कता जालान् संक्रामक रोग र संक्रमित राजनीति?
कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर र प्रदूषित सत्ता राजनीति उत्कर्षतिर बढिरहेको अवस्थामा नागरिकहरू यी दुवैले छिटै अवरोहको बाटो समात्ने दिनको व्यग्र पर्खाइमा छन्।
शेखर खरेल
कुरा असल हुन् वा खराब, सबै उत्कर्षमा पुग्छन् र टुङ्गिन्छन्। विडम्बना चाहिँ, अहिले खराब कुरा उत्कर्षतिर पुग्दै छन्, जसको अर्थ तिनको अन्त्य पनि अवश्यम्भावी छ भन्ने हो। प्रश्न यति मात्र हो, ती कहिलेसम्म उत्कर्षमा पुग्नेछन् र त्यतिन्जेल मुलुकले कति क्षति व्यहोर्नेछ?
कोभिड-१९ को दोस्रो लहर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। एक वर्षअघिको पहिलो लहर दाउरा झैं बिस्तारै सल्किएको थियो, तर दोस्रो लहर पेट्रोलले आगो टिपे झैं गाउँ-शहर सर्वत्र फैलिरहेको छ।
कोभिड-१९ ले अप्रत्याशित ताण्डव मच्चाउन थालेपछि सर्वसाधारण त्राहिमाम् बनेका छन्। संक्रमितको संख्याले दिनैपिच्छे नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। न्यून पूर्वाधारका कारण उपलब्ध सबै स्वास्थ्य संस्था भरिएपछि कतिपय संक्रमित घर, एम्बुलेन्स, अस्पतालको प्राङ्गणमा उपचारको अभावमा प्राण त्यागिरहेका छन्। अक्सिजनको अभावमा कतिपय मानिस छटपटाइरहेका छन्।
तर, संक्रमितको उपचारमा सरकार लाचार देखिएको छ। उसले प्रष्ट शब्दमा हालको स्वास्थ्य संरचनाले सबै संक्रमितलाई थेग्न नसक्ने भन्दै हात उठाइसकेको छ।
अहिले कोभिड-१९ सुनामीसरि फैलिएपछि बल्ल सरकार केही अस्थायी संरचना विस्तार गर्नतिर लागिरहेको छ। संक्रमणले भयावह रूप लिनसक्छ भन्ने जनस्वास्थ्यविद् तथा विज्ञका सुझाव र चेतावनी बेवास्ता गरेको सरकारको अहिलेको अवस्था आगो लागेपछि कुवा खोज्न हिँडेको मानिस झैं देखिन्छ।
नेपालमा कोभिड-१९ को पहिलो लहरसँगै स्वास्थ्य संरचनामा राज्यका तर्फबाट पर्याप्त लगानी हुन सकेन। किनकि, कोभिड-१९ सँगसँगै राजनीति नामको अर्को प्रकोप पनि शुरू भयो। शीर्ष नेतृत्व तहको ध्यान नागरिकमा सचेतना र परीक्षण बढाउँदै खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र ढलाउनेतर्फ गयो। यता जनता आक्रान्त बनिरहे, उता नेताहरू कुर्सीमोहमा रुमल्लिरहे।
अहिले कोभिड-१९ सुनामीसरि फैलिएपछि बल्ल सरकार केही अस्थायी संरचना विस्तार गर्नतिर लागिरहेको छ। संक्रमणले भयावह रूप लिनसक्छ भन्ने जनस्वास्थ्यविद् तथा विज्ञका सुझाव र चेतावनी बेवास्ता गरेको सरकारको अहिलेको अवस्था आगो लागेपछि कुवा खोज्न हिँडेको मानिस झैं देखिन्छ।
एक वर्षअघि सल्केको कोभिड-१९ संक्रमण र त्यही संक्रमणसँगै संक्रमित राजनीति अहिले उत्कर्षउन्मुख छ। अध्यादेश, पार्टीभित्रको रस्साकस्सी/घेराबन्दी र अन्तत: गत ५ पुसको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर फैसला गरेपछि प्रम ओली संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका छन्।
यसै प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा २७ वैशाखमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले उक्त दिनपछि अहिले कचल्टिरहेको राजनीतिले एक प्रकारले निकास पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यतिबेलासम्म संक्रमणको 'चेन ब्रेक' निम्ति लगाइएको निषेधाज्ञाले पनि आधा महीना पार गरिसकेको हुनेछ। सम्भवत: त्यो समयसम्म कोभिड-१९ संक्रमण र राजनीति उत्कर्षसम्म पुग्नेछन्। र, प्रकृतिको नियम अनुरूप उत्कर्षबाट अवरोहतिर पनि लाग्नेछन्।
