सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : असर पार्ला त राजनीतिक फेरबदलले?
संसद्मा सत्ता समीकरणको जोडघटाउको अनिश्चयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पनि कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने सम्भावित परिदृश्यको अड्कलबाजी बढेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि बितेका महीनाहरूको राजनीतिक खिचातानी उत्कर्षमा पुगेको छ।
संसद्मा सत्ता समीकरणको जोडघटाउको अनिश्चयले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पनि कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने सम्भावित परिदृश्यको अड्कलबाजी पनि बढेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरिसकेको छ भने बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत पाएमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन र संसद्बाट पारित हुन कुनै अड्चन पर्नेछैन। तर, उनले संसद्बाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुति नयाँ मोडमा पुग्नेछ।
यस पटक २७ वैशाखमा संसद्मा प्रधानमन्त्री लिने विश्वासको मत सम्बन्धी राजनीतिक निर्क्योलले बजेट अधिवेशन तथा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्भावित परिदृश्य तय गर्नेछ।
हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। त्यसैले, नयाँ सरकार बने पनि वा प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकार कामचलाउमा परिणत भए पनि उक्त दिन बजेट ल्याउनैपर्छ।
त्यसभन्दा अगाडि नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र ती संसद्बाट बहुमतले पारित हुनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म संसद्को बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने वर्षे अधिवेशन कहिले डाकिने हो भन्ने निश्चित छैन। कानुन अनुसार, संसद्मा बजेट प्रस्तुतिको १५ दिनअगाडि नै पूर्व बजेट छलफल शुरू हुनुपर्छ।
गत वर्ष २६ वैशाखदेखि शुरू भएको संसद्को बजेट अधिवेशनमा २८ वैशाखमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा २ जेठमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका थिए। तर, यो वर्ष २७ वैशाखमा हुने राजनीतिक निर्क्योलले मात्रै बजेट अधिवेशन तथा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्भावित परिदृश्य तय गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाए पनि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने सम्भावना छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। २७ गतेपछिको राजनीतिक बाटो यो दिशामा अगाडि बढेमा प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा गठन हुने नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछ। यस्तो अवस्थामा संसद्ले बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने सम्भावना नभएकाले अध्यादेशबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने सम्भावना हुन्छ।
तर, फेरि एक महीनाभित्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, जेलिएको दलगत राजनीतिक परिस्थितिमा यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत हुने सम्भावना कम छ। त्यसो हुँदा, स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रपतिले ६ महीनाभित्र निर्वाचनमा जाने गरी मिति तोक्ने संवैधानिक बाटो बाँकी रहन्छ।
यी संवैधानिक घटनाक्रम छिटोछिटो विकसित भएर एकाध दिनभित्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटोमा गयो भने बजेट अध्यादेशका रूपमा आउनेछ। यसअघि पनि अध्यादेशबाट बजेट आइसकेको विगत छ।
"सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको ९० प्रतिशत जति विनियोजन रकम जुन सरकार आए पनि उस्तै रहन्छ। तलब भत्ता, नियमित खालका दायित्व, निर्माणाधीन परियोजना, सामाजिक सुरक्षाको रकम, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी आदिका लागि छुट्याएर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्ने रकम करीब १० प्रतिशत मात्रै हुन्छ।" - डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ दिशामा पुग्ने भएकाले सरकारले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने मान्यता छ। करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्मा हुने कारणले संसद् नै नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न नमिल्ने मान्यता छ। निर्वाचनपछि चुनिएर आउने सरकारले आवश्यकता अनुसार, नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ। तर, कामचलाउ सरकारले पनि यस्तै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कानूनी बाध्यता भने छैन।
यी सबैको सट्टामा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठन गर्नसके भने सोही सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि तयारी गर्ने अवसर एकदमै साँघुरो हुन्छ, सम्भवतः केही दिन मात्रै। यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारले नै बनाइरहेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सामान्य तलमाथि गर्ने मात्रै सुविधा हुन्छ।
पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटकाे ९० प्रतिशत जति विनियोजन रकम जुन सरकार आए पनि उस्तै रहने बताउँछन्। तलब भत्ता, नियमित खालका दायित्व, निर्माणाधीन परियोजना, सामाजिक सुरक्षाको रकम, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी आदिका लागि छुट्याएर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्ने रकम करीब १० प्रतिशत मात्रै हुने उनी बताउँछन्। त्यसमाथि, कोरोनाभाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) महामारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग आफ्नो इच्छा अनुसारका कार्यक्रमलाई रकम छुट्याउन सक्ने सुविधा झिनो हुन्छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा बाँकी दलले नयाँ सरकार बनाएर बजेटमा उलटपुलट गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सार्ने विकल्प कमै हुन्छ।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राजनीतिक परिस्थिति जता ढल्किए पनि मन्त्रालयले बजेट तयारीको नियमित काम गरिरहेको बताउँछन्। उनी राजनीतिक खालका कार्यक्रम अन्तिम दिनहरूमा मात्र राखिने र बजेटको मूलभूत विनियोजन उस्तै हुने भएकाले राजनीतिक परिस्थिति जता ढल्किए पनि बजेटलाई फरक नपर्ने बताउँछन्।
लोकरिझ्याइँको सम्भावना
प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा (एमाले)ले २०७४ सालको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रू.५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्। यसको अर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वृद्ध भत्ता भनी चिनिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने प्रबल सम्भावना छ। तर, यसरी बढ्ने रकम कति हुनेछ भन्ने निर्क्याेल छैन। त्यस्तै, निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना, प्रहरीसहितका सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि वृद्धिको तयारी गरिएको छ। दुई वर्षदेखि कर्मचारीको तलबभत्ता बढेको छैन।
"महामारी नियन्त्रण र खोप खरीदका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने र नियमित खालका दायित्व भएकाले थप भार पर्ने खालका कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन असाध्यै कठिन हुने देखिन्छ।" - डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने, सरकारको दायित्व असाध्यै धेरै तथा आम्दानी साँघुरो भएकाले यस्ता खालका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताउँछन्। सल्लाहकार डा. श्रेष्ठ पनि महामारी नियन्त्रण र खोप खरीदका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने र नियमित खालका दायित्व भएकाले थप भार पर्ने खालका कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन असाध्यै कठिन भएको बताउँछन्।
तर, आगामी आर्थिक वर्षमा यसै पनि स्थानीय चुनाव हुने तथा संघीय संसद्को समेत निर्वाचन हुनसक्ने भएकाले सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सम्भावना अत्यधिक छ। एमालेले हरेक निर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नागरिकसँग मत माग्न प्रमुख चुनावी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको एमालेको नौ महीने सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता शुरू गरेको थियो। समयक्रममा यो कार्यक्रम असाध्यै लोकप्रिय हुनपुगेपछि यो प्रमुख चुनावी अस्त्र बन्दै आएको छ।
त्यसैगरी, बजेट मार्फत सरकारले मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम घोषणाको पनि सम्भावना छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी अहिलेसम्म राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रममा खासै छलफल नभएको बताउँछन्। यद्यपि उनी भन्छन्, “चुनावी वर्ष हो, सरकारले मतदाता आकर्षित गर्ने कार्यक्रम राख्न त बल गरिहाल्छ, बजेट सरकारको अर्थ– राजनीतिक दस्ताबेज पनि भएकाले यसै हुनुपर्छ भनेर नियन्त्रण गर्ने ठाउँ छैन। यद्यपि, स्रोतको सीमितताले गर्दा धेरै पपुलिस्ट कार्यक्रम पार्ने ठाउँ भने छैन।”
-1732353496.jpg)
