कार्यान्वयन भएन भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ, तुरून्तै पुनरावलोकन गरौं: कल्याण श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का आयुक्त कल्याण श्रेष्ठ नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सार्क लका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। विधिशास्त्रीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ख्याति पाएका श्रेष्ठले नेपाललगायत दक्षिणएशियाकै विधिको शासनको अवस्था सूक्ष्म रूपमा केलाइरहेका छन्। नेपालको संविधानको अन्तरवस्तु र कार्यान्वयनका अवस्थालाई मसिनो गरी विश्लेषण गरिरहेका उनले हिमालखबरसँगको लामो कुराकानीमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको बताए। उनको विचारमा संविधानको तुरून्तै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग हिमालखबरका लागि किरण नेपाल र तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीः
अहिले देश अन्य समस्याका अतिरिक्त कोभिड–१९ ले आक्रान्त छ। सरकारको ‘रेस्पोन्स’ कस्तो पाउनुभएको छ ?
कोभिड–१९ संसारभर समस्याको रूपमा रहेको छ। विभिन्न देशले आ–आफ्नो ढंगले सम्बोधन गरिरहेका छन्। सिर्जनात्मक ढंगले यसको सम्बोधन भइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पहिले कानूनी 'रेस्पोन्स' नै राम्रो भएन। कोभिडसँग सम्बन्धित एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ कानून ल्याउनुपर्थ्याो। संसद् र समय दुवै थियो।
अहिले यत्रो महामारीको बेला अरू बेला दुत्कारेर हिंड्ने पञ्चायतकै पालाको संक्रामक रोग ऐन (२०२०) लगाउने ? त्यो त अत्यन्त संक्षिप्त, असान्दर्भिक, अपर्याप्त र न्यायका हिसाबबाट बडो जोखिमपूर्ण ऐन हो। त्यहाँ ‘आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने एउटा प्रावधान छ। त्यो आवश्यक आदेश भनेको के हो ? त्यसको सीमा कति हो ? त्यो लेख्नुपर्दैन?
त्यही ‘आवश्यक आदेश’ अन्तर्गत लकडाउनको आदेश जारी भयो। लकडाउनको ‘स्कोप’ कति हो ? नागरिकको मौलिक अधिकारमा असर पर्दा उपचारको के व्यवस्था छ ? त्यसको त जवाफ छैन। बरु संकटकाल नै घोषणा गरेको भए त्यसमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्ता केही अधिकार निलम्बन हुने छैन’ भन्ने उपचारको व्यवस्था त छ। अन्धाधुन्द रूपमा लकडाउनको आदेश जारी भयो। तर त्यसको कानूनी पक्ष राम्रोसँग सम्बोधन भएन। संसदले एउटा राम्रो ऐन बनाउन सक्थ्यो। भोलि पनि कुनै अर्कै नामको संक्रामक रोग आउन सक्छ। त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी ऐन आउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन।
सर्वोच्च अदालत पनि त्यो लकडाउनको आदेशलाई टेकेर आफ्ना कारबाहीहरू बन्द गरेर बस्यो। स्वास्थ्य र न्यायको विषय बराबरी हो। न्यायको अधिकार बन्द भयो भने स्वास्थ्यको अधिकार पनि बन्द हुन्छ। न्याय सुचारु भएन भने स्वास्थ्यको अधिकार प्रचलन गराउन कहाँ जाने?
सर्वोच्च अदालतले यस्तो आपतकालमा ‘म २४ सै घण्टा खुल्ला भएर हेर्छु’ भन्नुपर्थ्यो। तर उसले पनि सरकारको लकडाउनकै आदेशलाई सहेर बस्यो। पछिल्ला दिनहरूमा बरु केही सुधारात्मक र आशलाग्दा आदेशहरू आए। शुरूका दिनहरूमा त्यही लकडाउनका आदेशहरूलाई मानेर आफैं बन्द गरेर बस्यो। कहाँकहाँबाट आएका मानिसहरूलाई नागढुंगाबाट फर्काइयो। त्यसको कानून के ? त्यसको व्यवस्थापनका असरहरू के?
मानवअधिकारको हिसाबले यो भयानक स्थिति हो। आफ्नो देशमा फर्किन नपाउने हो भने त्यो नागरिकता केका लागि त ? त्यो काम लाग्ने भनेकै आफ्नो देशमा फर्किनका लागि हो। अब फर्किनै नपाएपछि त्यसको के काम लाग्यो ?
अर्को कुरा, विदेशबाट आफ्नो देश, गाउँघरमा आएका मानिसहरू सीमामा थुनिए। कतिपय मानिस विदेशमा अड्किएको अड्कियै छन्। एकथरी मानिसलाई विदेशबाट 'भीआईपी ट्रिटमेन्ट' गरेर ल्याउने, अनि अन्य देशमा बसेका मानिसहरू पनि त्यस्तै नेपाली होइनन् र ? उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्सबाट यो देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। रेमिटेन्स प्यारो हुने, मान्छे प्यारो नहुने ? यस्तो पनि हुन्छ?
भारतबाट घर खोज्दै आउन खोजेका लाखौं नेपालीलाई सीमामा अड्काइयो। 'भारतसँगको समझदारी अनुसार व्यवस्थापन गरिएको छ' भनियो। त्यहाँको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा लगेर कोचियो। खानेकुरादेखि शौचालयको व्यवस्था थिएन। संक्रमण नभएका मानिसलाई संक्रमण हुनसक्ने पर्याप्त अवस्था सिर्जना गरेपछि केही मानिस लुकेर, भागेर नेपाल आए। स्वस्थ मानिस संक्रमित भएर पसे। अनौपचारिक रुट प्रयोग गरेकाले त्यसको हिसाब भएन। जसका कारण आइसोलेसनलगायत अन्य व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले पनि हिसाब राख्न पाएन। जसबाटै संक्रमण बढ्दै र फैलिंदै गयो।
मानवअधिकारको हिसाबले यो भयानक स्थिति हो। आफ्नो देशमा फर्किन नपाउने हो भने त्यो नागरिकता केका लागि त ? त्यो काम लाग्ने भनेकै आफ्नो देशमा फर्किनका लागि हो। अब फर्किनै नपाएपछि त्यसको के काम लाग्यो ?
