७ वैशाखयता अर्थात् मध्यान्तरपछि ओलीले एक नभएर दुई-दई गोल विपक्षी पोस्टमा ठोके। जसपालाई उनले छिन्नभिन्न बनाउँदै विपक्षी गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमतसम्म पुग्न दिएनन्। उता नेपाल-खनाल खेमाको नाडी छाम्न चाहेका उनले खेमाका क्याप्टेन माधवकुमार नेपालको उनकै समर्थकबाट घेराबन्दी गराएर नौ नाडी गलाइदिए।
राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन ३० वैशाखमा ओलीले नेपालसहित उनी पक्षधर चार नेतामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिदिएर नेपाल-खनाल खेमालाई सामूहिक राजीनामाबाट पछि हट्न बाध्य पारिदिए। एकातिर नेपाल-खनाल खेमाका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताबाट नेपालमाथि दबाब बढाउँदै लग्ने र अर्कोतिर नयाँ सरकार गठनको समय घर्काउने रणनीतिमा ओली देखिए। अन्तत: साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय प्रयोग गरेर उनले अन्तिम सिठ्ठी बज्नुअघि खेल आफ्नो पक्षमा पारिछाडे।
३१ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
विश्वासको मत प्रकरणबाट केपी ओली नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चतुर खेलाडी प्रमाणित भएका छन्। सर्वसत्तावादी राजनीतिक अभ्यास, गैरसंवैधानिक आचरण, महाव्याधि नियन्त्रणमा अकर्मण्य तथा राजकाज र डेलिभरीको असफलता आदि ओलीलाई बिदा गर्ने यथेष्ट कारण थिए। सबै क्षेत्रबाट निन्दित तथा संसद्भित्रै पनि समर्थन गुमाइसकेका ओलीलाई बिदाइ गर्नु राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कुनै महाभारत थिएन।
विश्वासको मतमा अनुपस्थित रहेर नेपाल-खनाल खेमाका २८ सांसदले प्रम ओलीमाथि रणनीतिक धावा बोले। तर, तिनै सांसद सामूहिक राजीनामा मार्फत ओली पुनरागमनको पुल भत्काइदिन भने हिचकिचाए। आफ्नो खेमाको प्रष्ट कित्ताकाट गर्न टोलीका नेता नेपालमा जस्तो राजनीतिक–रणनीतिक चतुर्याइँ हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन।
एकातिर ओली र अर्कोतिर सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल; माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल; नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र जसपाका बाबुराम भट्टराई (राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय पूर्वप्रम लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी यस प्रकरणमा असान्दर्भिक भएकाले उल्लेख नगरिएको) को तुलामा ओली नै गह्रौं देखिए।
चक्रव्यूहमा नेता नेपाल
विश्वासको मतमा अनुपस्थित रहेर नेपाल-खनाल खेमाका २८ सांसदले प्रम ओलीमाथि रणनीतिक धावा बोले। तर, तिनै सांसद सामूहिक राजीनामा मार्फत ओली पुनरागमनको पुल भत्काइदिन भने हिचकिचाए। आफ्नो खेमाको प्रष्ट कित्ताकाट गर्न टोलीका नेता नेपालमा जस्तो राजनीतिक–रणनीतिक चतुर्याइँ हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन।
त्यसभन्दा पनि राजनीतिमा जस्तो जोखिम उठाउनुपर्ने थियो, त्यो आँट नेता नेपालले गर्न सकेनन्। कि त उनीहरूले त्यतिखेरै दलको ह्वीप मानेर विश्वासको मत दिनुपर्थ्यो, होइन भने मतका निम्ति ह्वीप उल्लंघन गरेका उनीहरूले ओली सरकार ढलाउनुपर्थ्यो।
२७ गते मतदानमा अनुपस्थित हुने, तर ओली इतर सरकारका निम्ति सामूहिक राजीनामा नदिने नेपालको निर्णय महाभारतका अभिमन्युको चक्रव्यूह प्रवेश झैं देखिन्छ। अभिमन्यु चक्रव्यूहमा छिर्न सक्ने, तर निस्किन नसक्ने। अहिले नेता नेपाल ओलीको चक्रव्यूहभित्र फसिसकेका छन्। उनले २ जेठ २०७५ अघिको पार्टीको अवस्थामा फर्काउने र त्यस निम्ति कार्यदल बनाउने सहमति भएको बताए पनि आउने दिनमा ओलीले उनको खेमाभित्रै यस्तो व्यूह रचना गरिदिन्छन्, एकपछि अर्को गर्दै समर्थकहरू उनको क्याम्पबाट बाहिरिँदै जानेछन्।
नेतृत्वको परीक्षण संकटमा हुन्छ। जोखिम मोल्न सक्नेहरूकै पछाडि समर्थकको लर्को लाग्छ। २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डपछि गठित उच्चस्तरीय आयोगबाट राजीनामा र प्रधानमन्त्री पदका निम्ति दरबारमा बिन्तीपत्र यस्ता प्रकरण थिए, जसले नेता नेपालको द्विविधाग्रस्त मनोदशा प्रदर्शन गरेको थियो। केपी ओलीसँगको 'गर वा मर' को अहिलेको अवस्थाबाट नेपाल जसरी पछि हट्दै छन्, त्यहाँ उप्रान्तको बाटो उनका निम्ति अत्यन्तै दुरुह हुने निश्चित छ। आफ्ना भनाइमा ओली कति इमानदार निस्कन्छन्, त्यो कुराको जानकार नेपालभन्दा अरू को नै हुन सक्छ र!
