के हो प्राकृतिक पूँजी? कसरी लिने लाभ?
प्राकृतिक पूँजीलाई राज्यको लेखा प्रणालीमा समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके प्रदेश र स्थानीय सरकार त बलिया हुन्छन् नै, समृद्धिको यात्रा र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहज हुन्छ।
बेलायती अर्थशास्त्री ईएफ सुमाकारले सन् १९७३ मा ‘स्मल इज ब्यूटिफुल’ पुस्तकमा ‘प्राकृतिक पूँजी (नेचुरल क्यापिटल)’ शब्द प्रयोग गर्दा नौलो थियो। त्यसको चार दशकपछि अर्थात् सन् २०१२ मा ब्राजिलको प्रख्यात शहर रियो दी जेनेरियोेमा सम्पन्न जैविक विविधता विश्व सम्मेलन (रियो+२०)ले प्राकृतिक पूँजी सम्बन्धी घोषणपत्र नै जारी गर्यो। यो घोषणापत्रसँगै संसारभरका संरक्षणकर्मीबीच प्राकृतिक पूँजी बढी चर्चा तथा प्रचलनमा आएको छ।
रियो दी जेनेरियोबाट प्राकृतिक पूँजी शब्द नेपाल पुगेको छ। आजभोलि नेपालका संरक्षणकर्मी तथा संरक्षणप्रेमीमाझ यसबारे छलफल तथा चर्चा हुन थालेको छ। अझ नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेसँगै यसमा अरूको पनि चासो बढ्नु स्वाभाविक हो। संविधान अनुसार राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन भइरहँदा प्राकृतिक स्रोतलाई पनि त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत लैजाने क्रम जारी छ। त्यसैले पनि प्राकृतिक पूँजीको विषय अझ बढी प्रचलनमा आएको छ र अहिले यसको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
सामान्य बोलीचालीको भाषामा, हाम्रा वरपरका जमीन, हावा, पानी, खानी, वनजंगल लगायतका सजीवहरू जसलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ, त्यही नै प्राकृतिक पूँजी हुन्।
सामान्य बोलीचालीको भाषामा, हाम्रा वरपरका जमीन, हावा, पानी, खानी, वनजंगल लगायतका सजीवहरू जसलाई प्राकृतिक स्रोत भनिन्छ, त्यही नै प्राकृतिक पूँजी हुन्। विश्व भण्डारणमा सञ्चित सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू खासगरी भूगर्भीय पदार्थहरू, स्थल, वायु तथा जल लगायत सम्पूर्ण सजीवहरूलाई प्राकृतिक पूँजी भनेर चिनिन्छ। अहिले त प्राकृतिक पूँजी भनेर प्रकृतिबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण वस्तु र सेवाहरू (पारिस्थितिकीय प्रणालीका सेवा) लाई पनि लिइन्छ।
पारिस्थितिकीय प्रणालीले प्रदान गरेको सेवा र वस्तुले मानव जीवनलाई अस्तित्वमा ल्याउन सम्भव भएको छ। त्यसबाट प्राप्त हुने हामी उभिएको जमीन, हामीले सास फेर्दा लिने हावा (अक्सिजन), खाद्यपदार्थ, पिउने पानी र वनस्पतिले उपलब्ध गराउने इन्धन, रेसा वा लुगा, निर्माण सामग्री, औषधि लगायत सबै प्राकृतिक पूँजीकै उदाहरण हुन्।
अझ सूक्ष्म वा अदृश्य क्षेत्रका सेवाहरू जस्तो सीमसार वा धापहरूले करोडौं टन कार्बन भण्डारण वा सञ्चित गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण अदृश्य भूमिका खेल्छ। बाढी तथा पहिरो नियन्त्रणमा वनजंगलको भूमिका, माैरी, पुतली लगायतका कीराले बालीनालीमा प्रदान गर्ने परागसेचन सेवा, अदृश्य मानवीय क्षेत्र, सांस्कृतिक पक्ष उदाहरणका लागि सर्पलाई नाग देवताका रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन वा संस्कृति, धारा, पँधेरो, मूल, छाँगो, ताल, खोला तथा नदी लगायत क्षेत्रमा स्नान गरेर धार्मिक तथा पैतृक कार्य सम्पन्न गरी प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टिलाई यसैमा राखिन्छ।
हिमाल वा वन्यजन्तुको अवलोकनबाट प्राप्त मानसिक सन्तुष्टि लगायतका सम्पूर्ण सेवा तथा वस्तु, स्वच्छ जल र उर्वरा माटो, जसले मानव अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ, ती सबै प्राकृतिक पूँजीका विभिन्न रूपहरू हुन्। त्यस्तै, काम नलाग्ने भनेर फालिएका जैविक फोहोरमैलालाई पनि प्राकृतिक पूँजीकै रूपमा लिन सकिन्छ।
विश्व वातावरणीय परिवर्तन सम्बन्धी जर्नलले विश्वका पारिस्थितिकीय प्रणालीले प्रदान गर्ने सेवाले संसारभरका एकीकृत वार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा दोब्बर लगभग १२४.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर योगदान पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ।
