स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्काे तीन दशक: के भए, के हुँदै छन्?
स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा विगतको तुलनामा पछिल्ला वर्ष धेरै प्रगति भए पनि अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्न समयानुकूल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत-साधन आवश्यक छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना आजभन्दा तीन दशकअघि भएको हो। परिषद् स्वायत्त निकाय हो, जसले स्थापनाकाल (२९ चैत २०४७) देखि नै उच्च स्तरको नैतिक मापदण्ड पालना गरी मुलुकमा वैज्ञानिक अध्ययन प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धानमा टेवा पुर्याउनुका साथै देशको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
परिषद्को स्थापना हुनुअघि स्वास्थ्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने नेपाल चिकित्सा अनुसन्धान समिति मार्फत स्वास्थ्य अनुसन्धानका गतिविधि हुने गर्थे। प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन थाल्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्न, अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न र स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नियमन र स्वीकृति प्रदान गर्न स्वायत्त निकायको आवश्यकता महसूस गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ जारी भई परिषद् स्थापना भयो।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले मुलुकभित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने-गराउने, अध्ययन-अनुसन्धानका नीति तर्जुमा गर्ने, अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानका लागि स्वीकृति दिने, अनुसन्धान कार्यमा समन्वय, मार्गदर्शन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यक सल्लाह दिने लगायत काम गर्दै आएको छ।
परिषद् ऐन २०४७ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र गराउने, स्वास्थ्यको अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य अनुसन्धानको नियमन गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्ने कार्य परिषद्लाई दिएको छ।
परिषद्को उद्देश्य र दायरा
परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अध्ययन र गतिविधिहरूमा उच्च स्तर कायम गराउने, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा विश्वव्यापी र राष्ट्रिय स्तरको प्रमाण प्राप्त गर्ने र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र योजना बनाउन पहल गर्ने उद्देश्य लिएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रणालीलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने, संघीयता अनुरूप विकास र विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, योजना तर्जुमा गर्न तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आचारसंहिता र मान्यताहरूको अवलम्बन गर्ने कार्यमा परिषद् क्रियाशील रहँदै आएको छ। परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धानका विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा अनुसन्धान क्षमता बढाउने र अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा नवीनतम ज्ञान र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यमा पनि केन्द्रित भई अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ।
ऐनले तोकेको अधिकार बमोजिम स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले मुलुकभित्र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने-गराउने, अध्ययन-अनुसन्धानका नीति तर्जुमा गर्ने, अनुसन्धानका प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानका लागि स्वीकृति दिने, अनुसन्धान कार्यमा समन्वय, मार्गदर्शन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यक सल्लाह दिने लगायत काम गर्दै आएको छ।
परिषद्ले नेपालभित्र भइरहेका अध्ययन-अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्तावसहित सम्पूर्ण कागजात जाँच गरी आचारसंहिता पुनरावलोकन बोर्ड (ईआरबी) बाट स्वीकृति समेत दिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अनुसन्धान संस्कृति बढेसँगै ईआरबीमार्फत प्रस्तावहरूको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य विस्तार भएको छ। परिषद्ले प्रत्येक वर्ष ८०० भन्दा बढी अनुसन्धान प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने गरेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ईआरबीसँग सम्बन्धन लिएर हाल मुलुकमा ५१ वटा संस्थागत समीक्षा समिति (आईआरसी) क्रियाशील छन्, जसले बोर्डले जत्तिकै संख्यामा अनुसन्धान प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेका छन्।
