नेपाल कार्बन व्यापारको चरणमा, तीन वर्षमा पाँच अर्ब पाउने लक्ष्य
लामो तयारीपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको छ। आगामी तीन वर्षमा नेपालले पाँच अर्ब रुपैयाँ पाउने लक्ष्य राखेको छ।
विश्व ब्यांकसँग १२ फागुनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले सन् २००८ देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेर कार्बन व्यापारको तयारी गर्दै आएको थियो।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख बुद्धि पौडेलका अनुसार वन विनाश र वनको क्षयीकरण कम गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाएर उत्सर्जन घटाएबापत यस सम्झौता अनुसार नेपालले भुक्तानी पाउनेछ।
सम्झौता अनुसार कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले प्रतिटन पाँच डलरका दरले भुक्तानी पाउनेछ। यसअनुसार सन् २०२४ सम्म नेपालले ४५ मिलियन डलर अर्थात पाँच अर्ब २० करोड ५७ लाख प्राप्त गर्नसक्छ। तर, त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितिलाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ।
रौतहटको बागमतीबाट पश्चिम तराईका १३ वटा जिल्लालाई आधार मानेर सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममा नेपालले भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि कार्बन जाँच गरेर दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। नेपालले प्रस्तुत गर्ने दाबीलाई विश्व ब्यांकले प्रमाणीकरण गरेपछि भुक्तानी पाउने बाटो उनले बताए।
काम गर्न सके नेपालले सम्झौताअनुसारको सबै रकम पाउने केन्द्रका प्रमुख पौडेलले बताए। लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके जति कार्बन सञ्चिति भयो, त्यही आधारमा रकम पाउने उनले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)