कस्तो होला अबको एमाले?
विभाजनको डिलमा पुगेर रोकिएको एमाले एकढिक्का भएर अघि बढे पनि पार्टीका धेरै नेताहरूको भूमिका कमजोर हुने र पार्टीमा दोस्रो पुस्ता हाबी हुने देखिन्छ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार (३० वैशाखमा) काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित एक व्यवसायीको घरमा झन्डै चार घण्टासम्म भएको भेटवार्ताले एमालेमा देखिएको विवाद मत्थर भएको छ।
ओलीसँग भएको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदा नेता नेपालमा देखिएको हाउभाउले पनि एमाले विवाद तत्काललाई मत्थर भएको मान्न सकिन्छ। किनभने, यसअघि तीन पटक ओलीसँग भेटेका नेपालको हाउभाउ र प्रतिक्रया पहिलाभन्दा फरक थियो।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा फर्के पनि नेपाल समूहले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई लैजानुपर्ने अडानका साथ पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो, जसले गर्दा एमाले विभाजनको दिशामा अघि बढेको थियो। खासगरी २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्कनुपर्ने र २८ फागुन २०७७ मा नेपाल पक्षको सहभागिताबिना बालुवाटारमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माधवकुमार नेपाल र त्यसमा सहमत हुन नसक्ने ओलीको आआफ्नै अडानले विवादको गाँठो फुक्न सकेको थिएन।
बिहीबार एक्लाएक्लै चार घण्टा वार्ता गरेका ओली र नेपालले शुक्रबार आफू निकटका नेताहरूसहित वार्ता गरे। राति अबेरसम्म भएको वार्तामा २ जेठ २०७५ वरिपरि रहेर समस्याको समाधान खोज्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी नेपाल पक्षीय नेता गोकर्ण विष्टले बताए।
३१ वैशाख शुक्रबार ओली र नेपाल समूहबीच भएको वार्ता । तस्वीर: राजन काफ्ले / प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
शुक्रबारसम्मको अवस्थाले एमाले विवाद समाधानतर्फ उन्मुख देखिन्छ। यद्यपि माधव नेपाल पक्षीय हार्डलाइनर नेताहरू भने अझै ढुक्क हुनसकेका छैनन्।
मिल्ला एमाले?
एमालेमा देखिएको विवाद कुनै सिद्धान्त, विचार र बहसमा आधारित थिएन र होइन। पार्टी र सत्तामा भागबन्डाबाट शुरू भएको विवादले एमालेलाई विभाजनको डिलसम्म पुर्यायो। नेताहरूबीच व्यक्तिगत इगोका कारण शुरू भएको विवादले मुलुकको राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गर्यो।
चार महीनाको अवधिमा देशभर दुई पार्टीको अभ्यास देखे भोगेका कार्यकर्ताहरू दुई नेताबीचको भेटवार्तापछि देखिएको युद्धविरामको अवस्थाले के साँच्चै मिल्ला एमाले भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्।
एक वर्षअघिदेखि शुरू भएको विवादले एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपा नै विघटन हुनपुग्यो। झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरे। यद्यपि ओलीको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरेको बैठकमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा सरकार नै ढल्न पुग्यो। र, अहिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली पुनः नियुक्त भएका छन्।
३१ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
पार्टी केन्द्रको विवाद प्रदेशमा पनि देखियो। कर्णाली प्रदेशमा नेपाल पक्षीय सांसदहरूले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेर एमालेकै प्रदेश सरकार निर्माण हुने अवस्थालाई उल्ट्याइदिए।
चार महीनाको अवधिमा देशभर दुई पार्टीको अभ्यास देखे भोगेका कार्यकर्ताहरू दुई नेताबीचको भेटवार्तापछि देखिएको युद्धविरामको अवस्थाले के साँच्चै मिल्ला एमाले भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पार्टी अब एकताको दिशामा अघि बढेको बताउँछन्। “केही विषयहरू टुंग्याउनुपर्नेछ। कार्यदलले त्यसलाई समाधान गर्ला। हिजो जे समझदारी भएको छ, त्यसले एकताको दिशातर्फ डोर्याएको छ,” नेता ज्ञवाली भन्छन्।