नेपालमा सञ्चालन गरिने हरेक प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानको प्राविधिक एवं आचारसंहिताको गुणस्तर कायम राख्न परिषद्ले समन्वय, अनुगमन र नियमन लगायत कार्य गर्दै आएको छ। साथै, अध्ययन-अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याउन परिषद्ले निरन्तर पैरवी समेत गर्छ। प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास समेत परिषद्ले गरिरहेको छ।
नेपालमा सञ्चालन गरिने हरेक प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानको प्राविधिक एवं आचारसंहिताको गुणस्तर कायम राख्न परिषद्ले समन्वय, अनुगमन र नियमन लगायत कार्य गर्दै आएको छ। साथै, अध्ययन-अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूलाई नीति निर्माण तहमा पुर्याउन परिषद्ले निरन्तर पैरवी समेत गर्छ।
ऐनले दिएको म्यान्डेट अनुरूप परिषद् आफैंले राष्ट्रिय हितका प्राथमिकताका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान गर्दै नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान परिणाम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्टेपवाइज अप्रोच टु सर्भिलेन्स सर्वेक्षण, डिसबर्समेन्ट लिङ्क्ड इन्डिकेटर्स (डीएलआई), सिकलसेल एनिमेनिया, प्रकोप अनुसन्धान र निगरानी, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, नसर्ने रोगहरू, वातावरणीय स्वास्थ्य, परम्परागत औषधि, सरुवा रोग लगायत केही उल्लेखनीय क्षेत्रमा परिषद्ले अनुसन्धान गरेको छ।
नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धानमा उच्च तहको प्राविधिक र नैतिक स्तर कायम गराउनु परिषद्को प्रमुख उद्देश्य हो। त्यसै अनुसार स्थापनादेखि नै परिषद्ले अनुसन्धान र क्षमता बढाउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य अनुसन्धानको विकास गर्न स्वास्थ्य अनुसन्धान सम्बन्धी प्रशिक्षण र कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। हालसम्म परिषद्ले १९६ वटा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक दिइसकेको छ, जसबाट ६ हजार १३६ सहभागी लाभान्वित भएका छन्।
फैलिँदो अनुसन्धान संस्कृति
पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको संस्कृति बढ्दै गएको छ। सन् १९९० को दशकको शुरूआतमा ९ वटा स्वास्थ्य अनुसन्धानको परियोजना थियो, जुन सन् २०२० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा बर्सेनि २००० को दरले बढेको छ। परिषद्ले मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम, रोगको भार, स्वास्थ्य बीमा लगायत सरकारले प्राथमिकतामा राखे बमोजिमका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन-अनुसन्धान सञ्चालन गरेको छ। साथै, विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख (ईएमआर), विद्यालय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य, क्यान्सरमा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री लगायत क्षेत्रमा कार्यान्वयन अनुसन्धान र नमुना अध्ययन समेत गरिरहेको छ।
परिषद् र अन्य अनुसन्धान संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित अनुसन्धानको निष्कर्षलाई स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीतिहरू, आवधिक योजनाहरू लगायत नीति निर्माणको तहमा उपयोग गरिएको छ। यसले नेपालमा नीति तथा योजनाहरूको निर्माणमा अनुसन्धानको महत्त्व प्रष्ट पार्छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै प्रगति र उपलब्धि भएका छन्। स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्न समयानुकूल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत-साधन आवश्यक छ।
संविधान र संघीय संरचना अनुरूप स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत प्रवाह भइरहेको तथा संविधानले नै नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्र, विषय र प्राथमिकता समेत त्यसै अनुरूप तय गर्नु जरुरी छ।
संविधान र संघीय संरचना अनुरूप स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत प्रवाह भइरहेको तथा संविधानले नै नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्र, विषय र प्राथमिकता समेत त्यसै अनुरूप तय गर्नु जरुरी छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नियमनकारी निकाय समेत भएकाले छरिएर रहेका स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रलाई एकीकृत गर्दै नियमन गर्ने तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, विश्वविद्यालय लगायतका निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्यलाई समेत व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेछ।
