सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सुवेदीको नाम अस्वीकृत गर्न माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै उनलाई अस्वीकृत गर्न माग गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
अधिवक्ता त्रिपाठीले सुवेदीसँग सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता नभएको भन्दै अस्वीकृत गर्न माग गरेका हुन्। १६ चैतमा समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा ‘संविधान तथा कानूनको स्पष्ट प्रावधानलाई अनदेखा गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनु संवैधानिक सर्वोच्चताको गम्भीर उपहास हुने’ दाबी गरिएको छ।।
न्याय परिषद्ले २८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई न्यायाधीश पदमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छिन्।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अन्य योग्यताका अतिरिक्त कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
सुुनुवाइ समितिले १ चैतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस परेका चुडाल र सुवेदीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। त्यसै बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आज उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अन्य योग्यताका अतिरिक्त कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
२०६४ सालमा सहसचिव भएका सुवेदीले २०७४ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्य सचिव सरह) पदमा नौ वर्ष १० महीना निजामती सेवामा काम गरेका थिए। जसअनुसार संविधानले तोकेको न्यूनतम १२ वर्षको अनुभव नपुग्ने दाबी वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफ्नो उजुरीमा गरेका छन्।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सुवेदीले तीन वर्ष तीन महीना काम गरेका छन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव चाहिने संविधानको प्रावधान अनुसार उक्त योग्यता पनि नपुग्ने त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन्।
त्रिपाठीले उजुरीमा लेखेका छन्, “संविधानले तोकेको न्यूनतम र अनिवार्य योग्यता सुवेदीका हकमा पूरा भएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न मिल्दैन।”
सुवेदीले निजामती सेवामा सहसचिवभन्दा माथिल्लो पदमा गरेको काम र मुख्य न्यायाधीशको रूपमा गरेको कामको अनुभवलाई जोडेर न्याय सेवामा १२ वर्षको अनुभव चाहिने योग्यता पुग्ने व्याख्या गर्दै न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। समितिबाट सुवेदीको नाम अस्वीकृत गर्न माग गरिएको त्रिपाठीको उजुरीमा भनिएको छ, “संवैधानिक औपचारिकता पूरा गर्ने संवैधानिक सजावटको उद्देश्यले मात्र संसदीय समिति बनाइएको होइन। त्यसैले समितिले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति हुनु हुँदैन।”
यस्तै तर्क र मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीको सिफारिशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ चैतमा रिट दर्ता गराएका छन्। आगामी १८ चैतमा पेशी तोकिएको उक्त निवेदनमा सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिश बदर गर्न माग गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)