अन्तहीन घरझगडा
नेकपा (एमाले) भित्रको गुटगत अन्तर्विरोध कहिल्यै नमिल्ने र कहिल्यै सुलह नहुने जोई-पोइको घरझगडा झैं देखिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएपछि केपी शर्मा ओलीविरोधी खेमाको आयतन ठूलो भएको थियो। यसैबीच, सर्वोच्चको गत २३ फागुनको फैसलाले नेकपाको वैधानिक हैसियत खारेज गरी एमाले र माओवादीलाई एकीकरणअघिको अवस्थामा पुर्याएपछि त्यो झगडाको आयतन केही त घट्यो, तर मत्थर हुन भने सकेन।
फैसलाले माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई 'कमरेड-इन-आर्म्स' पुष्पकमल दाहालको बाहुपासबाट छुट्याएर मूल घर एमालेमा फर्काउन बाध्य पार्यो, तर घरमूली ओलीले उनीहरूलाई सुत्ने कोठा त परै जाओस् बस्ने चकटीसम्म दिएनन्। २८ फागुनमा आफू पक्षीय नेताहरूको बैठकबाट ओलीले पार्टीको विभागीय प्रमुख र प्रदेशको इन्चार्जमा व्यापक हेरफेर गर्दै नेपाल-खनाल पक्षीय सबै नेतालाई जिम्मेवारीमुक्त गरे।
ओली नेपाल-खनाल समूहलाई एकपछि अर्को चेपुवामा पार्दै पार्टीबाट गलहत्याउने रणनीतिमा छन्। उता, नेपाल-खनाल खेमा ओलीलाई अहिले नै तह लाउनेभन्दा पनि पार्टीमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको अन्तिम कसरतमा छन्। विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन आह्वानको ओलीको कदम विपक्षी खेमामाथिको आक्रामक रणनीति हो।
२८ फागुनयता पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच धुम्बाराहीस्थित तत्कालीन पार्टी मुख्यालय र मारियट होटलमा गरी तीन पटक छलफल भइसकेको छ। तर, ओली पक्ष २८ फागुनको निर्णयबाट पछि नहट्ने र नेपाल पक्ष पार्टी एकीकरण अघि, २ जेठ २०७५ को स्थितिबाट पार्टी चल्नुपर्ने भन्ने अडानबाट टसमस नभएपछि कुनै मिलनबिन्दु फेला पर्न सकेन। यसैबीच नेपाल-खनाल पक्षको पार्टीभित्रको समानान्तर गतिविधि तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेपाल-खनाल पक्षउपरको स्पष्टीकरण र कारबाही शृङ्खलाले अन्तरपार्टी कलहको आगोमा घ्यू थप्दै गयो। यति हुँदाहुँदै पनि ओली र नेपाल-खनाल खेमा दुवै वार कि पारको स्थितिमा पुग्न सकेका छैनन्।
ओली नेपाल-खनाल समूहलाई एकपछि अर्को चेपुवामा पार्दै पार्टीबाट गलहत्याउने रणनीतिमा छन्। उता, नेपाल-खनाल खेमा ओलीलाई अहिले नै तह लाउनेभन्दा पनि पार्टीमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको अन्तिम कसरतमा छन्। परिस्थितिले ओलीलाई आक्रामक र नेपाल-खनाल पक्षलाई प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ। विश्वासको मत लिन संसद् अधिवेशन आह्वानको ओलीको कदम विपक्षी खेमामाथिको आक्रामक रणनीति हो।
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलासँगै धारा ७६(१) को एक दलको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीबाट ओली ७६(२) बमोजिम गठबन्धन सरकारको प्रमुख बनिसकेका थिए। उनले विश्वासको मत निम्ति संसद् अधिवेशन आह्वानको कदम चालेसँगै गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उनी अहिले अल्पमतको सरकार प्रमुख बनिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेकाले संसद्को हालको अंकगणित अनुसार, ओलीलाई आफ्नो दलको अलावा थप १५ भोट आवश्यक पर्नेछ, जुन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट मात्र पूर्ति हुनसक्छ। तर, जसपाको कुल ३२ सिटमध्ये पनि १८ सिट ओलीविरोधी बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव खेमासँग रहेकाले ओलीका निम्ति समर्थन त्यो वेला मात्र मिल्न सक्नेछ, जुन वेला १५ सिट रहेका महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोले ओलीको समर्थनका लागि जसपा फुटाउनेछन्।