तर, माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू भने अहिले पनि पार्टी एकताको दिशामा अघि बढेको भनेर मान्न तयार छैनन्। नेता नेपाल पक्षीय नेता युवराज ज्ञवाली आफूहरूले उठाउँदै आएका मागमा धोका भए आफूहरू पूर्वयोजना अनुसार नै अघि बढ्ने बताउँछन्। “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संगठनात्मक संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्कनुपर्छ भन्ने हो। त्यसपछि विद्रोह र अर्को बाटो लाग्ने,” उनी भन्छन्, “पेरिसडाँडामा नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकबाट छुट्टिँदा हामीले आन्तरिक संघर्ष गरेर पार्टीलाई अझ व्यवस्थित गर्छौं भनेर बिदा भएर हिँडेका हौं। हामीलाई केपीजीले धोका दिए हाम्रो बाटो क्लियर नै छ। परिणाम नआउँदासम्म पूर्ण विश्वास गर्ने कुरा भएन।”
माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू भने अहिले पनि पार्टी एकताको दिशामा अघि बढेको भनेर मान्न तयार छैनन्। नेता नेपाल पक्षीय नेता युवराज ज्ञवाली आफूहरूले उठाउँदै आएका मागमा धोका भए आफूहरू पूर्वयोजना अनुसार नै अघि बढ्ने बताउँछन्।
ओली र नेपाल पक्षको मिलनबाट एमाले एकढिक्का भएर अघि बढे पनि एमालेमा यसअघि प्रभावशाली भूमिकामा रहँदै आएका नेताहरूको भूमिका कमजोर हुने र दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू प्रभावकारी हुने सम्भावना देखिन्छ। जस्तो कि, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोखरेल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू पहिला जस्तो प्रभावशाली नहुने देखिन्छ। पार्टी विवादमा उनीहरूले खेलेको भूमिकाले यो अवस्था देखिएको हो।
विश्लेषक मुमाराम खनाल चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संकटमा परेका माधव नेपाललाई ओलीसँग मिल्नुबाहेक अर्को विकल्प नै नभएकाले दुई पक्ष एक ठाउँमा पुगेको बताउँछन्।
“अदालतको फैसलाले माधव नेपाल समूहलाई एकदमै संकटमा पारिदियो। संकटबाट उम्किन कि त नयाँ राजनीतिक अजेन्डासहित आफ्नो नयाँ अभियान अघि लैजानुपर्थ्यो। तर, माधव नेपालसँग कुनै नयाँ अजेन्डा थिएन। बहुदलीय जनवादलाई फूलबुट्टा भर्ने प्रयत्न थियो,” खनाल भन्छन्, “नयाँ राजनीतिक कोर्स नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपले व्यक्तिगत मर्यादा र सम्मानको कुरा मात्र बाँकी रहेको थियो। राजनीतिक कुरा नभएपछि व्यक्तिगत आकांक्षा सम्बोधन हुनासाथ एक ठाउँमा हुनु नौलो कुरा होइन। त्यो सामान्य हो।”
दबाबले टरेको विभाजन
एमालेमा माधव नेपाल ओलीबिनाको र केपी ओली माधव नेपालबिनाको पार्टी बनाउन चाहन्थे। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, “दुवै नेतालाई एक-अर्काको मुख हेर्ने चाहना थिएन। तर, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, नचाहँदा नचाहँदै पनि दुवै सँगै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यसमा राजनीतिक भविष्य भएका दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताको दबाबले काम गर्यो।”
हुन पनि बिहीबार बिहानसम्म अवस्था कस्तो थियो भने माधव नेपाल पक्षीय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वेदुराम भुसाल र युवराज ज्ञवाली लगायतका नेपाल पक्षीय हार्डलाइनर नेताहरू कुनै पनि हालतमा ओलीसँग मिल्न नहुने र सांसद पदबाट राजीनामा दिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोबाट रोक्न लागिपरेका थिए।
यसो गर्दा एमाले विभाजनको औपचारिक बाटोमा प्रवेश गर्थ्यो। तर, केही साताअघिदेखि पार्टी मिलाउन सक्रिय नेपाल पक्षीय नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहितका नेताहरूको दबाबले नेपाल हच्किए। उता, नेपाल पक्षीय सांसदहरूले राजीनामा दिँदा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा ब्रेक लाग्ने ओलीमा देखिएको भयले दुवैलाई एउटा सहमतिमा पुग्न बाध्य बनायो।
