माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुका पाँच कारण
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा नैतिक तथा राजनीतिक रूपले वर्तमान सरकारलाई धेरै दिन समर्थन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए। तर, त्यसको पाँच दिनपछि बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकको निष्कर्ष थियो– सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नगर्ने।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साबिक नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनबाट बहुमत प्राप्त सरकारमा रूपान्तरित भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले संसद्मै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ५४ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। सर्वोच्चकाे २३ फागुनकाे फैसलाले ब्युँताएदेखि नै माओवादी केन्द्रले सरकारको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। दाहालले माओवादी ब्युँताउन माग गरेर दिएको निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन नहुने आदेश दिइसकेको छ।
तर, जतिसुकै चर्को विरोध गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने गरेको छैन। भनाइ र गराइमा फरक किन त? किन माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहिरहेको छैन?
माओवादी नेताहरूका अनुसार तत्काल समर्थन फिर्ता नलिनुका प्रमुख पाँच कारण छन्।
विश्वासको मतको डर
प्रतिनिधि सभामा एमालेका १२१ सांसद छन्। यो संख्या बहुमतका लागि चाहिने १३८ सिटभन्दा १७ सिटले कम हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ३४ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा ६३ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसमध्ये एकले समर्थन गर्दा सरकारलाई विश्वासको मत पुग्छ।
जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना उच्च रहेको माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ। त्यति मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि ओलीसँग निकट रहेको उनीहरूको मूल्यांकन छ।
‘फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री !’
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि अर्को उम्मेदवारको पक्षमा बहुमत नपुग्दा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। किनभने संविधानको धारा ७६ (३) मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा एउटा सांसदलाई १३८ जनाको समर्थन जुटाउनु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह हुन्छ।
धारा ७६ (२) वा (३) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नु भनेको पनि प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्नु हो। धारा ७६ (१), (२), (३) वा (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसक्दा संसद् भंग गरेर ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ।
“संवैधानिक प्रावधानमा भएको अस्पष्टता र अनिश्चितताले गर्दा पनि पार्टीले निर्णय लिन नसकेको हो,” माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “मध्यावधि निर्वाचनमै जानुपर्दा पनि सरकारको नेतृत्व ओलीजीले नगरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो।”
सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्री पनि मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना नकार्दैनन्। उनी भन्छन्, “अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरे पनि घट्नाक्रमहरूले गत पुसमा ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णय सही थियो भन्ने देखाएको छ।”
माओवादी बाहेकको सरकार बन्ने सम्भावना
काठमाडौंमा उपलब्ध माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बिहीबार पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले कांग्रेस र माओवादीलाई अविश्वासको प्रस्तावका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रहमा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘हरियो झण्डा’ नदेखाएपछि माओवादीले पुनः यस्तो निर्णय गरेको हो।
एमाले बाहेकको सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति बन्नुपर्दछ। तर, एमालेलाई तीनमध्ये एउटा दलको समर्थन भए पुग्छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदा माओवादी बाहेकको सरकार बन्नसक्ने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। त्यति मात्रै होइन, त्यही गठबन्धन सरकारले नै चुनाव गराउने सम्भावना समेत रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
संसद्को चौथो ठूलो दल जसपाका नेताहरू एमालेसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा पनि देखिएका छन्। जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हिमालखबरसँगकाे अन्तर्वार्तामा पनि आफूहरूले ओलीको विपक्षमा नजाने वचन दिएको बताएका थिए।
लाभको पदको लोभ
संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पद पाएको छ भने तेस्रो ठूलो दल माओवादीको भागमा उपराष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदहरू परेका छन्।
संसदीय समितिका सभापति, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राजदूत लगायतमा एमाले र माओवादीले ६०ः४० को अनुपातमा भागबन्डा गरेका थिए। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिंदा ती पदहरू प्रभावित हुनसक्ने नेताहरूको आकलन छ।
भूराजनीतिक प्रभाव ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई ‘समर्थन फिर्ता नलिन जबरजस्त दबाब’ रहेको धारणा राखेका थिए। उनले संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्नेहरूको दबाब आएको बताए पनि माओवादीकै नेताहरूले यसलाई भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
“सीएम कमरेडको त्यो भनाइ संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा रहेको छिमेकीतर्फ इंगित रहेको बुझेका छौं, देशको नाम त किन भनूँ र?” माओवादी केन्द्रका ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
पार्टी होइन, व्यवस्था जोगाउन खोजेका हौंः पोखरेल
३ फागुन २०७४ मा माओवादी र समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनेको र ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ (१) को सरकारमा परिणत भएको थियो।
माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर साबिक एमाले र माओवादी ब्युँताएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतः संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधानतः ओलीजीले २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ।”
नेता पोखरेल आफूहरूले दलीय स्वार्थभन्दा पनि संविधानलाई महत्त्व दिएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, मौलिक हक जस्ता विषयलाई ध्वस्त पार्न लागेको र त्यसको रक्षार्थ आफूहरू उभिएको उनको दाबी छ। पोखरेल भन्छन्, “हामीले समर्थन फिर्ता नलिएको दलको स्वार्थका लागि होइन, संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि हो।”
-1732535850.jpg)