तपाईंले यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो भनेर केका आधारमा अर्थ्याउँदै हुनुहुन्छ ? संविधानले व्यवस्था गरेको हाम्रो राज्य चरित्र यस्तो हो र व्यवहार त्यसअनुरूप भएन भनेर अर्थ्याउनुपर्ने होइन र?
संविधानकै आधारमा भन्दैछु मैले।
त्यसो भए संविधान अनुसार हाम्रो राज्य चरित्र कस्तो हो?
संविधान पढ्दा यी सबै कुरा भेटिन्छ। संविधान पढ्ने मान्छेले के अनुमान गर्छ भने यसको कार्यान्वयन भइरहेको होला, वा कार्यान्वयन हुन्छ होला। तर संविधान मुताबिक नै पाएको नागरिकता काम नलागेको, विदेशमा अड्किएको, यहाँ आएर पनि उपचार नपाएको, एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जान प्रतिबन्ध भइरहेको अवस्था छ।
जनताले परिवर्तनको आवश्यकता महसूस गर्यो भने संविधानमा लेखिएका कुराले मात्र थेग्न सकिंदैन। संविधान उदार र प्रिय हुनु एउटा कुरा हो, कार्यान्वयन भएन भने कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ। त्यसलाई कसले थाम्छ र ?
खै आवतजावतको स्वतन्त्रता ? मन लागेका बेलामा आफ्नो देशमा आउने र मन लागेका बेलामा छाड्न पाउने भन्ने हो, मानवअधिकार भनेको। विदेशबाट आउन नदिने हो भने त संविधानमा भएको देश निकाला विरुद्धको मौलिक हकको के अर्थ भयो ? आफ्नो देशमा फर्किन पाउँदैनौं भन्यो भने अघोषित रूपमा देश निकाला गर्दाको परिणाम निस्केन र?
राज्यले आफ्ना नागरिक सम्हाल्नका लागि सम्पूर्ण बुद्धि, बर्कत, साधनस्रोत खर्च गर्नुपर्छ। यो महामारीमा खर्च नगरे कतिबेला गर्ने ? हैजा लागेको बेला औषधिको जिम्मा नलिइदिने हो भने अरू कतिबेला त्यो काम लाग्ला ? हामी अलि जटिल मोडमा पुगेका छौं।
अहिले त झन् सबैको परीक्षण र उपचार गर्न समेत नसक्ने भन्दै सरकारले नागरिकलाई आफैं गर्न भनिसकेको छ। राज्यको कुन चरित्र हो यो ? (यो अन्तर्वार्ता सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुअघि लिइएको हो।)
यो गम्भीर कुरा हो। म कानूनको विद्यार्थी भएकाले कानूनकै लेन्सले हेर्छु। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्यको हक लेखिदिएको छ। यो आधारभूत कुरा भएको हुनाले निःशुल्क सेवा पाउने हक छ। सरकारले ‘सक्नेले आफैं गरोस्, नसक्नेले सक्दिनँ भनोस् हामी गर्दिन्छौं’ भनेको छ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन्छु भनिसकेपछि यसमा वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। स्रोतसाधन भएको व्यक्ति कि नभएको भनेर हेर्न पर्दैन, म गरीब हुँ भनेर घोषणा गरिरहन पर्दैन। सरकारले आधारभूत सेवा निःशुल्क दिन्छु भनिसकेपछि गरीब घोषणा किन गर्ने ? उसको आत्मसम्मान हुँदैन ? त्यो परोक्ष रूपमा संविधानको कार्यान्वयन नगरेको हो। त्यसो भन्न मिल्दैन। संविधानले दिएको हक कुनै वर्गीकरण विना नै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।
पेन्डेमिक भनेर मानिसकेपछि यो आधारभूत सेवाभित्र पर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यही संविधान पढेर निःशुल्क सेवा दिनू भनेको होला। राज्यको प्राथमिक काम संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो। सरकारले संविधान मान्दैन भने, अरूले कानून किन मान्ने ? सरकारले कानून मान्दैन भने सरकारको आदेश जनताले किन मान्ने ? यसले कानून नमान्ने संस्कार विकास गराउँछ। मेरो चिन्ता त्यहाँ छ। कानून नमान्ने संस्कृति विकास गर्न खोजेको त होइन हामीले। कानून मान्ने संस्कृति निर्माण गर्ने पहिलो उदाहरण सरकार नै हुनुपर्छ।
कि सरकारले घोषणा गर्नुपर्यो, म टाट पल्टिएँ। त्यसो होइन भने संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन। गर्दागर्दै कम हुनु बेग्लै कुरा हो। तर प्रकारान्तरमा म संविधानको धारा कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्न कसरी मिल्छ ? म निःशुल्क परीक्षण/उपचार गर्न सक्दिनँ भन्नुको अर्थ त्यही हुन जान्छ। त्यस्तो भयानक निष्कर्ष आउने गरी सरकारले भन्न हुँदैन।
संविधानले सिर्जना गरेको राज्यको चरित्र बदल्ने हक सरकारलाई पनि छैन। संविधानले राज्यको दायित्व यो हो भनिसकेपछि सरकारले मैले त्यो नमाने पनि हुन्छ भन्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेका धाराहरू बहाल रहेसम्म यसको चरित्र बदलियो, मैले बदलिदिएँ, संविधानमा लेखे पनि मैले अर्कै रूप गरिदिएँ भन्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन। सरकारले त्यस्तो गरिहालेछ भने पनि त्यसको वैधानिकता रहँदैन।
‘यस्तो विपद्को बेलासमेत नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने सरकार किन चाहियो’ भन्ने आवाज विस्तारै सुनिन थालेको छ, यस्तो धारणा बढ्दै जाँदै यो व्यवस्थामाथि नै संकट आउँदैन ?