“दुवै नेता (ओली र नेपाल) लाई एक-अर्काको मुख हेर्ने चाहना थिएन। तर, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, नचाहँदा नचाहँदै पनि दुवै सँगै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यसमा राजनीतिक भविष्य भएका दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताको दबाबले काम गर्यो।”
ओली पक्षबाट ईश्वर पोखरेलबाहेक दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नेपाल पक्षसँग वार्ता गरेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने पक्षमा थिए। दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाल पक्षलाई 'सेफ ल्यान्डिङ' हुने गरी मस्यौदा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिनुअघि नै तयार गरेका थिए। तर, अन्तिममा नेपाल र ओली नै त्यसप्रति सकारात्मक नभएपछि कुरा मिलेको थिएन। त्यसपछि पनि दुवैतर्फका नेताहरू सक्रिय भएर लागे र त्यसको परिणाम स्वरूप ओली र नेपाल बसेर सहमति गरे। दुई नेताको वार्तापछि विभाजनको डिलमा पुगेको एमाले तत्काललाई जोगिएको छ।
आगामी परिदृश्य
भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। नेपाल पक्षका हार्डलाइनर नेताहरूले अहिले पनि ओलीले जालझेल गरेमा सँगै बस्न नसकिने कुरा दोहोर्याउन छोडेका छैनन्।
नेपाल पक्षीय नेता युवराज ज्ञवाली राजनीतिमा अल्झिने कुरा नहुने भन्दै अहिलेलाई अल्झाउन सकियो भनेर भ्रम नपाल्न ओली पक्षलाई सुझाव दिन्छन्। “अहिले अल्झाएर सबै सिद्धिए भन्ने कुरा हुँदैन। संगठित फोर्स तयार भइसक्यो। हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौं।”
“प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा आन्दोलन र मुलुकलाई हिंडाउन खोज्नुभएको छ, त्यसमा सम्झौता हुँदैन, त्यसलाई बल पुर्याउने हो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी र सरकार सञ्चालनमा विगतका जस्ता अवरोधहरू हुनु हुँदैन। त्यसको सुनिश्चिततासहित अघि बढ्छौं।” - प्रदीप ज्ञवाली, नेता, नेकपा एमाले
ओली पक्ष पनि एमालेमा पहिले जस्तो संस्थागत गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेर जाने तयारीमा छ। ओली पक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवाली पहिला जस्तो संस्थागत गुटबन्दी तथा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा पहिला जस्तो अवरोध हुन नहुने र त्यो सुनिश्चितताका साथ अघि बढ्ने बताउँछन्।
“प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा आन्दोलन र मुलुकलाई हिंडाउन खोज्नुभएको छ, त्यसमा सम्झौता हुँदैन, त्यसलाई बल पुर्याउने हो,” ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसो गर्ने क्रममा पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा भएकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने, कामको बाँडफाँड हिसाबमा हामी लचिलो नै हुन्छौं। तर, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी र सरकार सञ्चालनमा विगतका जस्ता अवरोधहरू हुनु हुँदैन। त्यसको सुनिश्चिततासहित अघि बढ्छौं।”
त्यसको अर्थ पार्टीभित्र छलफल हुँदैनन् भन्ने नभएको र पार्टी पार्टी जस्तो भएर निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर जाने ज्ञवालीको भनाइ छ।
विश्लेषक मुमाराम खनाल एमालेमा माधव नेपालको भूमिका कमजोर हुने देख्छन्। “ओलीको प्रभाव अझै एक कार्यकाल हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “माधव नेपाल छुट्टिएर गएर पनि राजनीतिक रूपमा शक्ति आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्। मिल्दा पनि उनको भूमिका कमजोर नै हुन्छ।”
अहिलेसम्मका घटनाक्रमले दशौं महाधिवेशनबाट पनि अझै एक कार्यकाल पार्टीको नेतृत्वमा रहने ओलीको तयारी देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)