के हो माधव नेपाल पक्षले भन्दै आएको ‘२ जेठमा फर्कनु’को अर्थ?
“सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ हो, पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काउनु,” माधव नेपाल पक्षका नेता प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “त्यसका लागि २३ फागुन (२०७७) यता ओली पक्षले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्दछ।”
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बिहीबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल र घनश्याम भुसालमाथिको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय सकारात्मक भएको बताउँदै सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “तर, पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा पुर्याउनुपर्दछ।”
माधव नेपाल पक्षले बारम्बार आफ्नो ‘बटमलाइन’ भन्दै आएको ‘२ जेठको कथा’ २३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि शुरू हुन्छ। त्यस दिन ऋषिराम कट्टेल निवेदक रहेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदियो। सर्वोच्चको त्यो फैसलाले ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्यो।
सर्वोच्चको फैसलापछि पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रले पूर्ववत् गतिविधि गर्न थाल्यो। तर, धुम्बाराहीमा भने अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको स्पष्ट दुई धार देखियो।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पुन:स्थापित पार्टीको बहुमतको बलमा अर्को पक्षका नेताहरूलाई कारबाही, केन्द्रीय समिति विस्तार, विधान संशोधन लगायतका निर्णय गरे। त्यसपछि माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि २ जेठलाई ‘बटमलाइन’ का रूपमा अघि सार्दै आएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले २ जेठ २०७५ मा हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा नेकपामा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० केन्द्रीय सदस्य राख्ने उल्लेख छ। ४३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने र त्यसमा एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ जना राख्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघि एमालेको केन्द्रीय समिति २०५ सदस्यीय थियो। नवौं महाधिवेशनबाट १९५ जना निर्वाचित भइसकेका थिए भने १० जनालाई मनोनीत गर्न बाँकी थियो।
पार्टी एकीकरणका लागि २४१ पुर्याउन ४६ सदस्य थप गर्दा ओलीले एकाधबाहेक सबै आफ्नै पक्षलाई मनोनीत गरे। मनोनीत गर्नुअघिका केन्द्रीय सदस्यमध्ये ओली पक्षका १०२, माधव नेपाल पक्षका ९० र वामदेव गौतम पक्षका ३ जना थिए।
१५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ६ जना ओली र ९ जना नेपालको पक्षमा थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली पक्षमा थिए भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई वरिष्ठ नेता नेपालको पक्षमा खुलेका थिए।
वामदेव गौतमको साथ पाउँदा पदाधिकारीमा नेपालको दुईतिहाइ र स्थायी समितिमा बहुमत पुग्थ्यो। केन्द्रीय समितिमा भने नेपाल र गौतम मिल्दा पनि ओलीकै बहुमत थियो।
२६ सदस्यीय स्थायी समितिमा ओली पक्षका १४ र नेपाल पक्षका १२ जना थिए। तर, वामदेव गौतमले समूह परिवर्तन गर्दा भने स्थायी समितिमा पनि नेपाल पक्षकै बहुमत पुग्थ्यो। गौतम पक्षका किरण गुरुङसहित वरिष्ठ नेता नेपालको पक्षमा १४ र ओलीको पक्षमा १२ जना हुन्थे।
“सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ हो, पार्टीको विधान, नियमावली र आचारसंहिता अनुसार नेतृत्व, जनसंगठन र पेशागत संगठनलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काउनु,” माधव नेपाल पक्षका नेता प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “त्यसका लागि २३ फागुनयता ओली पक्षले गरेकf सबै निर्णय खारेज हुनुपर्दछ।”
माधव नेपाल पक्षले २८ फागुनमा गरेको केन्द्रीय कमिटी विघटन, माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा लगायतको नियुक्ति, विधान संशोधन लगायत रद्द गर्न माग गरेको छ।
-1732353496.jpg)