जनतामा वितृष्णा र नैराश्य बढ्ने अवस्था आएको छ। तर, त्यो कुन रूपमा छ ? सबै मानिसले त्यसो भन्छन् कि हामीले भेटेका मानिसले मात्र त्यसो भनिरहेका छन् ? त्यसैले यो कति मात्रामा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नलाई अलि परिपक्व सूचना चाहिन्छ।
हाम्रोमा ‘रूल अफ ल’ कागजमा सधैं छ। संविधान, कानून छ, संयन्त्र छ। प्रहरी, प्रशासन, अदालत, प्रक्रिया सबै छ। तर, ‘रूल अफ ल’ यो संयन्त्रले देखाउने होइन। जनताले संविधान, कानून अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाए कि पाएनन् भनेर जाँचिने हो। हामीकहाँ यसलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना नै आएन।
तर, ‘इम्प्रेसन’ के छ भने– जनताले असहाय अनुभूत गरेका छन्। आफ्नो हकको उपचार पाएका छैनन्। सरकारमाथि विश्वासको स्खलनको डरलाग्दो परिस्थिति आउँदै पो छ कि ! जुन नहोस् भन्ने चाहन्छु। त्यस्तो धारणा जनताले कदाचित राख्न थाल्यो भने समयमै त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। सरकारमाथि र राज्यमाथि जनताको विश्वासलाई बरकरार राख्ने पहल अविलम्ब गर्नुपर्छ। कहीं त्रुटि, कमजोरीहरू भएको छ भने समयमै सच्याएर नागरिकको विश्वास पुनर्वहाल गर्ने काममा सरकारको ध्यान जानु राज्यको भविष्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि पनि जरूरी छ।
यो क्षणिक असन्तुष्टि मात्रै हुनसक्छ कि यसले हाम्रो संवैधानिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक व्यवस्थाको पनि विकल्प खोज्ने प्रयास गर्न सक्ला ?
संविधानमा धेरै महत्वपूर्ण मूल्यमान्यताहरू लेखिएका छन्। ती आफैंमा उपलब्धि होइनन्। ‘रिकग्निसन अफ दी भ्यालू’ एकातर्फ छ, तर तिनलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि ‘रिपब्लिकनिज्म’ (गणतन्त्रवाद) हाम्रो मूल्यमान्यता हो भने त्यो भनेको कानूनको सर्वोच्चता, संविधानको हरहालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था हो। संविधानमा नागरिकका हकहरू लेख्छौं भने जसरी पनि ती उपभोग्य छन् र तिनको उपभोग गराउने प्रतिबद्धता रहन्छ भन्ने हो। त्यसैले मूल्यमान्यताको रूपान्तरण मुख्य कुरा हो। रूपान्तरणमा तलमाथि भयो भने लेखिएका शब्दहरू आफैंमा उपलब्धि होइनन् र तिनले जनतालाई अडाइराख्न सक्दैनन्। त्यो आफैंमा 'माइलस्टोन' भएर बसिरहँदैन।
रूपान्तरणको प्रक्रिया के हो ?
हकहरू लेखिनु मात्र पर्याप्त हेइन। ती उपभोगयोग्य हुन जरूरी छ। त्यसका लागि ऐन, कानूनहरू हुन जरूरी छ। संस्थाहरू हुन जरूरी छ। स्रोतसाधनको लगानी हुन जरूरी छ। सार्वजनिक वस्तु र सेवाको प्रभावकारी प्रवाह हुनुपर्यो। र यसमा यस्तो भइरहेको छ भनेर दाबी गरेर मात्र हुँदैन। जनताले के अनुभव गर्छ ? स्रोतसाधनमा पहुँच पुगेको, सुरक्षित भएको, सेवा पाएको महसूस गर्छ कि गर्दैन ? गर्छ भने त्यहाँ रूपान्तरण भइरहेको छ। जनताले महसूस गर्दैन भने हामीले तर्क वा दाबी गरेर मात्र हुँदैन।
त्यसकारणले यसलाई जनताको लेन्सबाट हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दा जनताले परिवर्तनको आवश्यकता महसूस गर्यो भने संविधानमा लेखिएका कुराले मात्र थेग्न सकिंदैन। संविधान उदार र प्रिय हुनु एउटा कुरा हो, कार्यान्वयन भएन भने कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ। त्यसलाई कसले थाम्छ र ?
सरकार र दलहरूप्रति जति नै असन्तुष्टि भए पनि आजको नेपाली समाज यिनै दलहरूको नाममा विभक्त छ। यिनको विकल्प खोज्ने जमात कहाँबाट आउला ?
जनतालाई असहाय ठान्ने ‘थ्यौरी’ म मान्दिनँ। जनता सधैंभरि बोलिरहँदैन। जनता त्यति उत्ताउलो पनि हुँदैन बरु संयममा बस्छ। आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया गर्न जनतालाई आउँछ। र जतिखेर प्रतिक्रिया गर्छ, पुग्ने गरी गर्छ। त्यो दिन पर्खेर बस्ने जोखिम राज्यले लिनुहुँदैन। जनताले कस्तो ‘रियाक्ट’ गर्छ त्यसपछि म ‘रेस्पोन्स’ गर्छु भन्ने पनि कुरा हुन्छ र?