खुशी भारत
आज राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा उठेको सवाल भारत किन र केका लागि केपी ओलीको बचाउमा उत्रियो भन्ने हो। यो सवालको जवाफ खोज्नुपूर्व ओली र भारतको सम्बन्ध उधिन्नु जरुरी हुन्छ।
ओली र भारत, एक–अर्काका लागि बाघ र वन जस्ता हुन्, नेपाली आहान 'बाघले नचिनेको वन हुँदैन र वनले नचिनेको बाघ हुँदैन' भने जस्तै। यस पटक यी परिचित पक्ष एक-अर्काका स्वार्थ रक्षामा उत्रिए। सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) को रणनीति त्यागिसकेको भारतले कुनै हल्लाखल्ला नगरी ओली बचाउका लागि शान्त कूटनीति अवलम्बन गर्यो। उसले जसपाका ठाकुर-महतो खेमालाई ओलीको पक्षमा उभ्याइदियो।
भारतीय नाकाबन्दीमा राष्ट्रवादी कथ्य रचेका ओली त्यही राष्ट्रवादका कारण सत्तामा त पुगे, तर समयक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन (पछि दल) नै टुटेपछि अल्पमतमा पर्न पुगे। हिजो सत्तामा पुग्नु ओलीलाई ठूलो चुनौती थियो भने आज चाहिँ त्यहाँ टिकिरहनु। त्यसका लागि उनलाई भारतको आड अपरिहार्य हुन आयो।
२७ वैशाखमा मात्र १५ जना सांसद ठाकुर-महतो समूहमा रहेकोमा समयसीमा सकिने दिन वैशाख ३० सम्म त्यो संख्या १८ पुगिसकेको थियो। उता नेपाल-खनाल पक्षका सांसदहरू सामूहिक राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगेपछि जसपाकै उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई खेमाका सबै सांसद बहुमतीय सरकारका पक्षमा उभिँदा पनि संयुक्त सरकारका लागि आवश्यक संख्या पुग्न सकेन र बहुमतको सरकारको प्रयास अन्तत: तुहियो।
भारतीय नाकाबन्दीमा राष्ट्रवादी कथ्य रचेका ओली त्यही राष्ट्रवादका कारण सत्तामा त पुगे, तर समयक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन (पछि दल) नै टुटेपछि अल्पमतमा पर्न पुगे। हिजो सत्तामा पुग्नु ओलीलाई ठूलो चुनौती थियो भने आज चाहिँ त्यहाँ टिकिरहनु। त्यसका लागि उनलाई भारतको आड अपरिहार्य हुन आयो।
उता भारतले पनि ओलीलाई नै सत्तामा टिकाउँदा आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने देख्यो। निर्वाचनबाट आएका ओली सत्तामा रहुन्जेल उसलाई कुनै नागरिक सरकार खोजिरहन परेन। किनकि, गैरराजनीतिक सरकारको वैधतामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहेको हुन्छ।
दोस्रो, प्रम ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटै क्याम्पको हुँदा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखबीच कहिल्यै टकराव नहुने भयो। प्रम जे गर्छन्, त्यसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिँदा सीधै प्रमसँग डिल गरे भइहाल्ने भयो। यस्तो सुविधा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल वा अन्यको हकमा नहुन सक्थ्यो। त्यसैगरी ओलीका कारण नै नेकपा फुटेर पहिलेकै अवस्था पुगेको स्थितिमा वामपन्थी दललाई अझ तहसनहस गर्न ओलीलाई प्रममै कायम राख्नुभन्दा प्रभावकारी के नै पो हुन सक्थ्यो र! एमालेभित्र देखिएको गुटगत टकराव ओली सत्तामा नरहनुभन्दा सत्तामा रहिरहँदा नै गहिरिएर जान सक्थ्यो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ओलीको परम्पराको (खासमा हिन्दूवादी) कथ्यले हिन्दुत्ववादी भारतीय संस्थापन पक्षको 'दिल खुश' गरिदियो। नेकपाको विघटनसँगै चीनबाट टाढिँदै गएका र यस क्रममा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नाम लिन छाडिसकेका ओलीबाट भारतलाई चित्त दुखाइरहनुपर्ने कारण पनि कुनै थिएन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
