सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएका सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
नहकुल सुवेदी
सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दर्ता गराएको रिट न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। न्याय परिषद्ले २८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई न्यायाधीश पदमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। तर, सुवेदीको हकमा संविधानले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अन्य योग्यताका अतिरिक्त कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ।
२०६४ सालमा सहसचिव भएका सुवेदीले २०७४ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्यसचिव सरह) पदमा नौ वर्ष १० महीना निजामती सेवामा काम गरेका थिए। जसअनुसार संविधानले तोकेको न्यूनतम १२ वर्षको अनुभव नपुग्ने दाबी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सुवेदीले तीन वर्ष तीन महीना काम गरेका छन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव चाहिने संविधानको प्रावधान अनुसार उक्त योग्यता पनि नपुग्ने भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्।
सुवेदीले निजामती सेवामा सहसचिवभन्दा माथिल्लो पदमा गरेको काम र मुख्य न्यायाधीशका रूपमा गरेको कामको अनुभवलाई जोडेर न्याय सेवामा १२ वर्षको अनुभव चाहिने योग्यता पुग्ने व्याख्या गर्दै न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा १३ चैतमा दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ १८ चैतमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो। शर्माको इजलास नबसेपछि अर्को दिन न्यायाधीश केसीको इजलासमा सुनुवाइ तोकियो। न्यायाधीश केसीले त्यसै दिन सुनुवाइ गरेर आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)