परिवर्तन त शाश्वत नियम हो। सृष्टि परिवर्तनशील छ। हाम्रा पहाडहरू परिवर्तनशील छन्। होचा, अग्ला भइरहन्छन्। भूकम्पहरू आइरहन्छन्। यसरी संसार नै परिवर्तनशील छ भने हामीले खडा गरेका राजनीतिक संयन्त्रहरू परिवर्तनशील नहुने हुँदैन। तिनीहरूलाई हामीले अड्काउन चाहँदैमा अड्काएर राख्न सकिंदैन। त्यसैले जनतालाई सन्तुष्ट राख्नुपर्छ। आश्वासन मात्र होइन कि जनतालाई भोगाइको तहमा सन्तुष्ट राख्नुपर्छ।
तपाईं इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) को आयुक्त हुनुहुन्छ। सार्क लको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, अन्यत्रको अवस्था पनि हेरिराख्नुभएको होला, त्यस्तो सन्दर्भमा हामीकहाँ विधिको शासनमा सरकार स्वयं बसेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रोमा ‘रूल अफ ल’ कागजमा सधैं छ। संविधान, कानून छ, संयन्त्र छ। प्रहरी, प्रशासन, अदालत, प्रक्रिया सबै छ। तर, ‘रूल अफ ल’ यो संयन्त्रले देखाउने होइन। जनताले संविधान, कानून अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाए कि पाएनन् भनेर जाँचिने हो। हामीकहाँ यसलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना नै आएन।
संविधान कार्यान्वयनको आजसम्मको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अब संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानलाई दिगो बनाउन त्यसो गर्नुपर्छ। २०४७ सालको संविधानलाई संसारको सबभन्दा राम्रो भन्दाभन्दै एउटा पनि संशोधन नगरिकन हामीले फाल्यौं। यदि संशोधनका क्षेत्रहरू पत्ता लाग्छन् भने त्यो संशोधन गर्नु संविधानको आयु बढाउनु हो। नमिलेका कुरा मिलाएपछि पो संविधान चल्छ त।
उदाहरणका लागि संविधान त बन्यो, तर त्यो कति भाषाभाषीमा अनुवाद भएर वितरण भयो होला ? संविधानबारे मानिसमा स्वामित्व कति होला ? संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने ऐन र कानूनहरू संसद्ले बनाउन सक्दैन भने संसद्ले नै त्यसको स्वामित्व लिएको कति मान्ने ? ‘रूल अफ ल डिफिसेन्सी सिन्ड्रोम’ हाम्रो सधैंको समस्या हो।
द्वन्द्वकै कुरा गरौं। हामीकहाँ द्वन्द्वको कारण के हो ? एउटा उपयुक्त कारण के हो ? एउटा उपयुक्त कारण भन्न नसक्दा धेरै कारण भन्नुपर्छ। द्वन्द्वका धेरै कारण भन्नुको अर्थ हामीसँग कानूनी राज्यको स्थापना र संचालन छैन भन्ने हो। त्यसो भएपछि भेदभाव, असमानता हुन्छ। उत्तरदायी, जवाफदेही सरकार हुँदैन। द्वन्द्वका जे–जे कारण भनिन्छ, तिनको सम्बोधन कहाँ भयो ? विभिन्न असमानता, पछौटेपन, परम्परागत भेदभाव र शोषण आदिको सम्बोधन कहाँ भयो ? खालि द्वन्द्वरत पक्षका पात्रहरूको सम्बोधन भयो, तर कारणहरूको सम्बोधन भएन।
कानूनी राज्य सबल हुँदैन भने विकास पनि हुँदैन। सुरक्षा र न्याय पनि हुँदैन। न्याय त बलिया बाङ्गाको विषय बन्दै गएको छ। गरीब गुरुवाले न्याय माग्न सक्ने, भएको हकको दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रक्रिया झेल्न सक्ने उसँग क्षमता छैन। त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रणाली छैन। गरीबीको बारेमा खै कानून बनेको ? गरीबी र कानूनको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने ? त्यसकारण कानूनी राज्य जटिल मोडमा छ। जबसम्म यो हुँदैन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र राज्य बलियो हुँदैन। राजनीतिक सहमति एउटा तत्व मात्रै हो। कानूनी राज्य भनेको राजनीतिको ‘फाइनिष्ट’ निचोड हो। त्यसलाई नै हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं भने राजनीति गरेको छु भन्नुको के अर्थ रहन्छ ?
संविधानले विधिको शासनको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर त्यस मुताबिक शासन नहुनुको कारण के हो ? ‘रूल अफ ल’ लाई अवरोध गर्ने तत्व के हुन्?
‘रूल अफ ल’ पटक्कै छैन भनेको होइन। तर, ‘डिफिसिएन्ट’ छ। कार्यान्वयनको स्तरमा कमी–कमजोरीहरू भए। जसका कारणले गैरकानूनी वा अतिरिक्त कानूनी क्रियाकलापहरू बढे र कानूनी राज्यको लाभ जुनस्तरमा जनसाधारणले पाउनुपर्थ्यो, त्यसमा समान पहुँच भएन। बलिया–बाङ्गाको पहुँच बढी भयो। जनसाधारणको पहुँच कम भयो। कानूनी राज्य जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो भएन।
संविधानबारे नै थप विमर्श गरौं– हामीसँग कस्तो संविधान छ अहिले ? के यो पूर्ण छ?
पूर्ण संविधान हामीलाई चाहिएकै होइन। सबैको सन्तुष्टि भएको, आदर्श संविधान भन्ने नै हुँदैन। यो सापेक्षताको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा हो। हामी विकासको चरणमा, चेतना र क्षमताको स्तरमा जहाँनेर छौं, त्यसअनुसार आवश्यकताको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न एउटा स्वीकार्य बाटो लिने हो।
संसारमा हकको रूपमा स्वीकार नगरिएका धेरै ठूल्ठूला कुराहरू हामीले संविधानमा ल्यायौं। मानिलिऊँ कि हामी मौलिक हकमा एक नम्बरमा पुग्ने होडमा छौं। यसलाई पनि राम्रै मानौं। तर, कार्यान्वयन खै गरेको?
हामीले ‘पोलिटिकल इकोनमी अफ द कन्स्टिच्युसन’ बारे सोच्दै सोचेनौं ! एउटा धारा कार्यान्वयन गर्न कति पैसा लाग्ला ? कति मिहिनेत लाग्ला ? हिसाब हुनुपर्दैन ? त्यो केही पनि नगरिकन मैले लेखिदिएको छु अब कार्यान्वयन चैं भगवान भरोसा भनेर छोड्ने हो र?