जैविक विविधता सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले प्राकृतिक पूँजीको घोषणापत्र जारी गर्दै नयाँ विषय विधिवत् रूपमा प्रवेश गराएको छ। सन् २०१२ मा सम्पन्न विश्व सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी मुख्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। घोषणापत्रमा विश्व पूँजी बजारमा एकीकृत प्राकृतिक पूँजीलाई ऋण, इक्विटी वा जमानत वा धितो, आयआर्जन, बिमा लगायतको दायराभित्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा मुख्य चार बुँदा छन्। पहिलो, प्राकृतिक पूँजीमा आधारित व्यवसायप्रतिको बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने छ। दोस्रो, प्राकृतिक पूँजीलाई सबै किसिमका वित्तीय उपज र सेवाहरूमा समावेश गर्ने विधि निर्माण गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो।
तेस्रो, प्राकृतिक पूँजीलाई निजी क्षेत्रको लेखा प्रणालीमा समावेश गराउने निर्णय प्रक्रियामा एकीकृत गर्नका लागि विश्वव्यापी जनमत तयार गर्न सहयोग गर्ने छ। चौथो, संघ–संस्था वा कम्पनीहरूको सफलताका लागि प्राकृतिक पूँजी महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको विषयलाई उजागर गराउन एकीकृत प्रतिवेदन तयारीका लागि विश्वव्यापी जनमत सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गराउने उल्लेख छ। यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरोकारवाला पक्षहरू निरन्तर लागी पनि रहेका छन्।
प्राकृतिक पूँजीको मूल्यांकन
आजभोलि पारिस्थितिकीय प्रणाली वा वातावरणीय सेवालाई पनि प्राकृतिक पूँजी मानेर अर्थतन्त्रको अवधारणासित जोडेर बुझ्ने गरिएको छ। सामान्यतया प्रकृतिलाई ‘अमूल्य छ’ भनिन्छ। अर्को शब्दमा, प्रकृतिको मूल्य तोक्न वा अनुमान गर्न सकिँदैन भनिए पनि प्राकृतिक पूँजीलाई वित्तसित हिसाब गर्न थालिएको छ।
सन् १९९७ मा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, १७ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीका सेवाहरूले सम्पूर्ण जीवमण्डललाई प्रतिवर्ष सरदर ३३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको सेवा वा वस्तु प्रदान गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। यो मूल्य पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाको वित्तीय मूल्यलाई विश्वका कतिपय देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा बजारमा समावेश गरिएको छैन।
विश्वका कतिपय देशहरूमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सेवालाई अर्थतन्त्रसित तुलना गरी मूल्यांकन गर्न थालिएको छ। जस्तो, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको सडक किनारमा रोपेका रूखहरूले उपलब्ध गराउने पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवामार्फत वायुमण्डलीय नियमन र बाढी नियन्त्रण लगायतका सेवाबापत वार्षिक रूपमा १ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा प्रदान गर्दछ। त्यस्तै, मेक्सिको मेनग्रोभ जंगलले आँधीबेहेरी नियन्त्रण, माछा उत्पादन र पर्या–पर्यटनमा पुर्याउने सहयोग लगभग ७० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रहेको अनुमान छ।
सन् २०१३ मा ‘द इकोनोमिक्स अफ इकोसिस्टम एन्ड बायोडाइभर्सिटी (टीईईबी)’ले प्रकाशन गरेको संयुक्त व्यवसाय प्रतिवेदनमा वातावरणले वार्षिक ७.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खर्च सिर्जना गर्ने प्रक्षेपण छ। साथै, एक वर्षपछि विश्व वातावरणीय परिवर्तन सम्बन्धी जर्नलले विश्वका पारिस्थितिकीय प्रणालीले प्रदान गर्ने सेवाले संसारभर एकीकृत वार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा दोब्बर लगभग १२४.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर योगदान पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। यतिका धेरै प्राकृतिक पूँजीमा ह्रास आए पनि कुनै लेखाजोखा वा गणना हुँदैन, किनभने यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा भिन्न प्रणालीसित आबद्ध छ।