यसैगरी, पछिल्ला दिनमा खाद्य, पानी, वायु, ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन लगायत कारणले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको र नसर्ने रोग लगायतका नयाँ-नयाँ रोगको बढ्दो भारलाई ध्यानमा राख्दै त्यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानको दायरा र प्राथमिकता फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
३० वर्षको अनुसन्धान यात्रा
१६ वैशाख २०४८ मा तत्कालीन सरकारद्वारा प्रा.डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेलाई परिषद्को मानार्थ अध्यक्ष मनोनयन गरिएपछि उहाँको कार्यकालमा 'प्रि-स्कूलका बच्चाको मृत्युदर कम गर्न भिटामिन ए को प्रभावकारिता' विषयक अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यसै अनुसन्धानको फलस्वरूप अहिले पनि भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ।
२०६० सालदेखि परिषद्ले राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान जस्तै, वायु प्रदूषण, अर्सेनिकोसिस, सुर्तीजन्य पदार्थ र कर, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अनुसन्धानको शुरूआत गरेको थियो। यससँगै 'औषधि उत्पादनको क्लिनिकल परीक्षण' र 'वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जनावरहरूको प्रयोग' का लागि राष्ट्रिय दिशानिर्देशन प्रकाशन गरिएको थियो।
२०६३/६४ मा परिषद्ले विभिन्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राथमिकता क्षेत्रहरू जस्तै- प्रकोप अनुसन्धान (हैजा र झाडापखाला), सुरक्षित मातृत्व, रोगको भारको आकलन, आर्सेनिकोसिसको महामारी विज्ञान अनुसन्धान गरेको थियो। जसबाट परिषद्ले आर्सेनिकोसिसका लागि प्रशिक्षण सामग्री तयार गरेको थियो।
यी त विगतका योगदान भए, कोभिड-१९ संक्रमण महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि परिषद्बाट अनुसन्धानका विभिन्न क्षेत्र, संक्रामक रोग, नसर्ने रोग लगायत फराकिला विषयहरूमा अनुसन्धान भइरहेका छन्।
संक्रामक रोगमध्ये ट्रपिकल रोग, एकीकृत रोग निगरानी, प्रकोप अनुसन्धान, कोभिड-१९ सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य, एचआईभी संक्रमित आप्रवासीको आईबीबीएस (इन्टिग्रेटेड बायोलोजिकल एन्ड बिहेवियरल सर्भिलेन्स) सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानका काम सञ्चालनमा छन्।
कोभिड-१९ संक्रमण महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि परिषद्बाट अनुसन्धानका विभिन्न क्षेत्र, संक्रामक रोग, नसर्ने रोग लगायत फराकिला विषयहरूमा अनुसन्धान भइरहेका छन्।
यसैगरी, यस आर्थिक वर्षमा नसर्ने रोगमध्ये नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यमूलक अध्ययन-अनुसन्धान, क्यान्सर रोगको कारण तथा रोकथाम सम्बन्धी अध्ययन, सिकलसेल एनिमिया तथा थालेसेमिया रोगको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बृहत् राष्ट्रिय सर्वेक्षण, ट्रान्स फ्याट सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य सञ्चालित छन्।
रोगको भार सम्बन्धी अनुसन्धान, औषधिहरूको नकारात्मक असर, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक स्वास्थ्य विधामा संस्थाहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न उत्कृष्टताको केन्द्र शुरूआत गर्ने, नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान, परम्परागत चिकित्सा (आयुर्वेद तथा पूरक) अन्तर्गतका विभिन्न विधिबाट स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग उपचारमा हुने प्रभावकारिता सम्बन्धी अनुसन्धान, स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूको उपयोगिता बढाउन नीति निर्मातासहित जनसमुदायलाई उपयुक्त माध्यमबाट सूचित गर्ने लगायत अनुसन्धान यस परिषद्बाट जारी छन्।
विभिन्न क्षेत्रको अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न परिषद्ले प्रदेशहरूका साथै अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएट विद्यार्थीलाई अनुदान दिने गरेको छ। परिषद्बाट 'जर्नल अफ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल' (जेएनएचआरसी) नामक अन्तर्राष्ट्रिय पियर रिभ्यूड जर्नल प्रकाशन हुने गरेको छ। जसमा हालसम्म ९७२ वटा लेख प्रकाशन भइसकेका छन् भने ४०० लेख प्रकाशनको प्रक्रियामा छन्।
(ज्ञवाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख हुन् भने धिमाल परिषद्को स्वास्थ्य अनुसन्धान शाखाका प्रमुख हुन्।)