संविधानमा ‘पोलिटिकल एस्पिरेसन’ को भाग बढी भयो। व्यवहारमा रूपान्तरण योग्यताको आकलन भएन। रणनीति पनि भएन। संसारमा संविधान बनाइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि आयोगहरू पनि खडा गर्ने गरिन्छ। राजनीतिक पंक्तिले आफ्नो सुविधाको धारा कार्यान्वयन गर्ने, सुविधा नलागेको कुरा छोड्दिने गर्ला भनेर त्यसमा ‘फेसिलिएट’ गर्न त्यस्तो आयोग बनाउने गरिन्छ।
यो संविधानले धेरै कुराको कबूल गरेको छ। तर, कार्यान्वयनमा गम्भीरता भएन, लेखाइमा महत्वाकांक्षा मात्र रह्यो। यो विरोधाभासको शिकार आज हामी भइरहेका छौं।
कानूनी राज्य जटिल मोडमा छ। जबसम्म यो हुँदैन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र राज्य बलियो हुँदैन। राजनीतिक सहमति एउटा तत्व मात्रै हो। कानूनी राज्य भनेको राजनीतिको ‘फाइनिष्ट’ निचोड हो। त्यसलाई नै हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं भने राजनीति गरेको छु भन्नुको के अर्थ रहन्छ ?
संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा कतै हामीलाई पनि त्यस्तै अर्को आयोग चाहिने हो कि ?
संविधानसभाले नै संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर सोच्नुपर्थ्यो। संविधानमा राख्ने कतिपय कुरालाई जनमत संग्रहमा लैजान पनि सकिन्थ्यो। त्यसो पनि गरेनौं। यसलाई सभाबाटै टुंग्याएर भन्यौं कि ९० प्रतिशतको सहमति छ। ठीकै छ, मलाई त्यसको वैधतामा शंका गर्नु छैन। तर, हामीले संविधान जारी गरेपछि पनि पाँच वर्ष बिताइसक्यौं। यो अवधिमा कुन धारा कार्यान्वयनमा आए, कुन आएनन् ? त्यो हेर्नुपर्यो। कतिवटा आयोग बनाउने भनेर संविधानमा लेख्या छ, आजसम्म आयोग नै बनाएको छैन। यसको अर्थ त्यो नभए पनि हुने रहेछ कि ? त्यस्तो निष्कर्ष हो र?
अर्को, संविधानमा दिइएका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका अधिकारका सूची एकअर्कासँग बाझिन्छन्। त्यसरी अधिकारहरू दोहोरो–तेहरो परेकाले संघीय सूची प्रभावकारी होला, संघले ऐन बनाएपछि हामी बनाउँला भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकार बसिरहेका छन्। त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा समस्या छ। आयोगहरू गठन गर्ने सबालमा समस्या छ।
संविधान कार्यान्वयनको आजसम्मको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अब संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानलाई दिगो बनाउन त्यसो गर्नुपर्छ। २०४७ सालको संविधानलाई संसारको सबभन्दा राम्रो भन्दाभन्दै एउटा पनि संशोधन नगरिकन हामीले फाल्यौं। यदि संशोधनका क्षेत्रहरू पत्ता लाग्छन् भने त्यो संशोधन गर्नु संविधानको आयु बढाउनु हो। नमिलेका कुरा मिलाएपछि पो संविधान चल्छ त। नमिलेका कुरालाई पनि हामीले जिद्दी गरेर राखिरह्यौं भने त्यही कारणले समग्र संविधानको स्वीकार्यता प्रभावित हुन सक्छ। त्यसकारण संविधानको समग्र स्वीकार्यताको मात्रा बढाउने हो भने पुनरावलोकनमा जानैपर्छ। अन्तिम निर्णय गर्ने संसद्ले हो, त्यसको वैधानिकता त्यसरी नै रहने हो। तर, के के पुनरावलोकन गर्ने भन्ने छलफल बढाउनुपर्छ।
हरेक ‘मेजोरिटी’ पहिले ‘माइनोरिटी’ हुन्छ। हरेक बहुमतको शुरू १ बाट हुन्छ। त्यसैले असन्तुष्टि वा त्यसको महत्व सानो हुँदैन। खेलको नियमअनुसार कहिले ‘मेजोरिटी’ हुन्छ कहिले ‘माइनोरिटी’ हुन्छ। त्यसकारण असन्तुष्टिलाई दुत्कार्ने होइन, यसको असलियतलाई हेरेर गुण दोषको आधारमा स्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने हो।
संविधानका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन्, यसो हुनुमा यहाँले भने जस्तै संविधानको ‘पोलिटिकल इकोनोमी’ को परख नगरिएकाले पनि हुनसक्छ, यी सबै कारणले नै पुनरावलोकन गर्नुपरेको हो ?
आधारभूत स्वास्थ्यको निःशुल्क हक हुनेछ भनेर संविधानमा लेख्यौं तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामी निःशुल्क गर्न सक्दैनौं भन्दैछ। ‘पोलिटिकल इकोनोमी’ ले उसलाई आश्वस्त पारेको भए, क्षमता छ भनेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो।
हामीले संविधानलाई आर्थिक दृष्टिले हेर्दै हेरेनौं। राजनीतिक आकाङ्क्षाको रूपमा मात्रै संविधान लेख्यौं। संविधानका हरेक शब्द अर्थपूर्ण हुन्छन्। तिनले जनताका पक्षमा हक र सरकारका पक्षमा दायित्व सिर्जना गर्छन्। जनताले मागेको हक सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। यो सरकारको वैधानिक दायित्वको कुरा हो। त्यसो गरेन भने अदालतले हस्तक्षेप गरेर पूरा गराइदिनुपर्छ।
त्यसैले अहिलेसम्मको संविधान कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको हो। कुन धारा कार्यान्वयन भयो, कुन भएन, त्यसमा कस्ता कारण रहे भन्ने समीक्षा गरेर त्यसलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। संविधान एकातिर, क्रियाकलाप अर्कोतिर भयो भने संविधान संविधान जस्तो हुँदैन। यो त बाध्यात्मक लिखत हो। संविधानको बन्धनकारी चरित्रलाई ऐच्छिक हुने स्तरमा ओराल्न दियौं भने हाम्रो कानूनी राज्यको चरित्र कस्तो होला ?