अंकगणितीय हिसाबले एमाले, जसपाको महन्थ-महतो खेमा र परिआए दुई स्वतन्त्र सांसदबाट सरकारलाई विश्वासको मत जुटाउन सम्भव भए पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ओलीका जानी-दुश्मन नेपाल-खनाल खेमाले उनलाई मत दिनुपर्नेछ। र, अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो सवाल पनि त्यस समूहले कस्तो रणनीति बनाउनेछ भन्ने हो, जसबारे बजारमा अनेक हल्ला फैलिए पनि खेमाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
सबैलाई अचम्मित पार्दै एकपछि अर्को दुस्साहसपूर्ण कदम चाल्दै आएका ओलीको विश्वासको मत कार्डका पछाडि पक्कै पनि कुनै खास राजनीतिक अभीष्ट हुनुपर्छ। त्यो के भने, आफूले नसके विपक्षी समूहलाई पनि सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने।
नेपाल-खनाल खेमाका ३० सांसदलाई पार्टी निष्कासनको तयारी गरिसकेका ओलीले ती सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्ने सम्भावनाका कारण कारबाही अगाडि नबढाएको बताइन्छ। आज नभए भोलि त कारबाहीमा परिन्छ भन्ने निश्चिन्तताका कारण पनि नेपाल-खनाल पक्षका सांसदले 'फ्लोर क्रस' भन्दा पनि सामूहिक राजीनामा दिने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि, उनीहरू राजीनामाको कदम उठाउनुअघि जसपाको आगामी कदम कस्तो हुनेछ भनेर चनाखोपूर्वक नियालिरहेका छन्।
सतहमा अहिले जे जस्तो देखिएको छ, त्यसको आलोकमा हेरिँदा प्रम ओलीको सत्तामा निरन्तरताको सम्भावना न्यून मात्र देखिन्छ। अङ्कगणितको यति सरल कुरा जान्दाजान्दै पनि ओलीले संसद् अधिवेशन बोलाएर खुरुक्क सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेका होलान् त? सबैलाई अचम्मित पार्दै एकपछि अर्को दुस्साहसपूर्ण कदम चाल्दै आएका ओलीको विश्वासको मत कार्डका पछाडि पक्कै पनि कुनै खास राजनीतिक अभीष्ट हुनुपर्छ।
त्यो के भने, आफूले नसके विपक्षी समूहलाई पनि सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने। आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नसके उनले मुलुकका परम्परावादी र दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गर्नेछन् भने आफ्ना पार्टीभित्रका विरोधी खेमाको निर्मम राजनीतिक संहार गर्नेछन्। हिजो राष्ट्रवादको कथ्य (न्यारेटिभ) बुनेर सत्तामा पुगेका उनी अब परम्परा (सके धर्म) को कथ्य बुन्नेछन्।
आफूलाई यदि कसैले कुर्सीबाट हटाउँछ भने त्यस कुर्सीलाई भाँचिदिन्छु भन्ने ओलीले स्वयंलाई अल्पमतमा पार्दै अरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् त? २७ वैशाखपछि उनको अभीष्ट हामी सबैले थाहा पाउनेछौं। त्यतिन्जेल संक्रामक रोग र संक्रमित राजनीति दुवै उत्कर्षमा पुगेर ओरालोको बाटो समाउने कामना गरौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