सन् १९९६ मा डिक्सन र हिमिल्टोनले विश्वभर विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान प्राकृतिक पूँजीलाई अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति हिसाब वा लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरे। विश्वभर कृषि भूमि संसारको सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति मूल्य भएको पाइयो भने, मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा बढी ६३ हजार ४१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आर्थिक मूल्य भएको निष्कर्ष निकालियो।
यसमध्ये ८८ प्रतिशत प्राकृतिक पूँजी खानी र जैविक इन्धनको क्षेत्रले ओगटेको थियो। सन् १९९७ मा ‘वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिच्यूट’ले विश्वभरका औषधि उद्योगहरूका लागि ७५ देखि १२० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्राकृतिक स्रोत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
नेपालमा प्राकृतिक पूँजीको कार्यान्वयन
नेपालमा पनि जमीनलाई परम्परागत शैलीमा पूँजी वा अर्थतन्त्रसित जोड्दै आइएको छ। तर, जमीन र पूँजीमा ऐतिहासिक भिन्नता छ। जमीन प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध स्थिर प्रकारको प्राकृतिक पूँजी हो भने अर्थतन्त्र मानव निर्मित सेवा तथा वस्तु हो। प्राकृतिक पूँजी जमीनलाई मानवीय क्रियाकलापले सुधार वा ह्रास गराउँछ। अर्को शब्दमा वातावरणीय ह्रास हुन्छ। सुधार भएमा वस्तु र फाइदामा वृद्धि हुन्छ।
नेपालले पनि केही प्राकृतिक पूँजीका रूपमा रहेका वस्तुलाई पराम्परादेखि नै आंशिक रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ। तर, नयाँ किसिमका प्राकृतिक पूँजीहरू खासगरी सेवा क्षेत्रका पूँजीहरू पत्ता लागेको भए पनि आधुनिक लेखा प्रणालीमा समावेश गरिएको पाइँदैनन्।
उदाहरणका लागि, जमीनको उर्वराशक्तिमा वृद्धि भए खेतीपाती उत्पादन राम्रो हुने, नजिकको वनजंगलले इन्धन, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी र खोलानालामा माछा उत्पादनमा टेवा पुग्छ। जमीनमा ह्रास आएमा बाली उत्पादनमा कमी, जैविक विविधतामा ह्रास, प्रकोप वा विपत्हरूको चाप बढ्ने हुन्छ। जसले गर्दा वस्तु र फाइदा दिन कमजोर हुन्छ।
अहिले नेपाल पनि नयाँ प्राकृतिक पूँजीलाई समेट्ने क्रममा छ। हालै विश्व ब्यांक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सम्पन्न कार्बन व्यापार सम्बन्धी ४५० मिलियन (रू.४ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौताले पनि प्राकृतिक पूँजीलाई लेखा प्रणालीमा समावेश गराउन थालेको संकेत गर्छ। यसबाहेक सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग बापत प्राप्त गर्ने राजस्व वा रोयल्टी पनि यसैको अंश हो भन्नु अत्युक्ति नहोला। यस क्षेत्रमा व्यापक छलफल र अध्ययन गरी राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश गर्ने समय आएको छ।
अन्त्यमा, नेपालले पनि केही प्राकृतिक पूँजीका रूपमा रहेका वस्तुलाई पराम्परादेखि नै आंशिक रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ। तर, नयाँ किसिमका प्राकृतिक पूँजीहरू खासगरी सेवा क्षेत्रका पूँजीहरू पत्ता लागेको भए पनि आधुनिक लेखा प्रणालीमा समावेश गरिएको पाइँदैनन्। प्राकृतिक पूँजीलाई जैविक विविधता महासन्धिले अंगीकार गरेको छ। महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसैले प्राकृतिक पूँजीलाई नेपाली समाजमा सिर्जनात्मक शैलीमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ।
त्यसैले, प्राकृतिक पूँजीलाई राज्यको लेखा प्रणालीमा समावेश गर्न आवश्यक नीति निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जसले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा सफल बनाउन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
(गुरुङ संरक्षणविद् हुन्।)