संविधानका मुख्य विशेषताको रूपमा रहेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता विषयमध्ये कुन चैं यो पाँच वर्षमा कार्यान्वयन नै हुन सकेन ?
यसको जवाफ संविधानका बारेमा धेरै निराशाजनक कुरा सुनिन सक्छ। म संविधानको 'भ्यालू' प्रति आस्थावान छु। त्यसप्रति मेरो केही भनाइ छैन। संविधानको 'भ्यालू' जनताले महसूस गर्ने गरी रूपान्तरण होस् भन्ने मेरो मान्यता हो।
एउटा उदाहरणमार्फत यसलाई हेरौं– समावेशिता अहिले विश्वकै मान्यता हो। हामीले संविधानमा सगर्व लेख्यौं। त्यसको शास्त्रलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छाैं ? हामीले ‘रिजर्भेसन’ को रूपबाट सरकारी नियुक्तिमा केही 'कोटा' सम्म तोकेका छौं। त्यो त ‘मिनिमालिस्ट’ हो। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संरचनामा हाम्रो जनसंख्याको संरचना झल्किन्छ त ? झल्किंदैन। म संविधानमा लेखिएका कारण मात्रै यो विषयमा तर्क गरिराखेको छु।
राज्यको शक्ति संरचनामा कुन ओरिजिनको, जातको, लिंगको, वर्गको, धर्मको पहुँच छ ? त्यो संरचनालाई परम्परागत रूपमा हुर्किएको मान्ने हो भने पनि त्यो ‘अनइक्यूटेवल’ संरचना बदल्न बनाइएको रणनीति के छ ? यो कति वर्षमा बदलिन्छ?
हुन त यो स्थायी मूल्य हो, सधैंभरलाई काम लाग्छ। तर, समावेशिताको आधारभूत संरचनामा समन्यायलाई समावेश गर्ने रणनीति खै ? यसतर्फ अभिमुख भएको राज्यको कुनै नीति घोषणा गर्नुपर्दैन ? कार्यक्रम, ऐन/कानून, संस्था, प्रक्रिया खै ? कहिलेसम्म यो हुन्छ?
घर नभएको दलितले घर पाउनेछ भनेर संविधानले मौलिक हकमा लेख्या छ। कति जना दलितले कतिवटा घर पाए ? दलितका लागि घर बनाइदिने रणनीति बनेको छ ? संविधानमा ३१ वटा हक लेखेको छ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न १७ वटा ऐनहरू बनेका छन्। ती ऐनहरू सबैमा तोकिए बमोजिम हुनेछ लेखेको छ। ऐन बनाउनका लागि तीन वर्षको समय थियो। अब यसबमोजिम तोक्नका लागि कति समय लाग्ने हो ? तोक्दिएपछि संस्था, प्रक्रिया, स्रोतसाधन सबै चाहिन्छ। अब तोक्दै नतोक्दिएपछि त कार्यान्वयन गर्नै परेन।
ऐन बनाएर मात्र भएन। ऐनको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जब यसले लक्षित वर्गलाई नतिजा दिन्छ। म के भन्छु भने हरेक वर्ष संविधानका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यले श्वेतपत्र जारी गरेर जानकारी गराउनुपर्छ। र लक्षित वर्गमा औसतमा यो सुधार भयो भनेर भन्नुपर्छ।
पछिल्ला दिनहरूमा केही नकारात्मक सूचक देखिनथालेको छ, ‘पपुलिज्म’ को नाउँमा। निर्वाचनबाटै मानवअधिकार, प्रजातन्त्रलाई परास्त गर्ने अवस्था आउन थालेको छ। निर्वाचन र प्रजातन्त्र उस्तै त होइनन् नि ! निर्वाचन एउटा ‘टुल’ मात्र हो, प्रजातन्त्र ठूलो कुरा हो। प्रजातन्त्र भनेको अनुशासन, संस्कृति, क्षमता, विवेक धेरै कुरा हो।
संविधानकै कुरा गर्दा, एकातर्फ बहुलवादी सामाजिक चरित्रलाई स्वीकार गरेको छ र त्यसै अनुरूपको राजनीतिक व्यवस्थाहरूको परिकल्पना गरेको छ अर्काेतर्फ संविधान समाजवादउन्मुख पनि छ। यो 'कन्ट्रयाडिक्ट' हो कि परिपूरक ?
यो दार्शनिक प्रश्न भयो। धेरै दार्शनिक त म छैन होला। मैले जानेको दुइटा कुरा छ। एउटा ‘प्रेस्क्रिप्टिड कन्स्टिच्युसन’ भन्छ, अर्को ‘प्रोसिड्युरल कन्स्टिच्युसन’ भन्छ। मैले प्रजातन्त्रलाई प्रक्रिया भनेर बुझ्छु। जनताले आफ्नो विवेकअनुसार निर्णय लिन्छन्। त्यो निर्णय लिने प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यसभित्र जे आवश्यक पर्छ त्यही निर्णय लिन्छन्। पहिले नै यो वाद हुने, यो वाद नहुने, यस्तो गर्ने, त्यस्तो नगर्ने भनियो भने त्यो ‘प्रेस्क्रिप्सन’ भयो।
के यो देशको प्रजातन्त्रले वादको प्रश्नमा विचार गर्न नपाउने ? समाजवादउन्मुख हुनुमा खराबी केही छैन होला। तर, संविधानले नै तोकेपछि प्रजातन्त्र त्यसबाट अधीनस्थ भयो।
अर्को कुरा, समाजवादउन्मुख मात्रै हुनुपर्छ कि समाजवाद नै हुनुपर्छ ? त्यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले समय–समयमा गन्तव्य निर्धारण गर्दै जाने कुरा होला नि ! अब समाजवादउन्मुख लेखेपछि त्यसभन्दा बढी हुन पाइन्छ कि पाइँदैन ? अथवा समाजवाद मात्र किन अरू अरू नि वाद छ नि, त्यो वाद हुन पाइन्छ कि पाइँदैन ? उदारवाद हुन पाइन्छ कि पाइँदैन?
यो विषय जनतामा स्पष्ट रूपमा छलफलमा पनि लगिएन। संविधानसभामा बसेका मानिसहरूले आ–आफूमा भएको जुन ज्ञान थियो त्यसैलाई पूँजीकरण गरे। संविधानमा लेखेको हरेक कुरालाई मैले आस्थापूर्वक हेर्नुपर्ने हुनाले अहिलेलाई यति मात्रै भनुँ।
भनेपछि संविधानमा यस्ता कतिपय कुरा छन्, जसले ‘कन्स्टिच्युसनल भ्यालू’ बोक्दैनन्?
संविधानमा लेखेको कुराले त्यसको भ्यालु बोक्दैनन् भनेर मैले कसरी भनुँ ? तर कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र बन्धनकारी चरित्र देखाउँदैन भने त्यो संविधानमा लेखेको कुरा त्यत्तिका आधारमा संवैधानिक भइरहँदैन। त्यसले आफ्नो स्तरवृद्धि होइन कि ह्रास हुने प्रवृत्ति देखाउँछ। म त्यो कुराबाट चिन्तित छु। संविधानवाद स्खलित नहोस्, त्यो अग्रगामी होस्। संस्थागत होस्। कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने संविधानले संवैधानिक तत्वमा ह्रास आएको अनुभव गर्छ।
तपाईंका कुराले त संविधान जारी हुँदै गर्दा यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दलहरूको ‘लेजिटिमेसी’ बढाउने जस्तो देखियो नि ?
असन्तुष्ट हुनेहरूलाई पृष्ठपोषण होस् भनेर त मैले भनेको होइन। उनीहरूका आफ्ना कारण होलान्। म के भन्छु भने सर्वसम्मत भन्ने हुँदैन। संसारमा विकल्परहित केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले सर्वसम्मत भएन भनेर धेरै दुःख मान्नुपर्दैन। औसतमा यसको स्वीकार्यता कति छ, त्यो हेर्ने हो। औसतमा स्वीकार्यता छ भने त्यसको दायरा बढाउँदै लैजाने हो। असन्तुष्टहरूलाई सन्तुष्टिको घेराभित्र ल्याउन प्रयास गर्ने हो। असन्तुष्टिलाई छाड्यौं भने त्यही नै आत्मघाती हुन्छ। हरेक ‘मेजोरिटी’ पहिले ‘माइनोरिटी’ हुन्छ। हरेक बहुमतको शुरू १ बाट हुन्छ। त्यसैले असन्तुष्टि वा त्यसको महत्व सानो हुँदैन। खेलको नियमअनुसार कहिले ‘मेजोरिटी’ हुन्छ कहिले ‘माइनोरिटी’ हुन्छ। त्यसकारण असन्तुष्टिलाई दुत्कार्ने होइन, यसको असलियतलाई हेरेर गुण दोषको आधारमा स्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने हो। राष्ट्र त त्यसरी टिकाउनुपर्छ नि ! हठी स्वभावले, जितको भावनाबाट चल्दैन। समावेशिताको भावले चल्नुपर्छ। सबैलाई समेट्नुपर्छ।
संविधानको लाभ सबै राजनीतिकर्मीहरूले लिएका छन्। उनीहरू संविधानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। बाँकीले संविधानबाट के पाए भन्ने कुरा हिसाब गर्नुपर्छ।
संविधानमा एकातर्फ कार्यान्वयनको समस्या छ। अर्को, यहाँले भन्नुभए जस्तै केही संवैधानिक मूल्यमान्यता बमोजिम तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। थप केही राजनीतिक असन्तुष्टिहरू छन्। यति धेरै समस्याको भारी बोकेर यो संविधान कसरी अगाडि जाला?
संविधानले सिर्जना गरेको दायित्व, त्यसको भारी अत्यधिक धेरै छ। तर, भारी बोक्नेहरूमा चैं हलुकोपन देख्छु। बोक्न सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर हेर्ने होइन, बोक्नैपर्छ। बोक्न सक्छु भनेरै त संविधान ल्याएको होला। संविधान ल्याएको दिनमा अभिव्यक्त भएको अभिमत स्थायी हो भन्ने छैन। जनतालाई आफ्नो अभिमत बदल्ने अधिकार छ। समय–समयमा आफ्नो अभिमत बदल्न, संशोधन गर्न, परिमार्जन गर्न जनता स्वतन्त्र छन्। त्यसकारण एकपटक जे लेखियो त्यही अन्तिम हो, हामी अब अकाट्य भयौं भनेर सोच्नुहुँदैन। संविधान प्रगतिशील दस्तावेज हो। कार्यान्वयनको स्तर हेरेर यसले बाटो प्रशस्त गर्छ। मार्गप्रशस्त गर्ने अन्तरनिहित र नैसर्गिक अधिकार जनतासँग सुरक्षित छ।
संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा एउटा प्रमुख अंग अदालत हो। अहिले अदालतको ‘फङ्सन’ कस्तो पाउनुहुन्छ ?
अदालतमा आफैं काम गरेर आएको हुनाले यो प्रश्नको जवाफमा म अलि प्रतिरक्षात्मक भएको जस्तो पनि देखिन सक्छु।
संविधानले अदालतलाई दिनसक्ने सबै अधिकार दिएको छ। संसारको सबैभन्दा बलियो न्यायपालिका भन्दा कम छैन हाम्रो अदालत। तर जहाँसम्म ‘डेलिभर’ गर्ने कुरा हो त्यसमा सरकारको भूमिका जोडिएर आउँछ। अदालतका आदेशहरू स्वतस्फूर्त कार्यान्वयन गर्ने उत्साह सम्बन्धित निकायमा देखिंदैन। कानूनी राज्यको स्खलन त्यहाँबाट पनि हुन्छ।
संवैधानिक प्रश्नहरूको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। संविधानसभामा संवैधानिक अदालत छुट्टै चाहिन्छ भन्ने ठूलो बहस भयो। मैले नै नेतृत्व लिएर ‘संवैधानिक अदालत दक्षिणएशियाकै 'लिगल' संस्कृतिमा मिल्दैन। हामीसँग अनुभव पनि छैन। त्यसमाथि सरकारले अदालतमा न्यूनतम मात्र लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा अझ स्रोतहरू बाँडिएर थप कमजोर हुन्छ। त्यसकारणले एउटै संस्था पर्याप्त छ। र हाम्रो सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत हो। भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडाको त्यस्तै हो। एउटै सर्वोच्च अदालतले सबै काम गर्न सकेकै छ। हामी पनि सक्छौं’ भनेका थियौं।
तर यहाँ 'हाइब्रिड' व्यवस्था गरियो- सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास। त्यसमा न्यायपरिषद्ले पाँच जना न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था भयो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्थ्यो। प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै अभिभारा दिइरहेको अधिकार अब न्यायपरिषद्ले हाइज्याक गर्यो। पाँच जना उसले तोक्ने भन्ने बित्तिकै त्यसैमा राजनीति शुरू भो। विशेषज्ञता, आवश्यकता, उपयोगिता, उपलब्धता सबै हेरेर दिनदिनै प्रधानन्यायाधीशले सुविधाजनक तरिकाले तोक्ने अधिकार परिषद्लाई दिइयो। संविधानसभा र शाही आयोग विघटन गर्नेसम्मको फैसला यही सर्वाेच्च अदालतले गरेको हो नि ! संविधानको परीक्षणमा अदालत कहाँ फेल भएको थियो र?
अब अहिले आएर संवैधानिक इजलासमा मुद्दाहरू जाम भएको छ। किनभने त्यो जटिल प्रक्रिया भयो। त्यसकारणले संवैधानिक मामिलामा न्यायपालिकालाई केही व्यवधान भएको छ। अघि मैले संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा गरें, त्यसमा यो पनि एउटा उपयुक्त विषय हो।
कानूनी राज्य बलियो भइसकेपछि प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन। प्रजातन्त्र जस्तो छ, त्यहाँ कानूनी राज्यको झलक त्यही हो। कानूनी राज्य बलियो भएको ठाउँमा प्रजातन्त्र यस्तो लडखडाउँदो रहँदैन।
तपाईंले अदालतले अधिकार पाएको कुरा त गर्नुभयो, तर न्यायपरिषद्को संरचना र त्यसको 'फङ्सन' तथा तीन जना सांसद्ले मात्रै पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सूचना दर्ता गर्नसक्ने जस्ता प्रावधानले न्यायालयको नियन्त्रण कुनै न कुनै रूपमा कार्यकारीसँगै रहेको देखिन्छ नि, होइन र ?
अधिकार क्षेत्र चैं अदालतलाई दिएको छ। नियुक्तिका प्रक्रियाहरूमा राजनीतीकरण भएको छ। (संसद्मा) बहुमत प्राप्त नभएसम्म ऊ सरकारमा पुग्दैन। कार्यपालिका र संसद्मा बहुमत प्राप्त भइसकेपछि उसले गर्न सक्ने जति गर्छ। संविधानमा राजनीतिक शक्ति समूह- जनता र अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको मानमर्दन गर्नसक्ने हदसम्म बलियो भए। राजनीतिक सत्ताले जितेको र जनताले नजितेको परिस्थिति भयो। संविधानको लाभ सबै राजनीतिकर्मीहरूले लिएका छन्। उनीहरू संविधानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। बाँकीले संविधानबाट के पाए भन्ने कुरा हिसाब गर्नुपर्छ।
हाम्रो छिमेकमा ‘रूल अफ ल’ को जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा हामी कहाँ छौं?
हामीले प्रेरणा लिने विधिशास्त्रीय कुराहरू भनेको भारतको सर्वोच्च अदालतका केही विषयमा मात्रै हो। तर कानूनी राज्यको समस्या भने दक्षिणएशियाभर छ। औपचारिक रूपमा जे देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा त्यो छैन। न्यायमा पहुँचको समस्या सबैतिर छ। तर, अर्काको तुलना गरेर के फाइदा?
विधिको शासन र प्रजातन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने, मानवअधिकारलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयास संसारभर भइरहेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा केही नकारात्मक सूचक देखिनथालेको छ, ‘पपुलिज्म’ को नाउँमा। निर्वाचनबाटै मानवअधिकार, प्रजातन्त्रलाई परास्त गर्ने अवस्था आउन थालेको छ। निर्वाचन र प्रजातन्त्र उस्तै त होइनन् नि ! निर्वाचन एउटा ‘टुल’ मात्र हो, प्रजातन्त्र ठूलो कुरा हो। प्रजातन्त्र भनेको अनुशासन, संस्कृति, क्षमता, विवेक धेरै कुरा हो। प्रजातन्त्र भनेको एउटा अध्यात्म हो। त्यसो भन्दाभन्दै पनि हाम्रा केही कुराहरू ‘जुरिसप्रुडेन्सियल्ली’ उदाहरण थिए। हाम्रा फैसलाहरू दक्षिण अमेरिकासम्म छलफल हुन्थे। हार्वर्डमा हाम्रा फैसलाहरू रिफरेन्समा राखेको छ। अक्सफोर्डमा राखेको छ। तर, यस्ता एकाध फैसलाले हाम्रो प्रतिनिधि चरित्र औसतमा पूरा गर्दैनन्। हामीसित कानूनी शिक्षामा समस्या छ। कानून निर्माणको शैलीमा समस्या छ। कानूनको व्याख्या गर्ने क्रममा समस्या छ। विधिशास्त्र विकास गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ। प्रजातन्त्रको यो गति देखेपछि कानूनी राज्यको पनि त्यही गति हो भनेर बुझ्नुपर्छ। कानूनी राज्य बलियो भइसकेपछि प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन। प्रजातन्त्र जस्तो छ, त्यहाँ कानूनी राज्यको झलक त्यही हो। कानूनी राज्य बलियो भएको ठाउँमा प्रजातन्त्र यस्तो लडखडाउँदो रहँदैन। यस्तो अस्पष्ट रहिरहँदैन। धर्मराइरहँदैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
